काठमाडौँ १० डिसेम्बर २०२५ । नेपाल सरकार र जेनजीबीच राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबारभएको सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको सहमतिमा भनिएको छ, “राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकूत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने ।”
सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ । विभिन्न सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सम्झौतामा भनिएको छ, “नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनलगायत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने ।”
स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछ, विसं २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन ।”
उक्त सम्झौताको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :
जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता
प्रस्तावना
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशाले जेन–जीको नेतृत्वमा वि.सं. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै जनआन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान गर्ने शहीद, घाइते एवं तिनका समस्त परिवारजनप्रति सम्मान प्रकट गर्दै, जनआन्दोलनका क्रममा भएका अपूरणीय मानवीय, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक तथा अन्य सबै प्रकारका क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै, जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका उपाय अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने अपरिहार्यता बोध गर्दै, जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनपश्चात् सिर्जित असाधारण परिस्थितिमा जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजको रूपमा वर्तमान सरकार बनेको तथा जनविश्वास गुमाइसकेको सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गर्दै, नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, नारीवादी आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका हरेक आन्दोलनहरूबाट हासिल गरिएको प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा साङ्गठनिक स्वतन्त्रता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात् गर्दै, नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने ‘डिजिटल’ माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा ग्रहण गरी यस जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताको रूपमा स्वीकार गर्दै, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, संरचनागत विभेद तथा आर्थिक शोषणको कारणले सिर्जना भएको वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सिमान्तीकरण एवम् बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ सङ्कल्प लिँदै, राज्यका स्रोत साधनसम्म हरेक नेपालीको न्यायिक पहुँच र ती स्रोतसाधनको समतामूलक वितरण, बाँडफाँट र दिगो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै, सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्न
