काठमाडौं । नेपाल र चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता हुनुलाई दुई देशको सहकार्यको इतिहासमा ज्यादै अर्थपूर्ण प्रयास मानेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छ दिने औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीचको औपचारिक वार्ता र सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि जारी संयुक्त १४ बुँदे वक्तव्यमा उक्त सम्झौताप्रति दुवैले खुशी व्यक्त गर्दै रेलमार्ग सम्पर्क सञ्जालले दुई देशको सिमापार सम्पर्क सञ्जालमा नयाँ युगको सन्देशबाहकको काम गर्ने जनाइएको छ । दुई देशबीच बिहीबार रेलमार्गसहित विभिन्न १४ विषयमा सम्झौता र सहकार्यका लागि पत्र आदानप्रदान भएको थियो ।
रेल आउला त ?
नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग परियोजनासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । वि.सं २०७२ मा भएको व्यापार र पारवहन सम्झौताका आधारमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच गे्रट हल अफ द पिपलमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा रेलमार्ग निर्माणलगायत १४ विषयमा सम्झौता भएको हो ।
रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनका चिनियाँ समकक्षी लि सियोपिङले हस्ताक्षर गरे । यसैगरी उनहरूबीच नेपालको कार्गो यातायातका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतासम्बन्धी लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ आयोगका उपाध्यक्ष झाङ योङले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरीपुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने बारे पनि सम्झौता भएको छ । ती सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङयूबीच हस्ताक्षर भयो ।

नेपाल र चीनबीचका सहयोग एवं सहकार्यका कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरणका लागि दुई परराष्ट्र मन्त्रालयबीचसंयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ती मन्त्रालयबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जाने सहमतिसमेत भएको छ ।

नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच नेपालमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चीनको उक्त निकायका प्रशासक नुर बाइकेलीबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्पर्क सञ्जालमा प्राथमिकता
दुवै देशले रेलमार्ग सहकार्यबारे दीर्घकालीन संयन्त्र बनाई त्यसबाट असल सञ्चार बढाउने छन् भने चीनले यसका लागि प्रविधि र तालीम उपलब्ध गराउनेछ । चीनको ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ लाई सघन कार्यान्वयनका लागि हिमालयन सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको कार्यढाँचाअन्तर्गत सडक, रेल, हवाई र सञ्चार सम्पर्कलाई व्यापक बनाउन दुई देश सहमत भएका हुन् । नेपालले पूर्वाधार र उत्पादनका क्षेत्रमा थप चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरेको र लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कानून, नीति र करसम्बन्धी दायरालाई अनुकूल बनाउन तयार रहेको चीनलाई अवगत गराएको वक्तव्यमा जनाइएको छ । दुवै मुलुकले चाँडै झाग्मु÷खासा बन्दरगाह पुनः खोल्न, जिलोङ÷केरुङ बन्दरगाहको सञ्चालनका लागि आवश्यक सुधार गर्न, अरनिको मार्गको प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन, स्याफ्रुबेँशी–रसुवागढी मार्गलाई मर्मत र सुधार, पुलान÷यारी बन्दरगाहस्थित कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल बनाउन चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउन पनि दुई देशबीच सहमति भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित तातोपानी क्षेत्रको पुनः निर्माणलाई नेपालले सम्पन्न गर्नेछ । दुवै मुुलुकले चिनियाँ र नेपाली विमान सञ्चालकलाई सिधा हवाई सम्पर्कका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि सहमति जनाएका छन् । दुवै पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई गति दिन थप समन्वय बढाउनेछन् । दुवै पक्षले सिमापार अप्टिकल फाइबर केवलको सफलताका साथ व्यावसायिक सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै सहकार्य, सूचना र सञ्चारलाई परस्पर लाभका लागि थप सवलीकरण गर्ने जनाएका छन् । नेपालले निर्धारण गरेको स्थानमा इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्धन र ग्याँस अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न चीनले सघाउनेछ । संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख गर्दै सो कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता समेत उत्साहित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
करिडोर, कृषिउपज र नाका
कोशी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै चीनले ती क्षेत्रको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दुवै पक्षले कृषि उत्पादन र कृषिउपज उत्पादनमा बढावा दिँदै आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रयोगशाला र जाँचपासका लागि सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक सहकार्य गर्ने भएका छन् । नेपालको कृषिउपज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने र परस्पर सहमतिका आधारमा अतिरिक्त व्यापारिक मार्ग बनाउने र बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्ने विषयलाई समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा रहेको नेपाल चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिँदै दुवै पक्षले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म सिमापार आर्थिक सहकार्यका क्षेत्र अभिवृद्धि गर्दै चिनियाँ पक्षले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुने क्रममा रहेको सिमापार जाँच केन्द्रलाई शीघ्र सम्पन्न गर्दै सञ्चालनमा ल्याइने संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश छ ।

दुवै पक्षले परस्पर सहमतिका आधारमा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा थप सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने भएका छन् । यस्तै सन् २०१८ को नोभेम्बरमा सांघाईमा हुने चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयात मेलामा सहभागिताका लागि नेपाललाई आमन्त्रण गरेको छ । सन् २०१६ मा भएको नेपाल चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, यातायातको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायबीच थप सहकार्य र सम्वाद बढाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, जलसम्पदा, ऊर्जा र प्रागांरिक कृषि र जडीबुटीबाट लाभ लिन आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यको क्षेत्र अभिवृद्धिका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुई मुलुकबीच व्यापार प्रवद्र्धन, पर्यटन र लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा खोल्न नेपालले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ ।
चीनले विपद्पछिको राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणका लागि घोषणा गरेका सहयोग जारी रहने र नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपालले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । दुवै पक्षबीच मदन भण्डारी विज्ञान र प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमति भएको छ ।

मानवीय क्षमता अभिवृद्धि
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सूचना आदान प्रदान गर्ने निकायको क्षमता वृद्धि र तालीम प्रदान गर्न सहकार्य हुने भएको छ । यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई व्यवस्थित बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुई पक्षबीच तालीम, विपद् व्यवस्थापन र न्यूनिकरणमा क्षमता वृद्धिका लागि नागरिक र सुरक्षाकर्मीको भ्रमण आदानप्रदान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, नेपाल सरकारले सिचुवानको छेन्दुमा महावाणिज्यदूतको कार्यालय खोल्न गरेको प्रस्तावलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने वचन दिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरण
दुवै पक्षबीच शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सञ्चार, विद्युत् समूह, युवा र जनस्तरमा आदानप्रदान र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने, यस्तै दुई देशका विभिन्न शहरबीच भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनले तिब्बत, सिचुवान, युनान, क्यूगाई र अन्य प्रदेशमा व्यापार, पर्यटन, लगानी र अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई व्यापार प्रवद्र्धन तथा थप सहजीकरणका लागि चीनले नेपालमा चिनियाँ भाषाको तालीमलाई निरन्तरता दिनुका साथै मानव स्रोत र सरकारी छात्रवृत्तिअन्तर्गत चीनले नेपालमा ४०० जनालाई तालिमका अवसर उपलब्ध गराउने समेत संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश छ । सन् २०१४ मा शिक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालको विद्यालयमा शिक्षण सहजीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । नेपालले चीनलाई उपहारको रुपमा एक जोडी एक सिंगे गँैडा उपलब्ध गराउन लागेकामा प्रशंसा गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ ‘यो सरकार– सरकार र जनताबीचको मैत्री र स्थिर सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चमा सहकार्य
दुवै पक्षबीच संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा साझा स्वार्थ विकास गर्दै विकसित, अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकबीचको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने, नेपालले सांघाईको अपरेशन अर्गनाइजेनशमा पर्यवेक्षकको भूमिकालाई असाध्यै महत्व दिँदै अन्य सदस्य मुलुकको परामर्शमा थप भूमिका उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको छ । दुवै मुलुकले सार्क र अन्य क्षेत्रीय संयन्त्रका मार्ग दर्शनलाई एक अर्काको सहयोग र सहभागिताका लागि सकारात्मक रुपमा लिनेछन् । विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत बहुआयामिक व्यापार क्षेत्रका लागि दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहँदै विकाशिल र अति अल्पविकसित मुलुकको लाभ प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विश्व व्यापीकरणमा जोड दिने भएको छ ।
ओलीको भ्रमण : थप समझदारीको अवसर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणलाई दुई देशबीच लामो समयदेखिको विस्तृत सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनका लागि महान् अवसरका रुपमा चित्रण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ नेतालाई यसै वर्ष नेपाल भ्रमणका लागि गरेको आग्रहलाई आपसी समझदारी र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत शीघ्र मिति तय गरिने भएको छ । नेपालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सन् २०१७ मा भएको १९ औं राष्ट्रिय कंग्रेस सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र नेशनल पिपल्स कँग्रेस, सन् २०१८ मो चिनियाँ राजनीतिक परामर्श सम्मेलन सम्पन्न भएकामा बधाई दिँदै चिनियाँ विशेषताको समाजवादको आधारमा नयाँ युगतर्फको यात्राको अगुवाई गर्न राष्ट्रपति सि जिन पिङ सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
स्थिर सरकारलाई शुभेच्छा
चिनियाँ पक्षले नेपालको सक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरु भएकामा नेपाललाई बधाई दिँदै तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्प लिएकामा खुशी व्यक्त गरेको छ । चीनले नेपालको उक्त संकल्पलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । दुवै देशले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता तथा साझा चासो र मुद्दालाई सम्मान गर्दै नेपालले एक चीन नीतिप्रति विगतदेखि नै जनाउँदै आएको प्रतिबद्धताबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीनले नेपालको आफ्नो सामाजिक प्रणाली र विकासको मार्गमा अपनाउने स्वतन्त्र निर्णय र नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको लागि आफ्नो सहयोग निरन्तर रहने दोहो¥याएको छ ।
चीनले भन्यो– ओलीको भ्रमण उपलब्धिमूलक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस पटकको चीन भ्रमण विशेष उपलब्धिमूलक भएको चीनले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका समकक्षी लिखछ्याङबीच भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता र दुई देशबीच भएका महत्वपूर्ण सम्झौतापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायकमन्त्री कोङ सुयन युले सम्झौता सकिएसँगै ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण ‘स्पेसल सिग्नेफिकेन्स’ भयो ।” सहायकमन्त्री कोङले राजनीतिक स्थायित्वपछि नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न चीनले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको दोस्रो पटकको यस भ्रमणमा १४ विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले नेपालले पनि एक चीन तथा चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए ।

नेपालले चीनबाट उच्चस्तरको भ्रमणको इच्छा व्यक्त गरेको र जवाफमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । सहायकमन्त्री कोङले हिमाली अन्तरदेशीय सम्पर्कलाई विस्तार गर्दै लैजाने विषयमा दुवै देशका नेताहरू सहमत भएको तथा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र नेपालका सातै प्रदेशमा आर्थिक विकास गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको जानकारी दिए ।
ल्हासाका नेपाली समस्या
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेका नेपालीले नागरिकता र राहदानीको समस्या समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राहदानी र नागरिकताका कारण आफूहरूलाई समस्या परेको भन्दै कुनै न कुनै उपायबाट समस्याको समाधान गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाली महावाणिज्य दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली व्यापारीले प्रधानमन्त्रीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा सहयोगका संभावित अन्य क्षेत्रबारे समेत जानकारी गराएका थिए । नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्द कार्कीले नेपालीले ल्हासामा भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै समाधानका लागि आफूहरू पनि तत्पर रहेको बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समुदायको गुनासालाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको र त्यसबारेमा तिब्बत सरकारसँग पनि कुराकानी गर्ने बताएको थियो । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलगायत नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको थियो ।
तिब्बतको सहयोग नेपाललाई
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तिब्बत सरकारका अध्यक्ष छिटालाबीच आज भेटवार्ता भएको छ । नेपाली प्रतिनिमण्डल र तिब्बत सरकारका अध्यक्षबीच इन्टरकन्टिनेन्टल कन्फेरेन्स सेन्टरमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको सम्बन्ध अझ विशेष एवं ऐतिहासिक रहेको बताउँदै आगामी दिनमा नयाँ आधारमा सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सि चीन फिङ र प्रधानमन्त्री लि खछ्याङसँग भएको भेटवार्ता र सहमतिका आधारमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुगेको र तिब्बत सरकारसँगको सम्बन्धसमेत थप प्रगाढ बनेकामा खुशी व्यक्त गरेको थियो । ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल तिब्बत सम्बन्ध रहेको भन्दै बदलिँदो अवस्थामा त्यसलाई अझ फराकिलो र मैत्रीपूर्ण बनाउँदै सहयोगका विविध आयाममा समेत एक अर्का पक्षले जोड दिँदै कार्यान्वयनमा लैजान उनले आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रको विश्वास र लगानी
प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणका क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा भएको सम्झौताले देश अब समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्यो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । सरकारमाथि शंका गर्ने र लगानीको वातावरण छैन भन्ने गरेका नेपालका उद्योगी व्यवसायीले पनि नेपालीमा लगानीको वातावरण सिर्जना भयो भन्ने सन्देश गएको बताएका छन् । इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड र ह्वासिन सिमेन्टबीच १४४ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको लगानी, सिँचाइ तथा चाइन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच भएको सम्झौता, उद्योग वाणिज्य महासंघसँग भएको सम्झौता र पस्मिना उद्योगका विषयमा भएको सम्झौता अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् ।

दूतावासमा भएका सम्झौताबारे उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा भन्नुहुन्छ, “हामीले यहाँ भएका सम्झौतालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण र सकारात्मकरूपमा लिएका छौँ । विभिन्न क्षेत्रमा भएका सम्झौताले नेपालको समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्छ ।”

सिमेन्ट, कृषि, ऊर्जामा भएका सम्झौता शुरुवातमात्र भएको बताउँदै अध्यक्ष राणाले नेपालमा ठूलो लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई गरेको विश्वासले नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको सरकारी निकायसँग भएको सम्झौताले नेपालको एक अर्काको आवश्यकताका आधारमा आदानप्रदान गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । उसले ऊर्जा व्यापारमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ