काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र त्यसले उठाएका आवाजहरु संसद्कै एजेण्डा हुने गरी बौद्धिक बहसमा लैजान आग्रह गरेका छन् ।
२४ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आदिवासी जनजाति बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘आदिवासी जनजाति समुदायले उठाउँदै आएका अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता/स्वशासन र पहिचानसहितको संघीयताजस्ता मुद्दाहरुलाई संसद्कै एजेण्डा हुने गरी बौद्धिक बहसको रुपमा लैजान मेरो विशेष अनुरोध छ’, उनले अगाडि भने, ‘प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि नीतिगत तहबाटै समाधान खोज्नुहोस्।’
जनताको चाहना र आवश्यकता भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै सभामुख महराले भने, ‘संविधान कुनै त्यस्तो जड वस्तु होइन, जसलाई परिमार्जन, संशोधन गर्न नसकियोस्। जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।’
ऐन कानून निर्माणको तहमा जनजाति समुदायको अधिकारका लागि सभामुखको हैसियतले राष्ट्रिय स्वाभिमान र मर्यादामा आँच नआउने गरी आफूले सक्दो पहल र सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै उनले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनले उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषाभाषी र समुदायका नागरिकलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउन योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस नेता तथा सांसद जीपछिरिङ लामा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ, लिम्बुवान नेता कुमार लिङ्देनलगायतले बोलेका थिए।
आदिवासी जनजाति महासंघ मुख्य आयोजक रहेको दुई दिने बृहत् राजनीतिक सम्मेलनमा देशैभरिबाट आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन्।
