दल बुढाथोकी मगर – नेपाल
हाल नेपालमा रहनु भएका सिएनसिबिजिका उपाध्यक्ष श्री दलबहादुर बुढाथोकीज्यूको नेतृत्वमा नेपाल टिम तथा भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालका उपाध्यक्ष श्री हुम बहादुर थापा, सचीव अधिवक्ता चेत आलेज्यू, कोषाधक्ष केबी रानालगाएत १४ जनाको एक समुहले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीज्यूलाई भेटगरी बृटिश गोर्खा सैनिक र तिनका छोरा छोरीहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको बारेमा संस्थाको माग पत्र सहित महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नुका साथै बेलायतमा रहेका गोर्खा सैनिक साथै परिवारद्वारा हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित पीडितलाई पठाएको राहत रकम ने ।रु ५,००००० ।००। (अक्षेरुपी पँचलाख रुपियाँ) प्रधानमन्त्री राहात कोषकोलागी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप रहत कोषमा हस्तान्तरण गर्यो।
उक्त भेटको अवसर मिलाईदिनुहुने वर्तमान रक्षामन्त्री माननीय मानबिर राईज्यू र र जिमि राई उत्थान समाज सोलुका अध्यक्ष बृटिश गोर्खा भूपू सैनिक एवं बुद्धिजिवि यास बहादुर राईज्यू प्रति सिएनसिबिजिका अध्यक्ष थर्क बहादुर रानाज्यूले संस्था तथा व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै साथमा रक्षामन्त्री
ज्ञापनपत्रमा नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१)ले विदेशमा रहेका गोर्खा र निजसंग सम्बन्धित परिवारलाई अप्ठ्यारो परेको तथा अनागरिक बनाउने भएको हुँदा सन १९४७को त्रिपक्षीय सन्धी अनुसार भर्ति भएका गोर्खा र निजका सन्ततिहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ भन्दै ऐन संशोधन गर्ने माग राखिएको छ । टोली प्रधानमन्त्री कार्यलाय पुग्दा हामीलाई त्यहाँ गृहमन्त्रालयका सह सचिव तथा संविधन संशोधनका संयोजक डा.टोक राज पाण्डे र गृहमन्त्रालय सचिवालयकी कर्मचारी प्रदर्शनी कुमारीज्यूले पर्खेर बसिरहनु भएको थियो । नागरिकता कुरा गृहमन्त्रालयसँग संबन्ध छ भनेर प्रमज्यूले वहाँहरुलाई पनि बोलाउनु भएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पर्खेर बस्दै गर्दा हाम्रो माग भनेको संविधान संशोधनको कुरा होइन नागरिकता ऐन संशोधनको कुरा हो भनेर हामीले डा.टोकराज पाण्डेसँग पनि राखेका छौं ।
प्रमज्यूलाई दल बहादुर बुढाथोकीद्वारा सिएनसिबिजिको अवधारणा ब्रिफिङ
प्रमसँग सबैको परिचयपछि दल बहादुर बुढाथोकीबाट ज्ञापनपत्रको संक्षिप्त अवधारणापछि प्रम ओलीले गोर्खाहरुको इतिहासबाट सुरु गर्दै त्रि-पक्षीय संधी भनेको केही होइन । त्यो एउटा कागजको खोस्टोमात्र हो । त्यो त उनीहरुले नोटमात्र पठाएको हो । त्रिपक्षीय संधी भए गोर्खालीलाई त्यसरी विभेद गर्न पाइन्छ ? हामीले त नयाँ संधी गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो कुरा सुरु गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषकोलागि सहयोग रकम हस्तान्तरण
नागरिकताको प्रसंगमा नेपाली नागरिकता छदैंछ नि त्यो चलिरहेकै छ । यत्ति हो त्यसमा राजनीतिक अधिकार हुँदैन । बेलायतमा र यहाँ नेपालमा राजनीति गर्न पाईंदैन । त्यहाँ राजनीति गर्नेले त्यहिँ गर्ने हो । यहाँ आएर म राजनीति गर्छु भन्ने हो भने नेपालमा आएर बेलायतको नागरिकता छोडें अब यहिँ बसेर यहिँको राजनीति गर्छु भनेर निवेदन दिए गर्न पाइहालिन्छ नि भन्नुभयो । त्यस्तै गैर आवासीय नागरिकताको प्रसंगमा मैले त ऐन बनाउँदै भनेको थिएँ नेपाली नागरिकता भए एनआरएन नागरिकता किन चाहियो ? तर त्यतिबेला मेरो कुरा सुनिएन भन्ने रेडिमेड जवाफ दिनुभयो । वहाँले एनआरएन नागरिकता ऐन छेउ न पुच्छरको, त्यसमा न समाउन मिल्छ न टेक्न मिल्छ । वहाँले नेपाली नागरिकता त छँदैछ नि एकपल्टको नेपाली सधैंको नेपाली भनेर एनआरएनको भाषा बोल्नु भनेको गोर्खाहरुलाई पनि एनआरएनको टोकरीमा सँगै मिसाउन खोज्नु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।
प्रतिनिधि टोलीमा दल बहादुर बुढाथोकी, हुम बहादुर थापा, चेत बहादुर आले, खुन बहादुर राना, क्या. देउ बहादुर राना, यासबहादुर राई, गिरी प्रसाद थापा, गंग बहादुर थापा, धन बहादुर थापा, कुन्ता थापा, भिम राना, हिमाली राना, लक्की थापा र दिल बहादुर खत्री गरी १४ जनाको उपस्थिति थियो ।
प्रम र रक्षा मन्त्रीसँग साथमा ग्रुप फोटो
के छ सिएनसिबिजिको ज्ञापनपत्रमा?
नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने (संविधानको धारा २) र कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित पारिने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको भएतापनि नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्दै २०९ बर्षसम्म नेपालको सर्वाङ्गिन विकासमा जिम्मेवारीपूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तर अहिले भर्तिको कारण बेलायत सरकारले मानार्थ अंगिकृत नागरिकता दिएर बेलायतमा बसोबास गरेका गोर्खा र निजका सन्ततिहरुको बारेमा केही व्यवस्था नगरेका कारण गोर्खाहरु अन्यायमा परेको महसुश गरेका छौं । स्मरणीय रहोस, नेपाल सरकारले विशेष सन्धि गरी बेलायती सेनामा सेवा गर्न पठाइएका गोर्खाहरुको अवस्था र पृष्ठ्भूमी अन्य गैर आवासीय नेपालीको भन्दा भिन्न प्रकृतिको छ । तसर्थ, गैर आवासीय नेपाली (एन.आर.एन.)को समस्या सम्बोधन गर्न बनाइएको “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता“को व्यवस्थाले गोर्खालीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले भर्तिको कारणबाट बेलायतले प्रदान गर्ने आवासीय अधिकार लिन परेका गोर्खाहरुलाई समेत माथि उल्लेखित ती ऐनहरु प्रयोग गरी एन.आर.एन. सरहको कोटिमा राखिनु र सो सरहको व्यवहार गरिनु बिल्कुल न्याय संगत छैन । त्यसो गर्दा सरकार आफैले गरेको त्रि-पक्षीय सन्धिको आफैले उलंघन गरेको अर्थ लाग्दछ ।
हामी नेपाली नागरिक २०७२को संविधान बनाउने मुल श्रोत हौं । संविधानको धारा १४को गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था संविधानले दिएको सुविधा मात्र हो । तर, संविधानको प्रावधान अनुसार एक अवधिकोलागि निर्वाचित समुह(संसद)ले नेपाली नागरिकता ऐनको दफा १०(१) प्रयोग गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको नागरिकता खोस्नु संविधानवादको भावना विपरित रहेको छ ।
बृटिश गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरताको निम्ति नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधनको प्रस्तावहरु:
| हालको व्यवस्था | संशोधन गरिनु पर्ने व्यवस्था |
| नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०(१) अनुसार नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै अन्य विदेशी मलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । | तर, उक्त व्यवस्था सन १९४७ सालको त्रि-पक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ति भएका गोर्खा र निजका सन्ततिहरूका लागि भने लागु हुने छैन । तसर्थ, बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त एवं बहाल रहेका गोर्खा साथै निजका संततिहरुका वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहने छ । |
प्रमज्यूले आफ्नो अमुल्य समय दिएर हामीलाई भेट दिनुभएकोमा सिएनसिबिजी वहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछ । किनभने हामीले गोर्खाप्रति नेपाल सरकारको धारणा बुझ्न पाइयो ।
गृहमन्त्रालयका सह सचिव डा.टोक राज पाण्डे र सचिवालय कर्मचारी प्रदर्शनी कुमारीज्यू सँग दल बहादुर बुढाथोकी र हुम थापा
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीज्यूसंग सामुहिक फोटो
