पछिल्लो समयमा नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा चिन्ता, चासो र आन्दोलन सुरु भएको छ । भारतको विस्तारवादी नीतिका कारण बेलाबेलामा नेपाली सीमा मिचिने गरेकोले यसपटक भने सरकारले कूटनीतिक पहलका लागि सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श लिइएको छ । जसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारमा विभिन्न राजनीतिक दल, सीमाविद्, कूटनीतिक मामिलाका जानकारलाई बोलाएर सुझाव लिए । छलफलमा सहभागी परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग सीमा विवाद समाधान लगायत विषयमा गरिएको कुराकानी ।
प्रधानमन्त्रीले डाक्नुभएको सर्वपक्षीय छलफलमा यहाँले के सुझाव दिनुभयो ?
लिम्पियाधुरा भनेको नेपाल, भारत र चीन जोडिने ठाउँ हो । अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीबीच राम्रो सम्बन्ध रहेकोले त्रिदेशीय विन्दु पहिल्याउन त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परराष्ट्र परामर्श समिति बनाउनुपर्छ । भारतलगायत अरु देशमा पनि यस्तो समिति हुन्छ । त्यसले परराष्ट्र मामिला र विषयलाई साझा बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले अभूतपूर्व रुपमा सबै पार्टीको एउटै मत छ र जनता पनि सडकमा उत्रिएका छन् । यसलाई शक्तिको रुपमा लिएर राष्ट्रिय सहमति र एकताको बलबाट वार्ता गरी समस्या सुल्झ्याउनुपर्छ । कालापानीबाट भारतीय फौजलाई फर्काउनुपर्छ । र, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएँ । अरु धेरैजसोले पनि कूटनीतिक प्रयासलाई सशक्त रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।
भारतले एकपक्षीय रुपमा मिचेका सीमाको समस्याको हल कसरी हुन सक्छ ?
यो प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सुगौली सन्धि बेलाका नक्साहरु छन् । त्यसलाई प्रमाणको रुपमा राख्ने । अहिलेको अवस्था हेर्ने, अतिक्रमण भाछ कि, खोलाले बाटो फेरेको छ कि । ओरिजिनल नक्सा जहाँ छ, त्यहाँ सीमा रहन्छ ।
नेपालले नक्साका आधारमा विवाद समाधान गर्ने अवस्था छ हैन ?
एकदम छ । गर्नुपर्ने तरिका नै त्यही हो । हामी त प्रमाणको आधारमा कुरा गर्ने हो । प्रमाण नेपालमा नभए पनि लन्डनबाट ल्याउन सकिन्छ । यहाँका सरकार नलागेर मात्रै हो । हिजोका दिनमा राजनीतिक अस्थिरता पनि थियो । त्यसकारण कुराकानी गर्ने वातावरण बनेन । सरकार लागिपरेन । अब नेपाल, भारत, चीनमा पनि स्थिर सरकार छ । यही मौकामा अहिलेको चुनौतीलाई समाधान गर्नुपर्छ ।
हाम्रो पूर्खा एकदमै चलाख । दुई देशबीचको सीमामा दशजगा (नो म्यान्स ल्यान्ड) क्षेत्र लागू गर्यो । तर, बीचमा धेरै इन्डियाले दशगजा क्षेत्र मिच्यो । केही ठाउँमा नेपालले पनि मिचेको छ । यसैले दुवै देशले मिचेको दशगजा खाली गर । त्यसो भएपछि सीमाना प्रस्ट छुटिन्छ । र, विवाद बढ्न सक्दैन । यो सुझाव म सार्वजनिक रुपमा पनि दिन चाहन्छु ।
सीमा विवाद पटक पटक उठिरहन्छन् । सरकारले दीर्घकालीन समस्या समाधान खोजेको देखिएन यसअघि । अहिलेको सरकारले गर्ला ?
कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बाध्यता नै आइसक्यो । लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबीच विवाद चलिरहँदा नेपालले विरोध गर्यो । चीनले प्रमाणसहित प्रदर्शन गर्नुहोस् भन्यो । त्यसबेला सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा कमिसन बन्यो, सुझाव दिनका लागि । त्यसमा नापी विभागका दुई जना महानिर्देशकहरु, आर्मीका जर्नेलहरुसहित पाँचजना थिए । त्यो आयोगले प्रमाणसहित सुझावहरु दिएको छ । त्यो आयोगले हामीलाई पनि बोलाएर सुझाव दिएको थियो । जुन सुझाव प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राखियो । त्यसो गर्न हुँदैन । नपुग्या सुझाव हामी थप्न तयार छौं । जनताको सूसुचित हुने अधिकारका लागि सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्यो । अध्ययन भएको छ, सुझाव संकलन गरिएको छ । संग्रहित भएको छ । जुन प्रतिवेदन काम लाग्ने छ । त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउनका लागि होइन, लागू गर्नका लागि हो । लागू गराउन लाग्नुपर्छ । अस्थिर सरकार भएर त्यो बेला सकेन होला । अब स्थिर सरकार । नाकाबन्दीमा अडान लिएको कारणले दुई तिहाई प्राप्त भयो । अहिले लागिपरेर कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउन सकियो भने झन् जनताबाट स्याबासी पाइन्छ भनेर सुझाव दिएको छु ।
राष्ट्रियता र सीमा विवादको विषयमा बहुमतको सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन होला नि ?
हिजोका दिनमा नबोल्ने समस्या थियो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, राजपा लगायत दलहरुबीच कालापानी हाम्रै हो, लिपुलेक हाम्रै हो भन्नेमा एकमत छ । त्यसैले यो एकदमै ठूलो बल हो ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता सीमामा भारतीय पक्षले सीमा सुरक्षा बल राखेको छ तर नेपाली सुरक्षाकर्मी छैनन् । त्यहाँका सीमा कहाँ मिचियो, जंगे पिलर कता गयो भनेर कहाँबाट अध्ययन थाल्ने ?
१९५२ देखि भारतका सीमा सुरक्षा बल बस्यो । अरु ठाउँबाट १९६२ मा हट्यो तर कालापानीबाट हटेनन् भारतीय चेकपोस्ट । प्रमाणका आधारमा फर्क भन्नुपर्छ । फौजको बलमा फर्काउने होइन, वार्ताको माध्यमद्वारा, एकअर्कोलाई विश्वास गरेर टुंग्याउने हो । फोर्स भएसम्म उसले छोड्न नचाहने हुन्छ । नेपालको भूमिबाट चीनलाई वाच गर्ने अवस्था अहिले भारतलाई छैन । नेपालबाट फोर्स फर्केर स्याटलाइटबाट हेर्न सकिन्छ । ६२ मा भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिएर त्यहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर बसेको हो । सम्बन्ध सुध्रिएपछि फर्कन सकिने भयो । नेपालले कुरा गर्न नसकेको र नजानेको मात्र हो । जनतामा अभूतपूर्व जागरण र एकता देखिएकोले यसलाई अपरच्युनिटीको रुपमा सरकारले लिनुपर्छ ।
सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले नै त्रिपक्षीय वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने देखियो हैन ?
चुरोकुरो त्यहाँनिर छ ।
नेपालले त्यो कूटनीतिक क्षमता देखाउन सक्ला ?
किन नसक्नु ? भन्न सक्नुपर्छ । पहल गर्नुपर्छ । प्रमाण दिन सक्नुपर्छ । सुगौली सन्धिले क्लियर्ली भनेको छ । महाकालीपूर्वको सीमाना नेपाल, पश्चिम भारतको सीमाना भन्ने भयो । महाकाली भनेको रिभर बोर्डर भएर, ल्यान्ड बोर्डर हुन आयो ।
सीमा समस्या तराईमा विकराल छ । नागरिक पीडामा छन् । लालपूर्जा छ, जग्गा छैन उनीहरुसित । यो मेसोमा सुस्ता लगायतको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ?
गर्न पर्छ । मेचीदेखि कालीसम्मका दशगजा क्षेत्र दुवै पक्षले खाली गर्नुपर्छ । त्यो खाली भयो भने सीमा अतिक्रमण हुन सक्दैन । यसकारण दशगजालाई पुनस्र्थापना गर भन्ने अभियान चाल्नुपर्छ । दशगजामा दुवै पक्षका मान्छे गएर बस्ने, रमाइलो गर्ने ठाउँ बनाउने हो । त्यहाँ सडक बनाउने, घर बनाउने, चौकी बनाउने, खेती गर्ने गर्न हुँदैन । नो म्यान्स ल्यान्ड खाली नै राख्नुपर्छ । अनिचाहिँ सीमा सुरक्षित हुन्छ ।
पहिले नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर भनिएको थियो । अहिले कसरी चेक गर्ने ?
चेक गर्नुपर्छ । अतिक्रमित भूमि फर्काउनुपर्छ । फेल पिलर दुवै पक्ष मिलेर गाड्नुपर्छ । प्रमाणका आधारमा सीमाको समस्या मिलाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक कुरा राख्छु । विवाद समाधान गर्छु भन्ने सर्वपक्षीय बैठकमा भन्नुभएको छ । हेरौं, के गर्नुहुन्छ ?
२०८३ बैशाख १६, बुधबार १९:३८
