काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको खोजीमा छन् । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्ता जटिल विषय निष्कर्षमा पुग्यो । जुन ठूलो उपलब्धि हो । तर ७०औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष सहभागी नभएको तर द्वन्द्वमा आफन्त मारिएका र बेपत्ता भएका परिवार अझै पीडामा छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सरकारले रु पाँच/पाँच लाख गरी रु १० लाख प्रतिव्यक्ति अन्तरिम राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । तर पीडकले सजाय पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो ।
द्वन्द्वका घटनाको अथार्थ खोजी गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन दुई वर्षका लागि गठन गरेको आयोग गठन गरेको चार वर्ष पुग्न लागेको छ । नेपालको संविधानले दुई वर्षका लागि आयोग गठन गरी काम पूरा नभएमा एक वर्ष थम्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर तीन वर्षमा पनि काम पूरा नहुँदा अध्यादेशमार्फत एक वर्ष म्याद थप गरिएको पनि आगामी माघ २७ गते सकिँदैछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, “शान्ति प्रक्रिया काम हुँदै नभएको होइन, धेरै काम भयो तर शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।” मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलका अनुसार द्वन्द्वका निकै जटिल विषय सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भयो तर द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।
पीडितलाई दयाका रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । पीडकलाई कारवाही र स्पष्ट परिपूरण नीति हुनुपर्छ । मानव अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितले भने, “पीडित केन्द्रित न्याय जरुरी छ, दुई आयोगलाई जवाफदेही बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अब टुङ्ग्याउनु जरुरी छ ।”
आयोगको काम उजुरी सङ्कलन
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षमा उजुरी सङ्कलन गरेका छन् तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने खालको काम गर्न सकेका छैनन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६४ हजार उजुरी सङ्कलन गरेको छ भने बेपत्ता आयोगले दुई हजार ८८८ उजुरी सङ्कलन गरेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी उजुरीमाथि अध्ययन शुरु गरेको छ । बेपत्ता आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन गर्ने क्रममा ५६ जिल्लाको काम सम्पन्न गरेको छ ।
बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, “आयोगले विस्तृत अध्ययनका क्रममा ५६ जिल्लाको अध्ययन सकिएको छ, आगामी माघ २७ गतेसम्म सो काम पूरा हुँदैन, ७७ वटै जिल्लाका काम सम्पन्न गर्न पाँच/छ महीनामा लाग्छ ।”
सत्यनिरुपण तथा मेलमिला आयोगका सदस्य मञ्चला झाका अनुसार आगामी दुई महीनामा आयोगले सम्पूर्ण उजुरीमाथि अध्ययन गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा दुवै आयोगले उजुरी सङ्कलन गरे तर दुवैले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । जसका लागि काम गरिरहेका छन् दुई आयोग उनीहरु (द्वन्द्वपीडित) ले नै दुवै आयोगले काम गर्नेमा विश्वास नभएको हुँदा म्याद थप गर्न नहुने कुरा उठाउँदै आएका छन् ।
न्यायको खोजीमा धाउँदै पीडित
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष दुवैका पीडित परिवारबीच बृहत् छलफल गरी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर यही मङ्सिर ५ गते २३ बँुदे ‘द्वन्द्वपीडित वडापत्र’ जारी गर्यो । यही मङ्सिर २० गते सो वडापत्र औपचारिकरुपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझायो ।
कानूनमन्त्री ढकालले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको र यस विषयमा पीडितसँग बसेर छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ठोस कार्य अघि बढेको छैन । पीडित न्यायका लागि धाउँदाधाउँदा अझै पीडाको महसुस गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, “द्वन्द्वपीडित म आफैँ पनि हुँ, द्वन्द्वपीडित एक भएर न्यायका लागि धाउँदा छुट्टै पीडा छ, अब अझै लम्ब्याउनु हुँदैन ।”
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको आयोगले चार वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि पीडितले आयोगबाट न्याय पाउने आशा कम हुँदै गएको छ । आयोगको विकल्प खोल्न वडापत्रका मागसमेत गरिएको छ ।
मानव अधिकारका लागि सबै क्षेत्र क्रियाशील : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सबै क्षेत्र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको बताएको छ ।
विश्व मानव अधिकार दिवका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना दिँदै उनले नेपालको संविधानले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरेकाले मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायको व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ ।
विश्वमानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) का अवसरमा उनले आफ्नो सन्देश भनेको छ, “ती निकायका सक्रिय कार्य सम्पादनबाट मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको आभास सबैले गर्ने छन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले मानव अधिकारका सिद्धान्त सर्वव्यापी भए तापनि तिनको कार्यान्वयन राज्यका सिमानाभित्र नै हुन्छन् ।”
“सबल, सक्षम र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा नै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्छ भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ ।” राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमा उल्लेख छ । उनले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई आम जनतासमक्ष पुर्याउन हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
‘द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।
विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा दिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
उनले लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरङ्कुश कालमा कठोर सङ्घर्षमा होमिएका बेला १० डिसेम्बरका दिन आफूहरुलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणाको किरण प्राप्त भएको अनुभव हुने स्मरण गरेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि यस दिवसले अझ नयाँ उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गरिरहेको धारणा उनले व्यक्त गरेको छ ।
“राजनीतिक अधिकारलाई संविधान, कानून प्रणाली र संरचनाले सुनिश्चित गरिसकेका छन् । यतिबेला सरकार आम नागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण र नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ”, उनले भनेको छ, “आजको राजनीतिक परिवेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो ।
यस सन्दर्भमा संविधान र कानूनले नागरिक तथा राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ ।”
मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिइएका जनाउँदै उनले साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानूनलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी
(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानून २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको उल्लेख गरे ।
संविधानसँग बाझिएका कानून एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको र कानूनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए ।
उनले भनेको छ, “सबैका लागि सबैको लोकतन्त्र, एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र सङ्कल्प हो । त्यही प्राप्त हुन्छ, वास्तविक मानव अधिकार ।”
