काठमाडौं २३ फेब्रुअरी २०२४ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको गलत इतिहास सच्याउन माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) ले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छ ।
गलत इतिहास सच्याउन लामो समयदेखि फोनिज संघर्षरत रहेको तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ (तत्कालीन नेपाल पत्रकार संघ) को संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नै हुन् । यस विषयमा महासङ्घलाई विभिन्न चरणमा अनुरोध र आह्वान गरिएको छ । तर, गलत इतिहास सच्याएर अग्रजको योगदानलाई सम्मान गर्न महासङ्घ तयार नभएको भन्दै आज एक बिज्ञप्तिमार्फत आन्दोलका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
सर्वमान्य इतिहास स्वीकार्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ तयार नभएका कारण गलत इतिहासलाई प्रश्रय दिने महासङ्घको नीतिविरुद्ध फोनिज निर्णायक आन्दोलनको चरणमा पुगेको छ । तसर्थ सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष तत्काल कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । महासचिव मिलन लिम्बूद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
१.मिति २०८० फागुन १४ गते सोमबार बिहान ७ बजे फोनिजका सबै समितिका नेतृत्वसँग आन्दोलन बारे भर्चुअल सम्वाद गर्ने ।
२.मिति २०८० फागुन १५ गते बिहान ११ बजे नेपाल पत्रकार महासङ्घका सबै समितिलाई फोनिजका सबै समितिमार्फत ७ दिने अल्टिमेटमसहित ‘सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष कायम गर’ भन्ने मागसहित स्मरणपत्र बुझाउने ।
३. मिति २०८० फागुन १६ गते बिहान ११ बजे सरोकारवाला पत्रकारजन्य संघसंस्था र व्यक्तिहरुसँग छलफल गर्ने ।
४. मिति २०८० फागुन १७ गते ‘सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष कायम गर’ भन्ने सन्देश फोनिजका सम्पूर्ण सदस्यहरुले नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोशन पुरीलाई मोबाइलमा पठाउने ।
५.मिति २०८० फागुन १९ गते फोनिजका सम्पूर्ण सदस्यहरुले ‘सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष कायम गर’ भन्ने मागसहित सन्देश पठाएको एसएमएसको स्कृनसट र संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको फोटो फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालहरुमा पोष्ट गर्ने ।
६. स्मरणपत्र बुझाइएको मितिले ७ दिनभित्र माग पूरा नभएमा मिति २०८० फागुन २१ गते नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्र, प्रदेश र सबै जिल्ला शाखाहरुमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने ।
