खिम घले
केही दिनअघि तमु ह्यूला छोंज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हरण गरिएका आदिवासी जनजातिका चाड पर्वको बिदा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझायो । उनीहरुले कुनै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले होइन, न त जातीय स्वार्थ मात्रै पनि छ, त्यसमा । उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउनुको मूल कारण मुलुकको एकता र पहिचानसँग जोडिएको छ । मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानसँग जोडिएको छ ।
अव आदिवासी जनजातिका चाडवाडहरु धमाधम आउँदैछन् । यही मंसिर पूर्णिको दिन लिम्बुहरु चासोक ताम्नाङ मनाउँदै छन् । विशेष गरेर राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खालगायतका किराती समुदायले वर्षमा दुई पटक धुमधामका साथ आफुनो चाड मनाउने गर्छन्, अधौली र उभौली ।
त्यसैगरेर गुरुङ, तामाङ र शेर्पाले ल्होछार, थारु र मगरले माघीलाई आफ्नो प्रमुख चाडको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यी चाडहरु ती जाति विशेषका चाड मात्र होइनन् । यी चाडपर्वहरु सम्पूर्ण नेपालीको शान हुन् । थरीथरीका फुलहरु सजिएको फूलवारीको पहिचान हो । तर राज्यले यो बुझ्न सकेन । गणतन्त्र स्थापना पछिको शक्तिशाली राज्यले यसअघि देखि दिइँदै आएको यि चाडहरुको विदा निर्ममतापूर्वक कुल्चियो र कर्टाैती गर्यो ।
विदा पुनस्थापनाका लागि आदिवासी जनजातिहरुले विगत दुई वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले कानमा तेल हालेको छ । प्रदेशहरुमा र सम्बधित समुदायलाई मात्र विदा दिएर पञ्छिदै आएको छ । तर, यसले राष्ट्रिय एकता, राज्यप्रतिको अपनत्व र समावेशिताको कार्यान्वयनमा संकुचन ल्याएको कुरा सरकारमा बस्नेहरुले सोचेको छैन ।
यो विदा आदिवासी जनजाति समुदायले कसैको निगाहमा पाएको होइन, विगतमा संघर्ष गरेरै लिएको हो । आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो चाड पर्वलाई राष्ट्रिय चाड पर्वको रुपमा लिंदै सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने माग धेरै लामोसमयदेखि गर्दै आएको थियो । तर, प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली पछि पनि सरकारमा बस्नेहरुले टेरपुच्छार लगाएनन् । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र पहिचानको मुद्दाले बिस्तारै उचाई लिंर्द गएपछि माग पनि चर्को हुँदै गयो ।
यही क्रममा चाड पर्व र संस्कृतिलाई आफ्नो पहिचानसँग जोडेर आदिवासी जनजाति समुदायहरुले प्रदर्शनहरु गर्न थाले । लोकतन्त्रको स्थापना पछिका समयमा भने समावेशिता, समानुपातिकता र पहिचानको राजनीतिले स्थान पाउन थाल्यो । त्यही क्रममा आदिवासी जनजाति समुदायहरुले आफ्ना चाडपर्वहरुमा सार्वजनिक विदाको माग गरेर प्रदर्शनहरु भए । तमु ल्होछारमा विदाको माग गरेर गुरुङ समुदायले नेपाल बन्दको आह्वानसमेत गर्नुपर्यो सरकारले बाध्य भएर विदाको घोषणा गर्यो ।
यसरी सार्वजनिक विदा घोषणा गरिंदा एक प्रकारको पहिचान स्थापित हुँदो रहेछ । ल्होछारका बारेमा चासो नराखेका र थाहा नभएका धेरै गैरगुरुङ समुदायले पनि ल्होछारको बारेमा थाहा पाए । कतिपयले त्यसमा सहभागिता जनाए र धेरैले यसलाई एउटा राष्ट्रिय पर्वको रुपमा स्वीकार गरे ।
यसले ति समुदायलाई आफु पनि यस मुलुकको एउटा हिस्साको रुपमा अनुभूति भयो । केही हदसम्म भएपनि आफु मूलप्रवाहमा प्रवेश गरेको अनुभूति भयो । गर्व गरे । ल्होछारमा मात्र होइन, चासोक ताङनाम्देखि माघीसम्ममा गैर आदिवासी समुदायका व्यक्तिहरुलाई पनि निमन्त्रणा गर्ने र स्वागत गर्ने काम भयो । यो एक दिन बिदाको कुरा मात्र थिएन, राष्ट्रिय मुलपूवाहीकरणको मुद्दा थियो र हो । कसैले काम गर्न नपर्ने उत्सव होइन, मुलुकका भूमिपुत्रहरुसँगै उनीहरुको उत्सवमा सहभागी हुने अवसर पनि हो ।
तर, नयाँ संविधान जारी भएर बनेको शक्तिशाली सरकारको लागि यो कुरा पाच्य भएन । उसले यसलाई संक्रमणकालमा दिइएको समाधानको रुपमा लिए । सरकारले आदिवासी जनजातिका यी चाडपर्वहरुमा दिइँदै आएका चाडपर्वहरुको विदा कटौती गर्यो । यसले ति आदिवासी जनजाति समुदायको मन दुखेको छ, क्ँडिएको छ । त्यसैले हरेक वर्ष चाडपर्व आउन लागेपछि विदाको माग गर्दै मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने काम भइरहन्छ । यसपाली पनि ल्होछार नजिकिंदै गर्दा गुरुङ समुदायको छाता संगठनले गृहमन्त्रीलाई भेटेको छ र विदा नदिए आन्दोलनमा ओर्लने चेतावनीयुक्त भाषामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यसरी विदा कटौती गर्नुमा सरकार वा विदाको विरोधीहरुले तर्क दिने गरेका छन्, त्यो हो सरकारी काम । धेरै जातजातिहरुको चाडपर्वमा विदा दिइदा सरकारी कामको कार्यसम्पादनमा समस्या परेको उनीहरुको तर्क रहँदै आएको छ । यो बास्तवमा कुतर्क नै हो । यसमा सत्यता छैन । खास गरेर दशैं, तिहारलगायतका गैरआदिवासी जनजाति हिन्दूहरुले मनाउने चाडपर्वमा दिइदै आएको विदालाई भने काटिएको छैन । त्यसैले गर्दा यो वाहनामात्र हो भन्ने कुरामा आदिवासी जनजाति समुदाय प्रष्ट छ ।
सुशासन र कार्य सम्पादनको कुरै गर्ने हो भने समस्या विदामा होइन, सोचमा रहेको छ । अझ त्यहाँ हुने नश्लीय अवधारणाको विकासमा हुने गरेको छ । नेपालमा साप्ताहिक एक दिन विदा हुन्छ, यूरोपदेखि अमेरिकासम्मका विकसित देशहरु हेर्ने होभने हप्तामा दुई दिन विदा हुन्छ । यसरी हेर्दा त ति देशहरुको कार्यसम्पादन र सुशसन नेपालको भन्दा तल झरेको हुनुपर्ने हो । तर नेपाल सुशासन र कार्य सम्पादन दुवै क्षेत्रमा पिंधमा छ ।
बरु यसो हुनका केही कारणहरु केलाउन सकिन्छ । नेपालका शासक को छन्? कर्मचारी तन्त्रको नेतृत्व कस्ले गर्छ र उनीहरुको करियरको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेरिनु पर्छ । समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले उहिल्यै लेखेका थिए, नेपालको विकासको वाधक भाग्यवाद हो । त्यो भाग्यवादको प्रवर्तक आवश्य पनि आदिवासी जनजाति त होइनन् । भाग्यवाद, चाकरी, चाप्लुसीले विगारेको हाम्रो संयन्त्रलाई सुधार्नका लागि आदिवासी जनजातिहरुको वर्षको करीब ८ दिनको विदा कटौती गर्ने की त्यसको जडमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ ।
सरकार ढिलासुस्ती, कुशासन र कार्य सम्पादनमा देखिएको कमजोरीको कारक आदिवासी समुदायलाई दिएको आठ दिन विदालाई देख्छ र त्यसको कटौतीमा लाग्छ । यसले सुशासन र कार्य सम्पादनमा सुधार होइन, झनै उल्झान ल्याएको छ । कतिपय मुलुकहरु र ठूलो राम्रा कम्पनीहरुमा आफ्ना कर्मचारीलाई ‘फोर्स लिभ’ मा पठाउने चलन छ । यसको खास उदेश्य के हो भने उनीहरुलाई विदा मनाएर पुनः जाँगरका साथ काम फर्कनका लागि पुर्नताजगि दिनु हो । यसका लागि कति देश र कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई विदा मनाउने खर्चसमेत दिन्छन् ।
त्यस ठिक विपरित हाम्रो सरकार समुदाय विशेषको सम्मान र पहिचानमै चोट पुग्ने गरी विदा कटौती गर्छ । तर, सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेको समुदाय चाड पर्वमा भने विदा निरन्तर हुन्छ । यसले कार्य सम्पादनको कुरा मात्र होइन, राज्यप्रतिको अपनत्वमा समेत असर पर्छ । विचार गर्न सकिने कुरा के हो भने जब कोही समुदायको राज्यप्रतिको अपनत्वका ह्रास आउँछ, त्यसले सोझै यदी उ राज्यको कर्मचारी हो भने उसको कार्य सम्पादन कमजोर हुनु हो ।तर त्यसमा उसको दोष हुँदैन । राज्यले अख्तियार गर्ने नीतिको दोष हो । अर्कोतिर सत्ताधारी समुदायबाट आएको कर्मचारीको मनोभाव विजेताको हुन्छ, उसका पनि कार्य सम्पादन ठिक हुने कुरा भएन, जुन नेपाली प्रशासन संयन्त्रदेखि सबै तहमा देखिएको समस्या हो ।
त्यसैले राज्यले साँच्चिकै सुशासन, सबै जनताको राज्यप्रतिको अपनत्व र कार्य सम्पादनमा बृद्धिको अपेक्षा राख्ने हो भने आदिवासी जनजाति समुदायले पाउँदै आएको विदालाई पुनस्थापित गर्नुपर्छ । हेर्दा एक दिनको विदा जस्तो लागेपनि खासमा यो कुरा आदिवासी जनजाति समुदायको अस्तित्व, पहिचान र आत्मासम्मानसँग जोडिएको छ । राज्यको सन्दर्भमा यो सबै जनतालाई गरिने समान व्यवहार, समावेशिता, समानुपातिकता र पहिचानको कुरा हो । अर्को एउटा कुरा के पनि हो भने राज्यले वा राज्य सञ्चालकहरुले यसरी हठ देखाइ रहने हो भने जनताले आफ्नो बाटो लिन्छ । यस्तै विषय र चित्ता दुखाईले नै जनताले आफ्नो ‘कोर्ष’ लिने । त्यस बेला धेरै ढिला भइसकेको पनि हुनसक्छ ।
