खिम घले
अलि अगाडिको कुरा, एक जना चिनारुले सुनाएका कथा । उनको घरमा चिनेकै एक जना पत्रकारले कार्यालय राखेछन् । तर, उनले बर्षौं बित्दापनि भाडा दिएनन् । उनले त केही भनेनन् । तर, श्रीमतीले कि भाडा दिन कि घर खाली गर्न भनेछन् ।
अर्कोदिन पत्रकारले घरवालालाई भेटेर भनेछन् – तपाईकी श्रीमतीलाई पत्रकारको तागतै थाहा रहेनछ । मैले त साथी भनेर छाडेको पो हो त । नत्र म तपाईं ठग हो भनेर पहिलो पृष्ठमा छापिदिन सक्छु । अनि हदै भए अर्को अंकमा सानो कुनामा भूल सुधार भनेर छापिदिन्छु ।
अहिले मैले यो प्रसंग किन झिकेको भने सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्चा चलिरहेको छ । काउन्सिलको लागि बनेको कानुनले पत्रकारलाई अधिक्तम् जरिवानाको व्यवस्था गरेको भनेर सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले सच्याउछु समेत भनेका छन् । सायद संशोधन हुन्छ होला ।
पत्रकारितामा विकृति नभएका होइनन् । माथि उल्लेख गरेजस्तै विकृतिहरु छन् । त्यसको निरुपण सरकारले सोच्नु पनि पर्छ । अझ अहिले एक व्यक्ति एक अनलाइन भएको बेलामा मान्छेको मानमर्दान व्यापक भएको कुरामा दुई कत हुन सक्दैन । तर, यसको अर्थ सबै पत्रकार र पत्रकारिता नै यस्तै हो भनेर सरकारले धारण बनाउनु जायज हुन्न । यसले त्यस्ता पत्रकारलाई होइन, इमान्दार र व्यावसायिक पत्रकारलाई झन्झट बोकाउछ । निडर भएर प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई भुत्ते बनाउँछ ।
नेपाली पत्रकारहरुमा पनि दुई वर्ग छन् । एकतिर पत्रकारलाई छुनसमेत पाइन्न, पत्रकार भनेका छुट्टै अग्राधिकार प्राप्त समुह हो भन्ने मानसिकतामा छन् । उनीहरु बुझाइमा कसैको मानमर्दन गर्नु भनेको आफ्नो पेशागत अधिकारको कुरा हो, कसैलाई ठूलो स्वरमा गाली गर्नु भनेको आफुले भनेको कुराहरु पुष्टि हुने अवस्था हो भन्ने भ्रममा छन् ।
अर्कोथरी पत्रकार छन्, जस्ले आचारसंहिताको पालना गर्छन्, महिनौ लगाएर तथ्यहरु बटुल्छन्, सत्यको नजिक पुग्ने कोशिस गर्छन् अनी प्रश्नहरु गर्छन्, समाज र सत्तालाई । यो समुह अझै पनि नेपाली पत्रकारितामा ठूलो छ । तर, उनीहरुको आवाज सानो छ, समाजमा उनीहरुले गरेको ठूला परिवर्तनहरुको नजरअन्दाज गरिएको छ ।
अव नेपाली समाजतर्फ फकेर हेरौं । समाजमा एउटा यस्तो तप्का छ, जो सधै हरेक कुरामा नकरात्मक सोच बनाउँछ । चर्को स्वरमा नानाथरी लाञ्छाना लगाउने तथा अरुको मानमर्दन गर्न पछि नपर्ने पत्रकारको समुह पनि छ । समाजको त्यो समुह त्यसको अन्धभक्त बनेको छ । उनीहरुले गरेको कुराको समर्थन गर्नु र उनीहरुको अलोचना गर्नेलाई समाजिक सञ्जालमा खेदेर मानमर्दन गर्नु तिनको कर्म नै हो ।
अर्को एउटा समुह छ, जस्ले सबै पत्रकारलाई राजनीतिक भागबण्ड लगाउँछन् । को कुन पार्टीको हो, त्यसको आधारमा उनीहरुले गर्ने समर्थन र आलोचना केन्द्रित हुन्छ । यस समुहमा बिशेष गरेर राजनीतिक पार्टी प्रशिक्षतहरुको समुह छ । आफुइतरको बिचार राख्ने पत्रकार हो भन्ने लागेपछि उसले राम्रो कुरा गरेपनि विरोध र अलोचना गर्नु तिनको कर्म हो । पत्रकारको एउटा ठूलो झुण्ड पनि यस्तै छ । राजनीतिक दल वा दलभित्र पनि नेता बिशेषसंग नजिक भएर काम गर्ने यो समुह राजनीति प्रेरित छन् ।
समाजको एउटा सानो झुण्डा मात्र छ, जो कुनै पक्ष र विपक्षमा लाग्दैनन् । सही र गलत पर्गेल्छन्, तर मुखालेहरुको डरले आफ्नो कुरा खासमा अभिव्यक्त गर्दैनन् । साथीभाईको सानो समुहमा आफ्नो धारण राखेपनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भिड्न जाँदैनन् । पत्रकारको पनि सानो समुह छ, जो यि सबै प्रकारका पक्ष र विपक्षमा छैनन्, आफ्नो कर्म गर्छन्, पत्रकारको खास धर्म निर्वाह गर्छन् ।
अव सरकारको कुरा गरौं । नेताहरु सत्ताबाहिर हुँदा पत्रकारहरुसंग नजिकको सम्बन्ध बनाउँछन् । बेला बेला फोन गर्छन्, आफ्नो गुनासा र असन्तुष्टीहरु समाचार बनाईदिन अनुरोध गर्छन् । तर, त्यही नेता सरकारमा पुगेपछि, मन्त्री भएपछि पत्रकारको फोन उठाउँदैनन् । म्यासेजको रिप्लाई गर्दैनन् । प्रश्न सोधेमा झोक्किन्छन् ।
यसरी सत्ताको उन्मादमा पुगेको नेताले पत्रकार र स्वतन्त्र प्रेसलाई सत्रु देख्न थाल्छ । त्यसैले होला सत्ता अन्धो हुन्छ भनेको, उसले केही समय वा वर्षपछि नै आफु सत्ताबाहिर हुनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनन् ।
अहिलेको सरकारलाई भएको पनि त्यही हो । सत्ता र राजनीतिमा सत्ताधारी पत्रकारहरुको उनीहरुलाई साथ छ, उनीहरुले बाहिर उदाहरण दिंदा केही अर्मयादित र छाडा लेखनलाई उदाहरण बनाउँछन् तर समग्र स्वतन्त्र प्रेसलाई सत्रु देख्छन् । अनि त्यसैको नियन्त्रणको लागि नयाँ नयाँ प्रपञ्चहरु रच्छन् । केही मुलुकी ऐन संशोधन कानुनमा पत्रपत्रिकाले लेखेको विषयलाई फौजदारी कानुनको बुँदामा राख्नेदेखि मिडिया काउन्सिलमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुन बनाउन खोज्छन् ।
खासमा मिडिया काउन्सिल आचार संहिता पालनामा समन्वय गर्ने स्वतन्त्र संस्था हो । कुनै मिडियाले आचार संहिताको उल्लंघन गर्छ भने त्यसबिरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ । त्यसमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु हुन्छन् । उनीहरुले अनुसन्धान गर्छन् र आचार संहिता उल्लंघन भएका अवस्थामा सच्याउने, क्षमा माग्नेलगायतका कामहरु गराउन सक्छन् ।
तर, अहिलेको कानुनले त्यसो गरेन । पहिलो त काउन्सिलको नियुक्तिलगायतका कामकारवाहीमा सरकारलाई हावी बनाउने व्यवस्था घुसाईयो र आचार संहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा भारी जरिवाना गराउने व्यवस्था राखियो । यसबाट सरकार आम जनताको मानमर्दन नहोस् भन्ने चाहने भन्दा पनि आफ्नो आलोचना भएको खण्डमा त्यसको प्रतिवादको रुपमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई तिर्नै नसक्ने जरिवाना लगाउने नियत देखिन्छ । नियत सफा भएको बेला यस्ता कानुनहरुले खासै फरक पर्दैन । यसले बिकृतिहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । तर, नियत सफा नहुनेले यस्ता व्यवस्थाहरुलाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने र आफ्नो आलोचनामा उठेको आवाजलाई दवाउने कोशिस गर्दछ ।
विश्वका धेरै मुलुकहरुमा आमसञ्चार माध्यमले गर्ने गाली वेइज्जतीलाई गम्भिर रुपमा हेरिन्छ । ति देशहरुमा गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुनहरु कडा बनाइएको हुन्छ । पत्रकार भएकै कारण वा आमसञ्चार माध्यमहरु ति गाली बेइज्जती गर्न पाउने लाइसेन्सधारी होइनन् । त्यसैले धेरै मुलुकमा मिलियन डलर जरिवाना हुने गर्दछ ।
अहिले सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यही उदाहरण दिएर आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने त्यस्तो व्यवस्था काउन्सिलको कानुनमा होइन, गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुनमा हुन्छन् र जरिवाना पुरै अदालती प्रकृयापछि निर्धारण हुन्छ । त्यो स्वतन्त्र ढंगले हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कुनै अर्ध न्यायिक निकायलाई ठूलो दण्ड सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुको एउटै मात्र उदेश्य विरोधी मतहरुलाई अदालती प्रकृयामा जानै नपर्ने गरी ठेगान लगाउने प्रपञ्च मात्र हो । त्यसैले मुलुकी ऐन वा काउन्सिलको कानुनमा जुन ढंगले प्रेसविरुद्धका प्रावधानहरु आएका छन्, त्यो खुला समाज र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वीकार्य हुन्छ र हुनुपर्छ ।
तर, यही नेर अर्को एउटा अतिवादको पनि जन्म भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जसले जे सुबै लेख्न, बोल्न र अरोप लगाउन पाउने कुराको वकालत हुने गरेको छ । उनीहरुको तर्क छ, कसैले गलत नियतले गरेमा समाज वा पाठक वा दर्शकले त्यसको बारेमा सोच्छन् नी । यस्ता तर्कहरुसँग पनि सहमत हुन सकिने अवस्था छैन । पत्रकार भएकै कारण कसैले गलत नियतबाट गरिएको कसैको मानमर्दन वा गाली बेइज्जतीबाट उन्मुक्ति दिन सकिंदैन । त्यसैले काउन्सिल वा मुलुकी ऐनमा फौजदारी अपराधको महलमा राखेर होइन, देवानी गाली बैइज्जती ऐनले त्यस प्रकारको सामाग्रीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विश्वमा देखिएको उदाहरण पनि यही हो ।
नेपाली सन्दर्भको कुरा गर्दा गाली बेइज्जतीको अदालतले ठहर गर्दा पनि दुई रुपैयाँ वा पाँच रुपैयाँ जस्तो जरिवाना गर्ने गरेको देखिएको छ । तर, यसले अपराधिक मानसिकता भएकाहरुलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिंदैन । अझ आमसञ्चारका माध्यमहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यको बोध गर्नै पर्छ । कसैले यसलाई आफ्नो कुनियत वा अपराधिक अभिष्ट पुरा गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी दण्ड सजायको व्यवस्थामा हुनुपर्छ ।