तीन दशकदेखि ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुले समानताको आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय केही हदसम्म बेलायतले ब्रिटिश गोर्खाको माग पूरा गरेपनि अहिलेसम्म पनि समानताको माग पूरा हुन सकेको छैन । समानताका लागि भइरहेको आन्दोलन पूर्णविराम लाग्ने पनि प्रश्नै आउँदैन । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुले आफ्नो योगदानको सम्मान खोजेका हुन् । यो सम्मानले मात्र उनीहरुको आन्दोलनले विश्राम लिने देखिएको छ ।
गतवर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । करिब डेढ दशकपछि भएको सो भ्रमणले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुविरुद्ध भइरहेको विभेदको अन्त्यका लागि केही हदसम्म सकारात्मक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । यो आन्दोलनको उपलव्धीका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
लामो समयसम्म भएको आन्दोलनले नेपाल सरकारलाई पनि झक्झक्याउने काम गरेको छ । ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको मालाई नेपाल सरकारले कहिले पनि आफ्नो एजेण्डाका रुपमा लिएनन् । उनीहरुले एजेण्डाका रुपमा लिएको भए पक्कै पनि यो आन्दोलनले यसअघि नै निष्कर्ष पाउने थिए । तर, त्यो हुन सकेन । आन्दोलनले झक्झकाइरह्यो । नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो ।
कम्तिमा केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बेलायतको भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरे । सो भ्रमणका अवसरमा तत्कालीन बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसित भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टसँग ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुमाथि विभेद भएको र समानताका लागि अनुरोध गरेको स्पष्ट । त्यसैले वर्तमान नेपाल सरकारले ब्रिटिश गोर्खाका मुद्दामा सकारात्मक हेरेको कुरा लुकाइराख्नु परेन ।
साथै, पछिल्लो समय पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायत सरकारलाई पत्राचार गर्दै गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको विभेद अन्त्यका लागि पहल गरेको छ । यो पहल सम्भवतः पहिलो हो । यो पत्राचारले अब १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्दै दुई देशबीच सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
यो एउटा सकारात्मक कदमका रुपमा गोर्खा भूपूहरुले पनि लिएका छन् । नेपाल सरकारले यसअघि गोर्खाका समस्याका विषयलाई लिएर बेलायत सरकारलाई पत्रचारसमेत गरेको थिएन । अहिले आएर यो आन्दोलनको उपलव्धीका रुपमा नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई पत्राचार गर्दै समस्या समाधान दुई देशबीच छलफल र समझदारीको आवश्यकता रहेको औंल्याउनु उपलव्धीको सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ ।
ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका संघसंस्थाहरुबीचको खिचातानी र मपाइत्वले गर्दा पनि बेलायतले खेल्ने ठाउँ पाइरहेको छ । कुनै संस्थाको उग्रता, कुनै संस्थाको दिशाहिनताका कारण पनि बेलायतले खेलाउने ठाउँ पाइरहेको छ । यो स्थितिमा बेलायत सरकारले जे चाहेको छ, ब्रिटिश गोर्खा सैनिक संस्थाहरुमा त्यही भइरहेको छ । यसको फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा भूपूहरुलाई नै छ । त्यसैले भूपूहरुको संस्थाहरुबीच एकता हुनु जरुरी छ । यदि एकता सम्भव छैन भने कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्यो भने पक्कै पनि जुनसुकै शक्ति पनि घुँडा टेक्न बाध्य हुनेमा शंका छैन ।