लन्डन १३ जुन २०२४ । इटालीले गर्भपतनसम्बन्धी जी–७ को घोषणापत्रमा ‘सुरक्षित र कानुनी’ गर्भपतनको सन्दर्भ हटाएर प्रावधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।
अति दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले यौन अधिकारको संरक्षणमा आपत्ति जनाएपछि समूह सातका सदस्य राष्ट्र बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र अमेरिकालाई चिढ्याएको स्रोतले जनाएको छ । मेलोनीको कार्यालयले बुधबार सम्मेलनको अन्तिम वक्तव्यको मस्यौदाबाट गर्भपतनको अधिकार कटौती गरिएको अस्वीकार गर्दै वार्ता जारी रहेको बताएको छ ।
इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीले स्काई टीजी २४ सँगको कुराकानीमा भने, “विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलबीच अझै पनि वार्ता भइरहेको छ ।” गत वर्ष जापानमा भएको शिखर सम्मेलनपछि जी–७ का नेताहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा महिला अधिकार फिर्ता लिने विषयमा ‘कडा चिन्ता’ व्यक्त गरिएको थियो ।
यसले सुरक्षित र कानूनी गर्भपतन र गर्भपतन पछिको हेरचाहमा पहुँचलाई सम्बोधन गरेर सबैका लागि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लागि जी–७ प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाएको छ । स्रोतले सन् २०२१ देखि ‘सुरक्षित पहुँच’ को उल्लेख गरिएको तर मेलोनीले त्यो नचाहेको एएफपीलाई बतायो ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बुधबार पत्रकारसँग भने, “जी–७ वार्तामा ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका प्रश्नहरूमा बहसलाई इटालियन राष्ट्रपतिले चाहेजति राख्न सकिएन ।”
सन् १९७८ देखि क्याथोलिक बहुल देशमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भए तापनि बहुमत स्त्रीरोग विशेषज्ञको सुझाबका कारण गर्भपतन लागु गर्न गाह्रो पर्नेछ । गत अप्रिलमा इटालेली संसद्ले मेलोनीको कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारी गठबन्धनले गर्भपतन विरोधी कार्यकर्तालाई परामर्श क्लिनिकमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
