काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी संसदीय सुनवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको सुनुवाइ समिति बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशी दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएका हुन् । संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका उनी पहिलो ब्यक्ति हुन् । कांग्रेस सांसद्हरुले भने बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद, फैसलाहरूमा विवाद, न्यायाधीशको आचरणभन्दा फरकखालका गतिविधि गरेको तथा प्रधानन्यायाधीश भएपछि आफूले गर्ने सुधारको भरपर्दो कार्ययोजना पेस गर्न नसकेको भन्दै समितिमा रहेका सत्तापक्षीय सांसदहरुले उनलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
नयाँ संविधानअनुसार बनेको संघीय संसद्को संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरु दुई तिहाई बहुमत छन् ।
जोशीका बारेमा संसदीय सुनुवाइ समितिले गत बिहीबार सुनुवाइ गरेको थियो । बिहीबार निर्णय हुन नसकेपछि सोमबार बोलाइएको बैठकले पनि निर्णय गर्न सकेन । सत्तापक्षका सांसदहरु अस्वीकार गर्ने र प्रतिपक्षी सांसदहरु स्वीकार गर्ने अडानमा रहेपछि सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्दै बुधबारलाई बैठक तोकिएको थियो । बुधबार तोकिएको समयभन्दा करिब साढे २ घण्टा ढिलो सुरु भएको बैठकले अस्वीकार गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
२०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसद्बाट संवैधानिक पद, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने पद्धति सुरु भएको हो । त्यसयता हालसम्म सरकार र संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका कुनै पनि व्यक्ति सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अस्वीकृत भएका छैनन् ।
यसअघि समितिका कुल सदस्यमध्ये एक जनाले मात्र स्वीकार गरे पनि अनुमोदन हुने व्यवस्था थियो । सर्वसम्मतिबाट मात्र अस्वीकार हुन सक्थ्यो । यस्तो व्यवस्थाले संसदीय सुनुवाइ कर्मकाण्डी प्रक्रियाका रूपमा मात्र थियो ।
