काठमाडौं २६ फेब्रुअरी २०२४ ।
बालुवाटारमा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघको भवन खाली गराउने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको भन्दै खाली गराउने निर्णय स्थगन गर्न भनेको हो ।
महानगरले केहीदिन अघि सूचना जारी गरी ललिता निवासको क्षेत्रमा निर्माण भएका सबै संरचना खाली गर्न भनेको थियो । उक्त सूचनाले संघको भवनसमेत खाली गर्नुपर्ने भएको भन्दै एनआएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ललिता निवास प्रकरणमा विषेश अदालतले फैसला गर्दै एनआरएनको भवन रहेको जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गरेको थियो ।
तर एनआरएनले आफूहरुले खरिद गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । उच्चको यो आदेशपछि एनआरएनको सचिवालय रहेको भवन महानगरले तत्काल खाली गराउन नपाउने भएको छ ।
