काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ ।
वाइडबडी जहाड खरिदमा अनियमितता छानबिनका लागि गठित लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गत मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकबाट उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले यो अनियमिततामा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । दुई पूर्वपर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो ।
उनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग कुराकानी गरेर रकम भुक्तानी दिएको भनी झुठो बयान दिए । जबकि, शर्माले कुनै कुराकानी नभएको समितिलाई रेकर्ड गराएका छन् । यसबाट माननीय मन्त्रीले बदनियत राखेको र उनी जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने देखिएकाले कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सिफारिस गर्दछ ।’
त्यसैगरी, हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र देवले पनि उपसमितिसमक्ष झुठो बयान दिएको उल्लेख गरेको छ । उनको पालामै पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरिएको थियो । यो खरिद अनियमिततामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा छ । ‘समितिमा आएर उनले केही थाहा छैन, यसमा मन्त्रीको भूमिका हुन्न भने’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘जबकि उनकै हस्ताक्षरमा पैसा पठाइएको देखिन्छ ।’
उपसमितिले दुई बहालवाला सचिवलाई पनि निलम्बन सिफारिस गरेको छ । पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र गृह सचिव प्रेमुकमार राईलाई दोषी ठहर गर्दै उपसमितिले निलम्बनको सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेका पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले भने अवकाश पाइसकेका छन् ।
पर्यटन सचिव वायुसेवा निगमको बोर्ड अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । उनीहरूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज खरिद गर्दा प्रक्रिया मिचेको र अनियमिततामा साथ दिएको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले तीनैजना सचिवलाई उत्तरदायित्व बहन नगरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो । उपसमितिले निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि खरिदमा दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन र कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
खरिद प्रक्रियामा कंसाकारको मुख्य भूमिका देखिएको प्रतिवेदनमा छ । उपसमितिले सिंगो जहाज खरिद प्रक्रिया नै अनियमितताका लागि रचिएको ठहर गरेको छ । नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टा उडेको जहाज किन्ने भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निक्र्यौल छ ।
खरिद प्रक्रिया जारी रहँदा वाइडबडी जहाज हेर्ने भन्दै ३८ जनालाई विदेश घुमाइएकोमा पनि भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको निर्क्योल छ ।
‘ती जहाज हेर्न भन्दै फ्रान्स गएकामा प्राविधिक कर्मचारीभन्दा लेखाका कर्मचारी धेरै देखिए’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘दुई जनाले मात्र एक/एक पाने भ्रमण प्रतिवेदन दिएका रहेछन ।’ ती भ्रमणमा मात्र एक करोड खर्च भएको उपसमितिले जनाएको छ ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सही सावित भए यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भष्टाचार हुनेछ ।
यसअिघ सोमबार उपसमितिले ३ अर्ब ८८ करोड भष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट थप कागजात पाएपछि भ्रष्टाचार रकम बढेको हो । ‘विदेश भ्रमणमा पनि एक करोड सकिएको रहेछ । त्यो पनि जोडेका छौं’ ती उपसमिति सदस्यले भने ।
प्रतिवेदन नै परिमार्जन
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरीद प्रकरणमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनपछि मात्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकमा सदस्यले उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनको केही व्यहोरा र भाषिक सुधारको आवश्यकता औँल्याए । आगामी सोमबार बस्ने बैठकबाट निर्णय हुने गरी समितिले उक्त कार्यका लागि सभापति भरतकुमार शाह र सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि बैठकमा उपसमितिका सदस्यले कुनै व्यक्ति विशेषप्रति पूर्वाग्रह र रिसिबी साँध्ने ढङ्गबाट नभई स्वतन्त्र हिसाबले छानबिन गरी एकमतका साथ प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिएको थियो ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न तथा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारालाई मूर्तरुप प्रदान गर्ने काममा कसैले पनि अन्यथा रुपले हेर्न र प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुने उनहरूले धारणा राखे । विमान खरीदमा अनियमितता गर्ने दोषीलाई उम्कन नदिन तथा निर्दाेषलाई दण्डित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा उपसमितिले सजग र चनाखो ढङ्गले अध्ययन गरेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
समितिका सदस्यले प्रतिवेदनको मूलभावलाई खदिलो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भएको हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय विषय वस्तु परिमार्जन र सुधार गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । उनहरूले भने– प्रतिवेदनलाई ठोस, स्पष्टता र परिस्कृत तुल्याउन आवश्यक छ ।
मप्रतिको आरोप पूर्वाग्रही : मन्त्री अधिकारी
पर्यटनमन्त्री अधिकारीले अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा वाइडबडी विमान खरिदमा आफ्नो नाम जोडेको ठोकुवा गरेको छ । संघीय संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेपछि पहिलो पटक सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी बिमान खरिदमा आफ्नो कुनैपनि अनियमितता नरहेको प्रष्ट पारे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विमान खरिदमा प्रश्न उठाइसकेपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको, संसदीय समितिमा ढाँटेको लगायतका कारण विमान खरिदमा भएको अमियमिततामा संलग्नता रहेको उपसमितिको दाबीकोपनि उनले प्रतिवाद गरे । मन्त्री अधिकारीले महालेखाले प्रश्न उठाएपनि कानुनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतको २७ मंसिर २०७४ को आदेश अनुसार आफूले किस्ता रोक्न सक्ने अवस्था नभएको प्रष्ट पारे ।
‘सर्वोच्च अदालतको २७ मंसिर २०७४ को आदेश अनुसार आफूले किस्ता रोक्न सक्ने अवस्था थिएन, यसकारण ममाथि लगाइएको आरोप अनुमानमा आधारित र पुर्वाग्रही छ’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ : देउवा
कांग्रेसका दुई पूर्वमन्त्रीहरु दोषी ठहर गरेपनि वाइडबडी खरिद प्रकरणमा दोषी देखिए कसैलाई छाड्न नहुने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् । वाइड बडी विमान खरीदका दोषीलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले वाइड बडी विमान खरीद छानबिन संसदीय उपसमितिले कुनै मन्त्रीलाई कारवाहीको सिफारिश गरिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रष्ट पारे ।
सभापति देउवाले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आफूले अध्ययन नगरेको र यस विषयमा विस्तृत केही भन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै दोषीलाई छाड्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सभापति देउवाले वाइडबडी विमान प्रकरणमा जुनसकै पार्टीको भए पनि कारवाही हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले छुट्टै छानविन समिति बनाएर घटनालाई लुकाउने शङ्का उत्पन्न भएको बताउनुहुँदै उनले भने, “घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि काङ्ग्रेसले छाड्दैन”, सभापति देउवाले जनताको इच्छा र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेका कारण सरकार विभिन्न विवादमा फस्दै गएको आरोप लगाए ।
अनियमितता गर्नेलाई कारवाही माग
संसदीय उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएकाले त्यसमा सङ्लग्न दोषीलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारवाहीको माग गरिएको छ ।
एक अन्तक्र्रियामा सार्वजनिक लेखा समिति, उपसमितिका सदस्यहरुले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि यस किसिमका भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तेजुलाल चौधरीले उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिने बताए ।
अर्का सदस्य विशाल भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमले पछिल्लो पटक विमान खरिदमा अनियमितता भएको र बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही हुने बताउँदै त्यस घटनामा जोडिएका अन्य दोषीको पनि सुक्ष्म अध्ययन गरिने बताए । प्रतिवेदनमा भएका भाषा लगायत त्रुटीलाई सञ्चाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएका कारण आफूले सो विषयलाई संसदमा उठाएको कारवाहीको माग गरे । उपसमितिका सदस्य चन्दा चौधरीले वाइड बडी प्रकरणको छानबिनका क्रममा विमान खरिदका लागि दिइएको रकमको बिल उपलब्ध नगराइएको, २४२ मेट्रीक टनको सम्झौता गरी २३० मेट्रीक टन ल्याउने प्रयत्न गरिएका लगायत कारणले अनियमितता पुष्टि भएको विचार व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।
