काठमाडौँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएको विवादका सन्दर्भमा यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानूनविद्ले व्यक्तिगत तथा रानजीतिक स्वार्थका कारण सङ्घीय व्यवस्था असफल हुँदा मुलुक नै असफल हुने बताए । केन्द्र सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको प्रयोग गर्न दिनका लागि कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता वृषेशचन्द्र लालले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएकाले तत्काल प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकार मातहत प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले नै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइएको बताए ।
सङ्घीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन प्रदेश नं २ सरकार लागिरहेको जानकारी दिँदै उनले संविधानले तोकेको व्यवस्थानुसार नै सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नसकिए सङ्घीयताको कुनै अर्थ नहुने बताए । प्रादेशिक प्रहरी गठन भए पनि त्यसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ सङ्घीय सरकारमा हुनुपर्ने उनले बताए ।
अधिकारविहीन हुँदा प्रदेश सरकार ‘पङ्गु’ भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “प्रदेशसँग बजेट छ तर अधिकार र संयन्त्र नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न समस्या देखिएको छ ।”
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयताको परिकल्पना नगरेको बरु सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सङ्घ र प्रदेशको सम्बन्ध हुने व्यवस्था गरेको बताए ।
सङ्घीय कानून नबन्दै प्रदेश नं २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको बताउँदै उनले सङ्घीय सरकारसँग निहुँ खोज्न मात्र प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर संविधानको सीमा उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरे ।
सङ्घ र प्रदेश नं २ बीचको टक्कर कम गर्न सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका प्रदेश प्रमुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै भट्टराईले प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन पुनःविचारका लागि प्रदेशसभामै फर्काउन २ नं प्रदेश नं २ का प्रमख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई सुझाव दिए ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोज्दै
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र आवासगृहका लागि सरकारले भवन खोजिरहेको छ । ‘प्रदेश सरकारको समस्याबारे बुझ्न गठित अध्ययन समिति’ले दिएको सुझावअनुसार मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय र काठमाडाँै आउँदा बस्न आवासगृहका लागि भवन खोजिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।
समितिले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि सङ्घमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र काठमाडौं आउँदा बस्नका लागि आवासगृह राख्न सुझाव दिएको थियो ।
उनका अनुसार सरकारले भवन खोज्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सचिव मैनालीले सम्पर्क कार्यालय र आवासगृहका लागि भक्तपुरस्थित शिक्षा विभाग र महिला विभागको भवन हेरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मैनाली, केदार अधिकारी र लालशङ्कर घिमिरे रहेको तीन सदस्यीय प्रदेश सरकार समस्याका बारेमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
सचिव मैनालीले प्रदेश सरकारमा देखिएका समस्यालाई अहिले सङ्घले समस्या समाधानसमेत गरिरहेको बताए । अध्ययन समितिले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासनिक, कानून, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, कर्मचारी दरबन्दी अभावलगायत विषयमा समस्या रहेको औँल्याएको थियो ।
“अहिले हामीले अध्ययनका क्रममा देखिएका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै आएका छौँ” उनले भने, “प्रदेश सरकारबाट समस्या आउँदा साथ हामीले सम्बन्धित निकायलाई समाधानका लागि पत्र लेखेर पठाइरहेका छौँ ।”
प्रदेश १ र २ मा सचिव मैनाली, प्रदेश नं ३ र गण्डकीमा सचिव घिमिरे र प्रदेश नंं ५, कर्णाली र ७ नं मा सचिव अधिकारीको टोलीले प्रदेश सरकारमा देखिएका समस्याबारेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेको थियो ।
