काठमाडौं । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अभिव्यक्तिविरुद्ध आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशनले खेद् प्रकट गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
इन्डिजिनियस जेन-जी कलेक्टिभ्ससमेतले महासंघको जारी बन्दसत्रमा निरन्तर दबाब दिएपछि ५६ वटै जातीय संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित भएको महासंघका पसशेष सत्रबाट खेद् प्रस्ताव पारित भएको हो । प्रस्तावसहित ६ बुँदाको प्रस्ताव हलमा नेपाल तामाङ घेदङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई महाधिवेशनको हलले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रस्तावमा ‘यही चैत ५ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको उद्घाटन सत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि तथा संवैधानिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने गरी आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलितको समेत पहिचान, अस्तित्व, भावना र मर्मविपरित अभिव्यक्ति दिएकोमा मुख्यमन्त्रीको भनाइप्रति गहिरो खेद् प्रकट गर्दछौँ,’ भनिएको छ ।
प्रस्तावको दोस्रो नम्बरमा महासंघको संरचनासंग सम्बन्धित छ । प्रस्तावमा महासंघको नेतृत्व चयनमा दलिय हस्तक्षेप तथा भागबन्डाको प्रभाव र एनजीओकरणबाट महासंघ मुक्त हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व चयन र सांगठानिक संरचनामा महिला, युवा तथा अपांगता भएका र लोपोन्मुख, अतिसिमान्तकृत समूहको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
महासंघको महाधिवेशनमा उपस्थित सबै जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन गरी संस्थागत सुद्दृढीकरण गर्ने र यस विषयलाई सबै जातीय संस्थाले अपनत्व ग्रहण गर्दै सबै आदिवासीजन्य संस्थासंग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथि रहेका मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधान र आदिवासीको भावना र मर्मविपरित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
