“मर्यादा, समानता र मानव अधिकारका लागि मर्यादित महिनावारी” भन्ने मुख्य नारासहित तीनदिने सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी सिकाई सम्मेलन ८ डिसेम्बरबाट काठमाडौँस्थित द मल्ल होटलमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।
मदन पुरस्कृत लेखिका तथा महिनावारी–गरिमा अभियन्ता डा. राधा पौडेलको नेतृत्वमा राधा पौडेल फाउन्डेशन तथा ग्लोबल साउथ कोअलिसन फर डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएशनले १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानको १४औँ दिनको अवसर पारेर सम्मेलन आयोजना गरेको हो। यी संस्थाले सन् २०१९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउँदै आएका छन्।
यसपटक नेपालसहित २१ राष्ट्रबाट १४० जना प्रतिनिधि सहभागी भएको सम्मेलनले महिनावारी विभेदलाई असमान शक्ति सम्बन्ध, पितृसत्ता र सामाजिक बहिष्कारसँग जोडिएका विशेष प्रकारका विभेदका रूपमा संबोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, महिनावारी सम्बन्धी विभेदलाई सामान्य रूपमा “हानीकारक परम्परागत अभ्यास” भित्र मात्र सीमित नराखी स्वतन्त्र मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसहित १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
वैश्विक प्रभावदेखि बहु–आयामिक छलफल
सम्मेलनमा महिनावारी विभेदको वैश्विक नक्सा, त्यसले उत्पन्न गर्ने लैंगिक तथा यौनिक हिंसा, स्वास्थ्य, जलवायु न्याय, शिक्षा, अपाङ्गता, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय, तथा ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा देखिने चुनौतीहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
प्रतिभागीहरूले महिनावारीको मुद्दालाई
- यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार,
- एचआइभी,
- शिक्षा तथा बाल अधिकार,
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
लगायतका संवादहरूको प्रमुख प्रवेश बिन्दुका रूपमा राखिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
साथै अपाङ्गता अधिकार, LGBTIQ+ समुदायको अधिकार तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिहरूमा मर्यादित महिनावारीको ढाँचा अनिवार्यरूपमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आधिकारिक मान्यताको माग
सम्मेलनले डिसेम्बर ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आह्वान गरेको छ।
कर नीति, कार्यस्थल र खेलकुदमा विभेद अन्त्यका सुझाव
महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीमा कर तथा कर–मुक्त नीतिहरूसम्वन्धी संवादमा “महिनावारीका कुरा मर्यादा केन्द्रित भएमात्रै पूरा हुन्छन्” भन्ने दृष्टिकोण लागू गर्नुपर्ने सम्मेलनको माग छ।
त्यसैगरि औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यस्थल, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा देखिने महिनावारी तथा रजोनिवृत्ति–सम्बन्धी विभेद अन्त्यका लागि विशेष रणनीति आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
नेपालको सन्दर्भ: संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आग्रह
सम्मेलनले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई नीतिगत तथा कानुनी तहमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, संसद तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
साथै अन्य देशहरूले समेत आफ्ना संसदमा मर्यादित महिनावारीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर नीतिनिर्माण अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदन र सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू
कार्यक्रममा
- यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू
द्वारा भोगिएको महिनावारी विभेदका अध्ययन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिएका थिए।
त्यस्तै, कला–साहित्य, शिल्पी थिएटरद्वारा प्रस्तुत महिनावारी विभेदबारे नाटक, बालबालिका तथा महिनावारी नहुने व्यक्तिको भूमिका, धार्मिक अगुवाको सहभागिता तथा मिडियाको योगदानजस्ता सामाजिक आयामहरूमा पनि विशेष सत्रहरू सञ्चालन गरिएको थियो।
ग्लोबल साउथ कोअलिसन फर डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएशन र राधा पौडेल फाउन्डेशनको आयोजनामा, राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा MenEngage Alliance (Global) को सहआयोजनामा सम्पन्न यो सम्मेलन मर्यादित महिनावारीका लागि विश्वव्यापी आवाज सशक्त रूपमा प्रतिध्वनित गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च भएको आयोजकहरूको भनाइ छ।
