काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ । त्यसमा पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको पनि समर्थन देखिएको छ ।
मन्त्रालयले गत माघमा आफैले गरेको निर्णयलाई चार महिना नपुग्दै अमान्य घोषित गरेर वैशाख २२ गते मातहतका निकायमा परिपत्र गरेको छ । यद्यपी यो व्यवस्था साना लगानीका तथा स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हकमा मात्र गरिएको भनिएको छ । सञ्चार तथा प्रसारण विभागलाई लेखिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यस मन्त्रालयको पत्र संख्या २०७५/०७६ चलानी नम्बर प्रेस-२२/२३८ को पत्रमार्फत न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाइएका विषयहरू आकषिर्त नहुने व्यवहोरा मन्त्रालयको मिति २०७६ बैशाख २२ गतेको सचिवस्तरको निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’
गत माघमा मन्त्रालयले न्यूनत्तम पारिश्रमिक लागु नगर्ने सञ्चार गृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा, सुविधा र सहुलियत नदिने निर्णय गरेको थियो । २०७५ माघ ७ गतेको परिपत्रमा भने, ‘…न्यूनत्तम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने निर्णयको कडाईका साथ पालना गर्न लगाई पत्रकार, कामदार, कर्मचारीहरूको न्यूनत्तम पारिश्रमिक पाएको सुनिश्चितता र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाए पश्चात मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।
लोक कल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस पास लगायतका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानले सञ्चार तथा प्रसारण विभागमा दुई वटा कागज प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो । मन्त्रालयको परिपत्रपछि सूचना विभागका दुबै डकुमेन्ट नबुझाउने सञ्चार गृहका पत्रकारलाई प्रेस पास समेत दिएन । तर, २२ वैशाखमा एकाएक सचिवस्तरीय निर्णयको भरमा पुरानो निर्णय उल्टाइएको छ ।
अब न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए पनि सञ्चार प्रतिष्ठानले लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायतका सेवा, सुविधा लिन पाउने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी भने पछिल्लो परिपत्रपछि पनि न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा फरक नपर्ने बताउँछन् । तत्कालका लागि बाटो सहज गरिदिएको उनको दाबी छ ।
