काठमाडौँ । नेपाली उखान नै छ– १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ । तर, नेपालमै शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बित्दा पनि द्वन्दपीडित भने अन्यायमै रहनुपरेको छ । उनीहरुले शान्ति सम्झौतापछि न्याय पाउने आशमा रहेपनि त्यो सम्भव भएन ।
जसका कारण अहिले पनि अन्याय सहनु परिरहेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्रवर्ष पुगिसक्दा पनि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको थियो । बुधबार सो शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ । तर द्वन्द्वका पीडितले न्यायको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले द्वन्द्वका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो ।
संविधानले आयोगले दुई वर्षभित्र काम गरिसक्ने र काम नसकेको खण्डमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षको समय सकिएपछि अध्यादेशमार्फत एक वर्षको समय थपिएको अब करीब साढे दुई महीना बाँकी छ ।
आयोगले करीब चार वर्षको अवधिमा उजुरी सङ्लन गर्ने कार्य गर्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६० हजार उजुरी परेको छ भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छ । दुवै आयोगले आगामी माघ २७ गतेभित्र काम सक्ने देखिँदैन ।
पीडितलाई यी आयोगबाट अनुसन्धान भएर आफूहरूले न्याय पाउने आशा विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
दुवै आयोगका पदाधिकारी फेर्नुपर्ने वा विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा हेरिनुपर्नेजस्ता विकल्प पीडितले राख्दै आएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको समाधान गर्न सम्मेलन
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पीडितले न्याय नपाएपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उद्घाटन गरे । “सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाधानका लागि सरकार तयार छ”, मन्त्री ढकालले भने, “सरकारले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन द्वन्द्वको पीडाबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ, पीडितलाई अनुभूति हुने गरी काम हुन्छ ।” द्वन्द्वको पीडा पीडितका लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि भएको र सरकारको मुख्य प्राथमिकताभित्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो ।
कानून निर्माण गर्दा पनि पीडितमैत्री हुने गरी कानून बनाउने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लघङ्नका गर्नेलाई उन्मुक्ति नपाउने गरी निर्माण गर्न लागेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हरिबोल गजुरेलले द्वन्द्वको पीडा पीडितले निकै लामो समयसम्म सहन परेको उल्लेख गर्दै अब समाधान गर्ने समय आएको बताए । “द्वन्द्वको समस्या अब धेरै लम्बिनु हँुदैन, फेरि द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ, समाधान गर्न सबै पक्ष एक हुनुपर्छ”, उनले भने, “द्वन्द्वको समाधान गरिएन भने निराशा पैदा हुन्छ ।”
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले द्वन्द्वपछि मुलुकमा परिर्वतनस्वरुप नयाँ संविधान, गणतन्त्र स्थापना, सङ्घीय समावेशी राज्यको निर्माणजस्ता उपलब्धि हासिल भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय दिन ढिलाइ भएको बताए । “पीडितलाई न्याय दिने विषयमा छलफल नभएको होइन, पीडितलाई आत्मसम्मान हुने गरी न्याय दिने कुरामा ढिला गर्नुहुँदैन”, उनले थपे । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि दुई आयोगले समयमा काम नसके विशेष अदालत गठन गर्न सकिने पनि विकल्प बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।
मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल र कपिल श्रेष्ठले द्वन्द्वको घाउ सबैलाई उस्तै हुने हुनाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सबै मिलेर सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले दुई आयोगले काम गर्न सक्ने नदेखिएको हुनाले विशेष अदालत बनाएर द्वन्द्वको मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई आयोगले चार वर्षसम्म केही काम गर्न नसकेको हुनाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, जतिसक्दो छिटो पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र त्यसका लागि पीडितले बडापत्रसमेत तयार गर्ने जानकारी दिए । सहभागीले दुई दिने सम्मेलनमा छिटो न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाबस्वरुप ‘बडापत्र’ तयार गरेर बुधबार सार्वजनिक गर्दै छन् । सम्मेलनमा सबै जिल्लाका २०० भन्दा बढी पीडित प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
द्वन्द्वपीडितको पीडा घटेको छ : दाहाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द्वन्द्वपीडितको पीडा घटेको बताएको हो । प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले द्वन्द्वपीडितको अवस्था विगतको भन्दा राम्रो भएको बताए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रह्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “द्वन्द्व पीडितको पीडा उस्ताको उस्तै चाहिँ छैन । पहिलाको भन्दा त धेरै घटेको छ । तै पनि अहिले अब हामी राजनीतिक तह र कानूनी तहमा पनि गम्भीर रुपले गृहकार्य गरिराखेका छौँ ।”
शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका दाहालले थप्नुभयो “प्रधानमन्त्री कै चाहनाको कुरा गर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघ, कोस्टारीकामा जस्तो मन्तव्य दिएको छ त्यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र पीडितलाई परिपूरणका कुरा या सत्य निरुपण र बेपत्ताका विषय आउने जेठ असारसम्म पूरै टुङ्ग्याउने किसिमले काम भइरहेको छ ।”
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय भएन : सिटौला
नेपाली काङ्गे्रसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर नभएको विचार व्यक्त गरेको छ । काङ्गे्रस सुर्खेतद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले १२ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद् रहेको बताएको हो ।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष बितिसक्दासमेत द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्दा समाजमा बदलाको भावना बढ्न गई भविष्यमा अर्को कुनै प्रकारको द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा औंल्याए ।
शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत सहमतिमै गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सरकारले निष्क्रिय पारेको उनको आरोप थियो । “कुनै अड्चन भए पनि संसद्बाट कानून बनाएर आयोगलाई गतिशील बनाउनुपथ्र्यो” पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता सिटौलाले भने, “यति ठूलो बहुमत हुँदासमेत सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई किन न्याय दिन सकेन, यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।” उनले भने, “प्रतिपक्षीले जनमतको दबाबमार्फत सरकारलाई सही ट्रयाकमा लैजान सक्नुपथ्र्यो, त्यसमा हाम्रो पार्टीको कमजोरी रह्यो ।”
