नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब अनियमितता भएको लेखा समितिले ठहर गरिसकेको छ । त्यसमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्रीहरु जयनारायण देव र जीवनकुमार शाही र सचिवहरुको संलग्नता देखिएको छ । अरवौं भ्रष्टाचार काण्डमा देखिएको पहिलो रिपोर्टले नेपालीहरुलाई नै आश्चर्यचकित पारेको छ । समृद्ध देश बनाउने संकल्पका साथ अघि बढेको सरकारले समेत भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नुले अब कसले देश बनाउने त ? भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त बनेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज जरुरी थियो । जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो । जहाज पनि आयो, त्यसमा कुनै प्रश्न रहेन । प्रश्न त यहाँ रह्यो कि जहाज खरिद गर्दा विभिन्न छलछाम गर्दै अरवौं रकम अनियमितता गरेर देशलाई कंगाल बनाउने काम भएको छ । यो किन र कसको संरक्षणमा भइरहेकोा छ ? कर्मचारी र साना अधिकृतलाई कारवाही गरेर उन्मुक्ति लिने काम कदापि हुनु हुँदैन । त्यसैले यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल र अनुसन्धान हुनुपर्दछ ।
संसदको लेखा समितिले मन्त्रीहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्र हो भन्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । मन्त्रीहरुको निर्देशन नभई, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र शक्ति केन्द्रहरुको आदेश नभई कर्मचारी मात्रले यति ठूलो निर्णय कसरी गर्न सक्यो होला ? भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । लेखा समितिले मन्त्रीहरुको नैतिक जिम्मेवारी मात्र भनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका मन्त्री नेताहरुलाई चोख्याउने र उन्मुक्ति दिने जुन काम भएको छ, त्यसले पक्कै पनि कर्मचारीहरुमाथि मात्र भ्रष्टाचारको आरोप थोपर्ने काम त भएको छैन ? यो प्रश्न उठ्ने नै भयो ।
जहाँसम्म मुलुककै बद्नाम हुनेगरी अनियमितताको प्रश्न उठेको छ, यसमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र छानविन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसले मात्र खासमा कोको भ्रष्टाचारी दिए भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नसक्छ । होइन भने आआफ्ना मानिस जोगाउने नाममा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम कदापि हुनु हुँदैन । यसले मुलुकलाई थप बर्वादीतर्फ धकेल्नेछ । जसका कारण विश्वमा नेपाल र नेपालीको अनुहारमा चमक होइन, कालो धब्बा लाग्नेछ ।
नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि नेकपाले दुई तिहाईको जनमत पाएको छ । यो जनमतले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि म्याण्डेट पक्कै पनि दिएको होइन र छैन । त्यसैले पनि यो जनमतको कदर गर्दै भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नेगरी सरकारले कम्मर कस्न सक्नुपर्छ । होइन भने भ्रष्टाचारीहरु एकपछि अर्को गर्दै खुशियाली मनाउने छन् । नेपालमा अस्तव्यस्त भइरहोस भन्नका लागि नै यस्तो किसिमको हत्कण्डा मच्चाएको अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । त्यसैले पनि भ्रष्टाचार रोक्न सबैको संकल्प अनिवार्य छ । सरकारको प्रतिवद्धता जनताले व्यवहारमा हेर्न चाहेका छन् ।
