खिम घले
 गएको शुक्रबार टुँडिखेमा राष्टिय पर्वको रुपमा संविधान दिवस मनाइयो र त्यहाँदेखि केही मिनेट परको बसन्तपुरमा संविधानलाई कालो भनेर प्रदर्शन भयो । संविधान दिवस मनाउन सरकारी ह्वीप थियो । सबै उच्च ओहेदाधारी व्यक्तित्वहरु, सरकारी कर्मचारीलगायतकालाई संविधान दिवस मनाउनका लागि उर्दी जारी गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मी तथा कलाकारहरुको प्रदर्शनसंगै मनाइएको संविधान दिवसको आयोजना सरकार स्वंयमले गरेको थियो । बसन्तपुरको प्रदर्शन भने स्वतस्फूर्त रुपमा यो संविधानले आफ्ना सवालहरुलाई संवोधन गरे भनेर आदिवासी नागरिकहरु जम्मा भएका थिए । उनीहरुले यसरी विरोध जनाएको यो पहिलो होइन, विगत चार वर्षदेखि नै यसरी प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तर यो चार वर्षमा उनीहरुको असन्तुष्टिको संबोधनतर्फ पाइला चालिएको छैन, बरु असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

त्यसो त असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन सरकारले संविधान दिवस मनाए जस्तै त्यसको विरोधमा हरेक वर्ष मधेसमा पनि विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ । यस पाली प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि संविधानले मधेसी जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनायो । मधेसका भागहरुमा विरोध प्रदर्शन भयो । नयाँ संविधान जारी भएको चारव वर्ष भएको छ । नयाँ संविधान संविधानसभाबाट बनेको हो । यो चार वर्षमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रकृया सुरु भइसकेको छ । यही संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको छ, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको कार्यान्वयन भइरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरु गठन भइसकेका छन्, त्यही सरकारले अहिले शासन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

तर, माथि उल्लेख गरिए जस्तै संविधान जारी भएकै बखतदेखि असन्तुष्टी जनाउने पक्षहरु छन् । उनीहरुको आकांक्षाहरुको संबोधनका लागि कुनै काम हुन सकेको छैन । यद्यपी उनीहरु नयाँ संविधानका उपलब्धीका रुपमा रहेका संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरोधी होइनन्, पक्षधर हुन् । उनीहरुको माग संघीतालाई अझ मजबुत र जन तहमा पुग्ने गरी कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । यो आकांक्षाको सम्बोधन गरिनुपर्छ र त्यसका लागि संवाद गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संवादकै माध्यमबाट सम्बोधन गर्न नसकिने विषयहरु छैनन् ।

तर, पछिल्लो समय यो संविधानकै विरुद्ध र प्रतिगामी सोच राख्ने समूहहरु पनि सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरु खासै संगठित नेदखिए पनि संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई बद्नाम गराउने खेलमा भने उनीहरु सफल हुँदै गएका छन् । उनीहरु असंगठित भएपनि व्यवस्थित रुपमा लागेको देखिन्छ । साना साना समुहमा रहेका उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई बद्नाम गराउने उपायमार्फत् यो व्यवस्थालाई नै बद्नाम गराउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसमा केही हद्सम्म सफल पनि भएका छन् । सानातिना तर मानिसहरुको दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयहरुमा चासो राख्ने त्यही विषयलाई मुद्दा बनाएर नेताहरुको नाम जोड्ने र व्यवस्थालाई नै बद्नाम गराउने काम उनीहरुले गरिरहेका छन् ।

यद्यपि उनीहरु व्यवस्था नै परिवर्तन गराउन सक्ने क्षमतामा देखिएका छैनन् । तर भविश्यलाई कसैले पनि देखेको हुँदैन भने जस्तै राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यशैलीमा परिवर्तन नहुने हो भने र यही गतिमा वद्नाम हुँदै जाने हो भने व्यवस्था विरोधी जनमतको बढ्न सकिन्छ । किनभने नेताहरुले आफूले गरेको नाजाज काम र आफ्नो असक्षमतासमे व्यवस्थाको काँधमा हाल्ने गरेका छन् ।

यो बीचमा केही सकरात्मक संकेतहरु पनि नदेखिएका भने होइनन् । तराईमा पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सीके राउत मुलधारको राजनीतिमा आएका छन्, राप्रपालगायतका पश्चागामी सोच राख्ने पार्टीहरुको हालत पतला भएको छ, जडसूत्रवादी बन्दै गएको विप्लव माओवादीको शक्ति क्षीण भएको छ ।

तर, नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको सफलताका लागि यो पर्यापत छैन । सबैभन्दा पहिला संविधान जारी भएकै बखतदेखि असन्तुष्ट रहेका पक्षहरुसँग संवाद सुरु गरिहाल्नु पर्छ । उनीहरुका आकांक्षाहरुको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल सुरुहुनु पर्दछ । सबैलाई जीत हुने खालको सहमतिमा पुगेर कमसेकम संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षधरमाझ संविधानको सर्वस्वीकार्यता बनाउनु पर्दछ ।
दोस्रो
नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन भने समाजका सबै समुदायमाझ यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वका सामु बाँकी छ । शुक्रबार संविधान दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाइँदै गर्दा प्रथमतः यो यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।

संविधानमा थुप्रै कमीकमजोरी छन्, यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखापरेका छन्, यसबीचमा कतिपय नयाँ प्राविधिक समस्यासमेत आएका छन् र यसका केही अन्तरवस्तुमाथि असन्तुष्टि यथावत् छन् । यी सबैका बाबजुद वर्तमान संविधान जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा लामो उहाँपोहपश्चात् लेखिएको मुलुकको पहिलो, तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील एवम् जनमुखी संविधान हो भन्नेमा द्विविधा राख्नु यथार्थपरक हुँदैन । त्यसैले सतहमा जे–जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको समाधान यही दस्ताबेजको दायराभित्रबाट खोजिनुपर्छ । बहसको प्रस्थानविन्दु यो हुनुपर्छ ।

वर्तमान संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । तहगत निर्वाचन, जननिर्वा्चित निकायहरूको स्थापनालगायत अन्य थुप्रै व्यवस्था सुनिश्चित भएका छन् । तथापि संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपन यसले संस्थागत गरेका मुख्य तीनवटा परिवर्तनहरूको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ । खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका मूलभूत मुद्दाका वरिपरि काला बादल मडारिँदासम्म संविधान सुरक्षित भएको मान्न सकिन्न । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा यी तीनवटै संवैधानिक आधारस्तम्भमा देखिने र नदेखिने धेरथोर हलचल आउन थालेको महसुस हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘बघिनीले आफ्नो डमरुमाथि खतरा आएको देखेपछि नसहने, झम्टिने’ प्रतिकात्मक अभिव्यक्ति दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने संकेत गरेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा सरकार चुप लागेर नबस्नेसमेत बताएका छन् । केही दिनअघि सत्तारूढ दलकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘परिवर्तनविरोधीविरुद्ध अभियान छेड्न’ कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि ‘मुलुकमा प्रतिगामी चलखेल बढ्न थालेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यदि संविधान र शासन व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छ भने त्यो कसबाट होरु? के कारणले हो ? राजनीतिक दलहरूका वक्तव्य र नेताहरूका भाषणमा यो कुराचाहिँ प्रायः कहिल्यै प्रस्ट रूपमा आउँदैन । उहिल्यै सत्ताच्युत भइसकेको एउटा अमूर्त शक्तिको हाउगुजी देखाइरहनु एउटा कुरा हो । पुरातनपन्थी प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको पनि होला । तर यदि वर्तमान संविधानमाथि कसैबाट साँच्चै खतरा छ भने त्यो यसका सञ्चालकहरूकै कार्यशैलीबाट हो । गणतन्त्र तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील शासकीय ढाँचा हो तर जनताले राजतन्त्र रहनु र गणतन्त्र हुनुबीच कुनै भेद छुट्याउन सक्ने अवस्था भएन भने अथवा अहिलेका शासकलाई हिजोका राजा–महाराजाभन्दा बढी मान्नु–ठान्नु र भोग्नुपर्ने बाध्यता भइरह्यो भने जनमत भड्किन बेर लाग्दैन । तसर्थ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दूरगामी सुनिश्चितता मूलतः शासनसत्ताको ‘सर्विस डेलिभरी’ मा निर्भर छ । यदि आम जनताको जीवनस्तर उकासियो, दैनन्दिन समस्याहरू घटे, शासन व्यवस्था सहज भयो, आर्थिक उन्नति–प्रगतिको सम्भावना देखिन थाल्यो भने जनता आफैं संविधानको रक्षार्थ खडा हुन्छन् । देशले उल्टो बाटो लिन थाल्यो भने जो कोहीले विकल्पतर्फ सोच्न थाल्छ । मुलुकलाई यो पानीढलोबाट जोगाएर सही दिशातर्फ लैजाने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

संविधानका अन्य दुई प्रमुख आधार स्तम्भमध्ये संघीयताको अभ्यास पनि अपेक्षा गरिएअनुरूप सहज ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छैन । खासगरी संघले अधिकार विकेन्द्रित गरेर तलसम्म पुर्‍याउन नचाहेको र अनेक अड्चन सिर्जना गरिरहेको गुनासो प्रायः हरेक मुख्यमन्त्रीबाट सुनिन्छ । संघीय संसद्बाट कतिपय कानुन नबनिदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको पनि छ । यसखाले प्रवृत्तिगत र प्राविधिक दुवैखाले समस्याले गर्दा संघीय अभ्यास मुलुक सुहाउँदो छैन भनेर तर्क गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसको गाँठो फुकाउन जति ढिलाइ गर्छन्, संघीयता त्यति नै ‘बदनाम’ हुँदै जानेछ । यस्तै अवस्था धर्मनिरपेक्षताको हकमा पनि छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान राख्नुको अर्थ राज्य कुनै धर्म विशेषको वा धार्मिक रूपान्तरणको पक्षमा उभिएको होइन र उभिनु पनि हुँदैन भन्ने सन्देश दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आम समुदायमाझ राम्रोसँग प्रवाह गर्न सकेका छैनन्रु। यसले गर्दा धर्म र राज्यलाई जोडेर राजनीति गर्न खोज्ने घातक प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दैछ ।

सुरुमा उल्लेख गरिएझैं वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन एउटा पाटो हो, सर्वस्वीकार्यता अर्को । हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले यही संविधानमातहत मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील छन् ।
राजकीय ओहदाहरू सम्हालेका छन् । हिजो पृथकताको नारा दिने समूहसमेत दल दर्ता गरेर वैधानिक दायरामा आएको छ । तथापि संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुप्रतिका असन्तुष्टिको अन्तिम अवतरण भइसकेको छैन । मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको माग छाडेका छैनन् । यस्ता मुद्दालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे सबै प्रमुख दलहरू एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ताकि वर्तमान संविधानको सर्वस्वीकार्यता अरू फराकिलो होस् ।