काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रस्तुत बजेट जनअपेक्षित आउन नसकेको स्पष्ट भएको छ । जनताका सामु भोट माग्नका लागि जाँदा प्रस्तुत चुनावी घोषणासमेतलाई बेवास्ता गर्दै आएको बजेटले जनताका आशामा तुषारापात गरिदिएको छ । यसले राजनीतिक मन्त्री नहुँदाको परिणामका रुपमा हेरिएको छ । बाम गठबन्धनको चुनावी नारामध्येको सबैभन्दा आशातित सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिव्यक्ति ५ हजार पु¥याउने उद्घोष तुहिएको छ । बृद्धबृद्धाको उपचार एक लाख रुपैयाँसम्मको बीमा अघि सारेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अंकुस लगाउने काम भएको छ । जुन, जनताको आकांक्षाविपरित काम भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

बजेटमा के छ ?
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आय व्ययको विवरण सहितको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाबाट संघीय संसदमा पेश भएको बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ । सरकारले राजस्वबाट ८ खर्ब उठाउने र वैदेशिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब लिईने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा ३७ अर्ब रुपैयाँले बढाएर मन्त्री खतिवडाले बजेट ल्याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्बको थियो ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने प्रक्षेपण समेत गरेको छ भने मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित पारिने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलब ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सरकारको अनुमान छ । कर प्रणालीमा सुधार र केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सवारी साधन र घरजग्गा कारोबारमा कडा प्रहार गरेका छन् । १५० सिसीभन्दा ठुलो क्षमताका मोटरसाइकल र १ हजार सिसी क्षमताभन्दा ठुला सवारी साधनमा अन्तशुल्क बढाइएको छ । घरजग्गा कारोबारमा कर नलाग्ने रकमको सीमा ३० लाख रुपैयाँबाट १० लाख रुपैयाँमा घटाइएको छ । इजाजत लिएर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, जलविद्युत, सडक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा बढी जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेका बजेटमा सातवटै प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म बनाइने, कृषि पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने, सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्रद्र स्थापना गरिने र कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

उता जलविद्युतको क्षेत्रमा सरकारले आगामी दश वर्ष उर्जा दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आयोजना निर्माण अघि बढाइने बताईएको छ भने ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । थ्रि गर्जेजले लामो समयदेखि ओगटेको यो आयोजना सरकारले थ्रि गर्जेजसँगको सम्झौता तोड्दै आफै बनाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटको आकर्षक योजना पनि सुरु गरिने सरकारको योजना छ । समग्र उर्जा क्षेत्रमा सरकारले ८३ अर्ब ८९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

उता सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले हालै मात्रै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको मदन भण्डारी राजमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्टाएको छ ।

दक्षिणी सीमा जोडिएको स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारका लागि ५३ करोड छुट्याइएको छ भने सडक प्रयोग गरेवापत कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यता काठमाडौंमा केबलकार र मोनोरेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अब नागढुंगा नौबिसे खण्डको निर्माण आगामी वर्षबाट सुरु गरिनेछ ।

त्यसैगरी टोखा छहेर गुर्ज भञ्ज्याङ खण्डमा पनि अर्को सुरुङ बनाउने सरकारको योजना छ । बिपी रामजमार्गको खुर्कोट चियाबारी खण्डमा पनि सुरुङ बनाउने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए । त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबामा पनि सुरुङ निर्माण गरिनेछ । बिपीनगर खुटिया दिपायल खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाइने बताईएको छ । त्यस्तै आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिने बताईएको छ । मुलुकभरका कम्तिमा सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको योजना छ । समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि ५ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकहरुसम्म उडान सुरु गरिने बताईएको छ । हवाई क्षेत्रमा १९ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । उता शिक्षा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । महिला बालबालिका क्षेत्रमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट र ७० वर्षभन्दा माथिका १ लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारीको महंगी भत्ता २ हजार बढाईएको छ भने कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक भत्ता बढेर १० हजार पुर्‍याईएको छ ।

बजेटको लक्ष्य
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा आधारित रहेर दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरुप आर्थिक र सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट सर्वाङ्गीण विकास गर्ने मान्यतालाई अघि सारेको हो ।

उनले सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताको परिपूर्तिलाई समाजवाद तर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

नेपालको संविधान विनियोजन विधेयक २०७५ को सिद्धान्त, प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य तथा सांसदले दिएका सुझावलाई बजेटको मार्गदर्शन बनाएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पारे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संस्था, बुद्धिजीवी र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको रचनात्मक सुझावलाई आफूले बजेटमा समेटेको बताए ।

बजेटका प्राथमिकता
सरकारले प्रसस्त गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने क्षेत्रको पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत द्रुत मानव विकासमा लक्षित हुने बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

यसैगरी दिगो फराकिलो समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पूँजी प्रविधि र अन्वेषणको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । आधारभूत र भौतिक संरचनाको विकास गरी आधुनिक नेपाललाई गति दिन सडक, रेलमार्ग, सिंचाई, विद्युत् र शहरी पूर्वाधारको निर्माण बजेटको प्राथमिकतामा रहेको छ । भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी सुशासन प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

लक्ष्य प्राप्तिका औजार
सरकारले बजेटको लक्ष्य तथा प्राथमिकता हासिल गर्दै उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी उपलब्ध पूँजी, सिप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्ने भएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधिन र सम्पन्न हुनै लागेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजना संघले नै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । हाल संघबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आयोजना आगामी वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेद समताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तो अनुदान वापत रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

क्षेत्रगत बजेट : कुनमा के कति ?
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेदका आधारमा उक्त अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो ।

शसर्त अनुदानका रुपमा प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीयलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दैे प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी अगाडि बढाउने आयोजनाका लागि विशेष अनुदानका रुपमा रु २० अर्ब विनियोजन गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड र युवालाई व्यवसायमा आर्कषित गर्न पाँच प्रतिशत व्याजअनुदानमा रु सात लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु दश लाख सम्म ऋण उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकभरका एक हजार २०० वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न रु चार अर्ब अनुदान दिइने भएको छ । आर्युवेद विद्यालय स्थापनाका लागि रु दश करोड गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, सम्पूर्ण ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ र टिकाऔ र सिकाऔ’ अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न रु ८४ करोड तीन लाख र विद्यालय अनुदान आयोगका लागि रु १४ अर्ब ३६ करोड पुर्‍याइएको अर्थमन्त्रीले बजेटमा प्रस्तुत गरे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक केन्द्र विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विशेष योजना सहित यस क्षेत्रका लागि सरकारले रु एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सबै प्रदेशमा एक प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माणसहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताका लागि रु दुई अर्ब चार करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको विस्तार, प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण जस्ता महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम अगाडि सार्दै सरकारले बजेटमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनका लागि रु चार अर्ब ५७ करोड, सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि पशुपंक्षी एवम् मत्स्यपालनमा बीमा लाग्ने शुल्क अनुदान, कृषि कर्जामा व्याज अनुदान, कृषि उपकरणको खरिदमा अनुदान, प्रशोधन कारखानाको स्थापनामा अनुदानलगायतका विविध कृषि कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मुक्त, कमैया र हलियाको पुनः स्थापनाको कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब ८९ करोड दुई लाख र २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्न रु ६३ करोड ७२ लाख बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ । वन तथा वातावरणका लागि रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन भएको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा उद्योग पूर्वाधारका लागि रु २८ करोड र उद्यमशिलता, सीप विकास तथा तालीमका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि रु १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रकम विनियोजन भएको छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै हवाई पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रु १९ अर्ब ३५ करोड खर्च गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ भने लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । खानेपानी क्षेत्रका लागि रु २४ अर्ब पाँच करोड ७५ लाख विनियोजन गर्दै सरकारले आगामी तीन वर्ष भित्र नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी आवमा अधुरा योजना पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
आगामी आवलाई राष्ट्रिय सरसफाई वर्षका रुपमा मनाइने उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।

सरकारले सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि विशेष प्राथमिकता दिदै निर्माणाधिन आयोजनालाई तिव्रता दिन रु दश अर्ब ९९ करोड ३९ लाख विनियोजन गरिएको छ भने नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिंचाई अनुदानमा रु ३५ करोड छुट्याइएको छ ।

जनताको तटबन्ध निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ९६ करोड उपलब्ध गराएको सरकारले आगामी दश वर्षलाई ऊर्जा दशकको रुपम मनाउँदै यस क्षेत्रका लागि रु ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । भवन तथा शहरी विकासका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रकम विनियोजन भएको छ भने यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

भूकम्प तथा बाढी पछिको पुनः निर्माणका लागि रु एक खर्ब ५१ अर्ब आठ करोड १३ लाख र स्थानीय पूर्वाधारमध्ये प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु चार करोड, साविकको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब तीन करोड ६ लाख, झोलुङगे पूल निर्माणका लागि रु तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएको र यातायात व्यवस्थापनका लागि रु एक अर्ब ४३ करोड बजेट दिइएको छ । सरकारले वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको पहुँच बढाउने कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम छुट्याउनुका साथै लगानी प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिएको छ ।

यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाइने, कानुन तथा न्याय क्षेत्रको सुधार गर्दै सबै नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न घर घरमा मानवअधिकार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिने छ । नेपाली सेनाको बंकरदेखि व्यारेकसम्मको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने कारागारमा रहेका कैदीलाई दिइदै आएको दैनिक खर्च रु ६० पुर्‍याइएको छ । यी र यस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमितकामा राख्दै सरकारले कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।