गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले साताव्यापी बेलायत भ्रमण आइतबार सकिएको छ । उनी तमुधिं यूकेले २५ अगस्टमा आयोजना गरेको ११ औं नेपाली मेलामा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी हुन २३ तारिखमा लन्डन आएका थिए । नेपाली दूतावास लन्डनको सहकार्यमा भएको नेपाली मेलापछि मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको हैसियतले नेपाली मेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा आउँदा मैले ठीकै गरेको रहेछु भन्ने फिलिङ भयो ।’ बेलायतको तेस्रो भ्रमणमा बेलायत आएका गुरुङले औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका साथै नेपाली समुदायको स्थिति र पार्टीपंक्तिसँग अनौपचारिक भेटघाट गरे । सन् २००७, २०१३ को बेलायत भ्रमणभन्दा अहिले बेलायती नेपाली समुदायको स्थिति राम्रो पाएको मुख्यमन्त्रीले बताए । सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङसँग बेलायत भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धि विषयमा एभरेस्ट टाइम्सका लागि पूर्ण गुरुङले गरेको कुराकानी ।
कुन उद्देश्यले बेलायत आउनुभयो ?
पारिवारिक भ्रमण भन्दा हुन्छ । ११ औं नेपाली मेलामा मलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा आइदिनुपर्यो भनेर आयोजक तमुधिं यूकेका अध्यक्ष लगायतका साथीले अनुरोध गर्नुभयो । म यस्तो प्रोग्राममा आउने रुचिको व्यक्ति होइन तर बेलायतमा तमुहरुको संख्या, भूपू गोर्खाली सैनिक परिवारहरु धेरै भएको र नेपालीहरुको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको स्थितिमा नेपाली मेलामा भाग लिँदा जानेक्रममा सबै समुदायका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीसँग भेटघाट गर्न पाइन्छ । बेलायतमा भइरहेका प्रगति र समस्याबारे बुझ्ने अवसर मिल्छ ।
धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरुले यहाँ राम्रै पेसा, व्यवसाय गरिरहेकोले गण्डकी प्रदेशमा लगानीका लागि भेटेर अनुरोध गर्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्र, नेपाली बस्तीमा गएर नातापाता, इस्टमित्रकहाँ जाने बहानामा त्यो ठाउँको प्रगति र नेपाली समुदायको अवस्था बुझ्ने काम भए । यो उद्देश्यका लागि बेलायतमा रहेका नेपाली डायस्पोराबाट महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिले भूतपूर्व गोर्खाहरुले उठाइरहेको समस्या के होला ? अध्ययन गर्न सकिन्छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा के होला ?, यहाँ नेपालीहरुले भोगिरहेको समस्या समाधानमा सिंहदरबारले, बालुवाटारले के ध्यान दिनुपर्ला ?, मेरो के भूमिका रहन सक्छ ? गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोडिएका कतिपय विषयहरु, लगानीलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिएला, बेलायतको लगानी कसरी भित्र्याउन सकिएला ? भन्नेबारे अध्ययन गर्न मौका मिल्छ भनेर म बेलायत आएको हुँ ।
यहाँले गोर्खा सैनिक र अन्य नेपालीको स्थिति कस्तो पाउनुभयो त ?
सन् २००७ को नोभेम्बरमा आउँदा हामीले नेपालबाट देखेको जस्तो स्थिति थिएन । धेरै नेपालीले व्यवसायको नाममा रेस्टुराँमात्रै चलाउन जानेको छ । धेरैले रेस्टुरेन्ट चलाको, रेस्टुरेन्टमा काम गरिराखेको देखेको थिएँ । अरु देशको तुलनामा हङकङ, बेलायतमा नेपालीलाई राम्रो थियो । हामीले अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर नै स्थिति थियो । फेरि म २०१३ मा आएँ । त्यसबेला नेपाली समुदाय बेलायतमा केही विकास भएको महसुस गरेको थिएँ ।
अहिले धेरै फरक पाएँ । नेपाली गोर्खा सैनिकका छोराछोरीहरु धेरैले युनिभर्सिटी पढिरहेको, युनिभर्सिटी पास गरेको, विभिन्न ठाउँमा पेसा, व्यवसाय गरिरहेको, ब्रिटिस सोसाइटीमा आफूलाई अनुकूलन र घुलमिल गर्दै भविष्यका लागि आशातीत रुपमा अघि बढिरहेको पाएँ । सन् २००७ मा आउँदा एकजना भान्जीले सेल्लवेमेनमा जागिर पाएको विषय ठूलो गर्वको बन्ने सुनेको थिएँ । तर अहिले युनिभर्सिटीबाट आउट भएपछि प्रशासनिक, डेलिभरी गर्ने ठाउँमा धेरै राम्रा कामहरु गरिरहेको, मेडिकल साइन्स पास गरिरहेको, कतिपय पीएचडी गर्ने क्रममा छन् । कतिपयले स्वतन्त्र पेसा, व्यवसाय गरिरहेको एक खालको राम्रै पोजिसनमा नेपाली कम्युनिटी आइरहेको देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा अरु देशको भन्दा यहाँ राम्रो, व्यवस्थित छ ।
भूपू गोर्खाहरु लामो समयदेखि विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा छन् । उहाँहरुको माग के हो, सरकारले गर्नुपर्ने के हो ? यहाँले नेपाली दूतावासमा छलफल, भेटघाट गर्नुभयो, के पाउनुभयो त यस विषयमा ?
पञ्चायतकालमा गोर्खा भर्ती बन्द गर, गोर्खा भर्ती भनेको एउटा मानव बेचबिखनको सन्धि हो । हामी पशु होइन, बेचविखन गर्ने भनेर त्यतिखेर सरकारको विरोध गथ्र्यौं । पछि समयक्रममा बहुदल आयो । त्यतिखेर गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने होइन किनकि केहीले राम्रो जागिर त खाको छ नि ! यद्यपि त्यसभित्र ठूलो असमानता थियो । तर, नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक स्थिति धेरै तल हुँदा ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर व्यक्ति व्यक्तिले समाजमा आर्थिक हैसियत उकासेको देखेपछि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्नेहरुको आवाज मधुरो भो । उनीहरुले भर्ती हुनुपर्ने रहेछ भनेर यो कुरा छोड्न थाल्यो । त्यो क्रममा धेरै नेपालीले इन्डिभिजुअल्ली धेरै फाइदा त लिए तर त्यो भित्र डरलाग्दो असमानता थियो । १९४७ को सन्धिमा जे कुराहरु भएको थियो । त्रिपक्षीय सन्धिमार्फत बाँडचुँड गर्दा नेपाली गोर्खा रेजिमेन्टलाई इन्डियामा पर्दा पेन्सन, तलब, छुट्टी, स्कीम अरु सबै सेवा सुविधामा भेद्भाव नहुने स्थिति थियो । बेलायतमा असाध्यै ठूलो भेदभाव थियो । त्यो भेदभावविरुद्ध बेलायतका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु एकजुट भए । संगठनहरु त धेरै बने तर गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले सबैलाई उछिनेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो । सबै गोर्खाहरुको हितमा काम गर्यो । त्यसले गर्दा हामीले एक खालको सुविधा पाइराखेका छौं । यो समस्या हो, असमानता भयो भन्ने महसुस नेपाल सरकार, बेलायत सरकार, मानवअधिकारवादीहरुलाई गराएर आन्दोलनबाट उपलब्धि हासिल गरेर यो ठाउँमा आइपुगेका छौं । यद्यपि यस उपलब्धिप्रति असहमति राख्नेहरु पनि छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरु नै गोर्खा सैनिकहरु भए । यिनीहरुको सोझोपन, सरलपन, यिनीहरुले धेरै टाढाको कुरा नदेख्ने, दूरदर्शिताको कमीले गर्दा बाह्य शक्तिहरुले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग, विभाजित गरिरहेको देखिन्छ । एकीकृत आन्दोलन गर्दा हामीले जे जति उपलब्धि हासिल गरेका थियारुैं । तर अहिले कोही सत्याग्रह, कोही गोर्खा टस्ट, गेसो इत्यादि भनेर लाग्ने काम भइरहेको छ यसले गर्दा फेरि हामीलाई नोक्सान हुन्छ । यसले हिजोकै ठाउँमा पुर्याउने सम्भावना छ । नयाँ परिस्थितिअनुसार नयाँ नयाँ चुनौतीहरु आउँछ, नयाँ नयाँ समस्याहरु आउँछ नि ! नयाँ चुनौती र समस्या समाधान गर्न नयाँ ढंगले सोच्ने, एउटा सुदृढ, एकताबद्ध भूपू गोर्खा सैनिकहरुको संगठन चाहिन्छ । त्यसलाई सबैले महसुस गरेर जानुपर्छ । हाम्रा कतिपय महत्वकांक्षी मान्छेहरु आआफ्नो डम्फू बजाएर राम्रो कामको समर्थन नगर्ने, नराम्रो कुरामात्रै उठाएर हिँड्ने । आफूमाथि जानलाई अरुको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुुनुपर्छ । यही प्रवृत्तिले गर्दा संसारमा धेरै मान्छेले दुःख पाइरहेका देखिन्छन् । भेद्भावलाई अन्त्य गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । त्यसबाट सिकेर त्यसकारण जब छिटफुट रुपमा बाहेक गोर्खा भूपूहरु एकजुट भए त्यसबेला हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौं । जब विभाजन हुन थाल्यो, कुनै निर्णायक क्षमताको संगठन बनेन भने नोक्सान हामीलाई भइरहेको छ । ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिले जुन ढंगले आन्दोलन धेरै उचाइमा आइपुग्यो । राष्ट्रियकरण भयो । अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएको छ । दुई देशको राजनीतिक लेभलमा पहुँच यो आन्दोलनले पनि पुर्यायो । १९४७ को सन्धिको सन्दर्भमा हामीले जुन जुन कुरा गरिरहेका छौं । अबको सन्दर्भमा त्यो सन्धिको औचित्य के ?, यसलाई परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?, समीक्षा गर्नुपर्ने कि ?, पुनरावलोकन गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुराहरु उठिरहेको बेलामा सायद नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँगको द्विपक्षीय भेटमा पहिलो पटक सिधैं १९४७ को सन्धि रिभ्यू गर्नुपर्छ । यसमा के के बुँदाहरु असमानताको छ, समानताक, न्यायको आधारमा सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कोसेढुंगा साबित हुने परिघटना हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण पाटो थियो । तर यो कुरालाई गोर्खाहरुले पिकअप गर्न सकेन । यसको गहिराई, ग्र्याभिटीलाई बुभ्mन सकिरहेका छैनन् अभैm पनि । यहाँ प्राविधिक समिति बन्यो, गोर्खाहरुको लिस्टिङ गर्ने काम भयो । आन्दोलन भयो, सडकमै आन्दोलन भइरहेको थियो । राज्यको तहमा पुगेकै थिएन । वेस्ट मिनिस्टरको कार्यालयले यो कुरा सुनेको थिएन । तर, नेपालका पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीले दिएको बीबीसीको अन्तर्वार्ता फितलो भयो भनेर लेखे ।
अर्को कुरा, गोर्खाहरुको समस्या पहिलो पटक उठ्नु ऐतिहासिक घटना थियो । यस्तो घटनालाई काठमाडौंको मिडियाले टोटल्ली ‘ब्ल्याकआउट’ गर्यो । तर, यी घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा गोर्खाको समस्या समाधान उन्मुख छ भन्ने लाग्छ । गोर्खाली जो–जसले बेलायतमा रेसिडेन्सियल भिसा पाए वा नागरिकता लिए । खासगरी बेलायतमा आएका आदिवासी जनजातिहरु गोर्खाली सेनामा भर्ती हुने सुविधाअन्तर्गत यहाँ आएका छन् । उनीहरु कुनै राजनीतिक शरणार्थी, विद्यार्थी, पेसा व्यवसायी भएर आउने क्रममा यहाँको नागरिक बनेका होइनन् । उनीहरु दुई, तीन देशको सन्धिमार्फत यहाँ आएका हुन् । सन्धिमार्फत पठाएको हो नि नेपालले । त्यसो भएपछि उनीहरुको नागरिकता खोसिने कि नखोसिने ? उनीहरुको नेपालको नागरिकता खोसिनु हुन्न जन्म वा वंशको होस् । किनभने उनीहरु एउटा सम्झौतामार्फत् नेपाली नागरिक भएरै यहाँ आएका हुन् । यो कुरा सरकारले कसरी बुभ्mछ । यो कुराको लबिङ गर्नुपर्छ काठमाडौंमा ।
दोस्रो कुरा, अहिले भूपूका छोराछोरी, नातिनातिनाहरु बेलायतमा अध्ययन गरिराखेका छन् । कोही नेपालमा जन्मेर बेलायत आएका होलान्, कोही हङकङमा जन्मेर यहाँ आए होलान् । कोही बेलायतमै जन्मे । उनीहरुको नागरिकता कायम रहने हो भने ती नातिनातिनाहरुलाई बेलायतमै जन्मे, हुर्केका कारण नेपाली नागरिकता नपाउने कुरामा पनि बहस हुनुपर्यो । किन नागरिकता नपाउने ? भूपू गोर्खाहरुको आन्दोलन या नेपालीहरुको आन्दोलन विस्तारै त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यहाँ पेन्सनबारे कतिपय नमिलेका विषय होलान् । यसलाई मेटाउने विषयमा सरकारले ओनरसिप लिइसकेकोले सरकारको तर्फबाट केही न केही काम हुन्छ होला ।
यसमा मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यहाँको भूमिका कस्तो रहन सक्छ ?
भूपू गोर्खाहरुको विषय दुई देश, दुई पक्षीय सम्बन्धको विषय भएकोले, नेपालले अरु देशसँग सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा वा आर्थिक डिलिङ गर्ने कुराहरुको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । बेलायतसँगको सम्झौताका जे कुराहरु छन्, त्यो नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले धेरै ठूलो सिफारिस गर्न सक्ने, आप्mना कुराहरु कन्भिन्स गर्न सक्ने सिधै हुन्छ । एउटा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले आप्mना सुझाव, भनाइहरु राख्न सक्छु । बेलायती नेपालीहरुले भोगिरहेका आजको समस्या, बेलायतमा गोर्खा भूपू सैनिकहरुले भोगिरहेका समस्या, तिनका छोराछोरी र आश्रित परिवारले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले नसके पनि प्रदेश सरकारको सुझाव, उनीहरुको राय, टिप्पणी महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो काम म निर्वाह गर्छु ।
अर्को कुरा, नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकोले र दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार भएकोले, ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा उसको सरकार भएकोलेले यो बेला धेरै समस्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीगत रुपमा निर्देशन दिएर, नीति बनाएर सरकारलाई भन्न सक्यो भने सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ । म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य र गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग सिधै पार्टीको विषयमा कुरा गर्ने हैसियतमा पनि छु । पहुँच पनि भएको व्यक्ति भएकोले यहाँका कुराहरु पार्टीमा राख्ने, एउटा भूपू सैनिकको छोरा भएको नाताले, भूपू सैनिकहरुको समस्या नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएकोले यो समस्या पार्टीभित्र या सरकारलाई आप्mना कुराहरु कम्युनिकेट गर्ने, सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने काम गर्छु ।
तपाईं तमुधिं यूकेले आयोजना गरेको नेपाली मेलामा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभयो, कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
नेपाली मेला आयोजना गर्ने तमुधिं यूके यहाँको एउटा पपुलर अर्गनाइजेसन रहेछ भन्ने थाहा भयो । त्यो अर्गनाइजेसनसँग सहकार्य गरेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वको रुपमा रहेको नेपाली राजदूतावासले जुन खालको सहयोग गरेको छ नि, यसबाट नेपाल सरकारको पनि स्वामित्व छ, अपनत्व छ, सहयोग छ भन्ने जनाउँछ । तमुधिं एउटा कम्युनिटीसँग जोगिएको संस्था भए पनि त्यसले अगाडि सारेका सबै काम नेपालीको हितमा, नेपालीको एकता प्रवद्र्धन, सद्भाव कायम गर्ने हिसाबले जुन मेला आयोजना भा’छ, त्यो हिसाबले यो कार्यक्रम म मुख्यमन्त्रीको हैसियतले, प्रमुख अतिथिको रुपमा आउँदा ठीकै गरेको रहेछु, न्याय नै गरेको रहेछु भन्ने फिलिङ भयो ।
दोस्रो कुरा, नेपाली मेलामा नेपालका विभिन्न समुदाय, जातीय समुुदायको प्रतिनिधित्व भयो । विभिन्न जिल्ला र भूगोलको प्रतिनिधित्व भयो । विभिन्न भेगको संस्कृति, संस्कार झल्किने, जीवन पद्धति झल्किने खालको सांस्कृतिक झाँकीहरु प्रदर्शन गरिए । नेपाली मेलाले नेपाली समाजको इन्द्रेणीको झल्दो दिँदोरहेछ । त्यसका लागि म नेपालीहरुलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु । कमसेकम आप्mनो संस्कृति संरक्षणमा, सम्वद्र्धनमा, आप्mनो भेषभूषा र आप्mनो जीवन पद्धति संरक्षण, संवद्र्धनमा यहाँहरुले जुन खालको उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउनुभएको छ, त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा छ । हाम्रो पहिचान भाषासँगै जोडिएको छ । म धेरै नेपालीको घरमा पुग्दा बाबुनानीहरुले नेपालबारे चासो नलिएको, नेपाली भाषा नुबोल्ने, नबुझ्ने । आमाबुबाले घरमा नेपाली भाषा बोल्न लगाउने, सिकाउन सक्छ नि ! नेपाली भाषा एउटा राष्ट्रको भाषा हो । सरकारको कामकाजी भाषा भएकोले हत्तपत्ती हराउँदैन होला ।
यहाँ कमसेकम घरमा मातृभाषा पनि सिकाउनुपर्यो । गुरुङका बच्चाहरुलाई आमाबाबुले मातृभाषा सिकाउनुपर्यो, आप्mनो इतिहास, थातथलोबारे सिकाउनुपर्यो । धेरै नेपाली कार्यक्रमहरुमा लगिराखियो भने यस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न हुन्छ । बेला बेलामा कम्युनिटी ग्यादरिङ गरिराख्ने । बच्चाहरुलाई नेपाली भाषा पनि सिकाउने र आप्mना समुदायको जाति, भाषा पनि सिकाउने गर्यो भने बल्ल पहिचान जागृत हुन्छ । एक दिन भेषभूषा लगाएर हाम्रो संस्कृति संरक्षण कति दिनलाई हुन्छ ? नयाँ पुस्तामा हाम्रो संस्कृति, संस्कार, चलनचल्ती हस्तान्तरण गर्नुपर्यो । चलन हामीले चलाएर चल्ने हो । हस्तान्तरण नगर्ने हो भने नेपाली मेला जति राम्रो गरे पनि हाम्रा पुस्ताका लागिमात्रै हुन्छ । हामी एक दिन जान्छौं । हामी गए पनि नेपाली मेला कायम हुन पर्यो । त्यसकारण नेपाली मेलामा हाम्रा छोराछोरीको इन्गेजमेन्ट, इन्भल्वमेन्ट अर्को वर्षदेखि बढी गराउनुपर्छ । कुन कुन प्रोग्राम गर्दा उनीहरुको इन्भल्वमेन्ट बढ्छ, त्यसलाई सम्बोधन गराएर सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । त्यो प्रोग्रामप्रति चासो जगाउने काम गरियो भने संस्कृति विस्तारै विस्तारै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जान्छ र हाम्रो संस्कृति, पहिचान मर्दैन । त्यो काममा तमुधिंले र अरु नेपाली संस्थाले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ, सुनाइदिनुस् न ?
हामीले यो १५ महिना अत्यन्तै दुःखका साथ बितायौं । अकल्पनीय दुःख । क्याप्टेनले पानीजहाज समुद्रमा चलाउँदै गर्दा क्याप्टेनले पानीभित्र रहेको हिउँका ढिक्काहरु देख्दैन । त्यो ढिक्का सारै ठूलो रहेछ भने ठोक्किएर एक्सिडेन्ट हुन सक्छ । यो एक वर्षमा धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो आशा, भरोषा र विश्वास थियो । तर, सोचेअनुसार काम भएन । त्यो नहुनु भनेको हामीले देख्न नसकेका, अनुमान गर्न नसकेका धेरै समस्या रहेछन् त्यसभित्र । त्यो तगारो हटाउँदैहटाउँदै, काँडाहरु फाल्दाफाल्दै पनि १५ महिनामा छ्या भन्ने गतिमा हामी छैनौं । हामीले काम राम्रै गरेका छौं । अगाडि नै बढ्या छौं । ७ वटा प्रदेशभन्दा गण्डकी चाहिँ अगाडि नै छ भन्छन् सबैले । तपाईंहरुलाई हेरेरै गर्ने रहेछन् अरुले भन्दा हामीलाई गर्व पनि लाग्छ । त्यो स्थितिलाई कायम पनि राख्नुपर्छ ।
एक वर्षभित्र कानुन, कार्यविधि, संरचनाहरु बनाउनुपर्यो । जिल्लाका विकासे अड्डाहरु बनाउनुपर्यो । आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न पर्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन माथिबाट नभए पनि अब हाम्रो बाटो खुलेको छ । प्रदेशले लोकसेवा ऐन पारित गरिसकेको छ । अब लोकसेवा आयोग गठन गर्छौं र हामीलाई चाहिने कर्मचारी आफैं भर्ना गर्छौं । अपर्याप्त कार्यालय स्थापना गर्न सक्छौं । त्यसपछि अब हामीलाई धेरै समस्या हुँदैन ।
यो वर्ष प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेका छौं । त्यहीभित्र रहेर ११ वर्षमा मध्यमकालीन योजना पनि बनाएका छौं, दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरेर । २५ वर्षको सामान्य अनुमान पनि गरेका छौं । पहिलो योजना नबनाइकन बजेट ल्याउने कुरा हुँदैन । पहिलो पटकको २०७४ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दाखेरी केही नीतिगत निर्णय गरेको थियो । हाम्रो प्रदेशका ९ प्रतिशत जनताले अहिले पनि बिजुली बाल्न पाइरहेका छैनन् । दुई वर्षभित्र बिजुली बाल्ने भनेका थियौं । यो वर्ष सक्नुपर्छ । गत वर्ष स्टिमेट गर्यौं, डिपिआर तयार पार्यौं । करिब करिब एक अर्ब १० करोड लाग्ने भएको छ । त्यस्तो योजना बनाएर विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पैसा, योजना, ठाउँ हामीले दिने कार्यान्वयन उसले गरोस् भनेर सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । यो वर्ष सायद सक्छौं होला ।
साढे १४ प्रतिशत जनताको घरमा धाराको पानी छैन । कुवा, इनारको पानी खान्छन् । त्यो गाउँ, टोलमा दुई वर्षभित्र खानेपानी पुर्याउने भनेका छौं, त्यो पनि म्यासिभ्ली गरेका छौं । अहिले दरखास्त आह्वान गरेका छौं । आधा घण्टा पर गएर कुवाको पानी ल्याउनुपर्ने ठाउँ जहाँसुकै होस् सबैलाई निवेदन देउ । यो वर्ष सुरु गर्छौं भनेका छौं ।
उज्यालो गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत सम्भवतः ५ लाख ७८ हजार घरमा पानी, बिजुली पुर्याउने योजना पनि छ । ५ वर्षभित्र परक्यापिटल इनकम २ हजार डलर नघाउने लक्ष्य छ । अबको २५ वर्षभित्र १५ हजार यूएस डलर बनाउनुपर्छ भन्ने छ । अहिलेको ७२ वर्षको औषत आयु बढाएर २५ वर्षभित्र ८५ वर्ष पुर्याउने । अबको १० वर्षभित्र १० वर्ष बढाउने र ५ वर्षभित्र ७२ लाई ७५ पुर्याउने भनेका छौं ।
साक्षरता प्रतिशत अहिले ७२ प्रतिशत जति छ । गण्डकी प्रदेशमा एसईई पास गरेर प्लस टुमा १९ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुँदारहेछन् । सय जना विद्यार्थीले एसएलसी पास गर्यो भने १९ जना मात्रै भर्ना हुँदा रहेछन् । सय जना नभए पनि कमसेकम ८० जना विद्यार्थी प्लस टु पास गरेको हुनुपर्यो । साइन्स लिएर पास गर्ने १९ लाई सय मान्दा १५ प्रतिशत मात्रै रहेछ । साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अध्ययन धेरै भएन भने हाम्रो समाज अघि बढ्न सक्दैन । यसका लागि युनिभर्सिटीहरु खोल्ने योजना बनाएका छौं । पोखरालाई शैक्षिक, स्वास्थ्य, खेलकुद पर्यटन हब बनाउने । यी सबै पर्यटनसँग जोड्ने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको खेलमैदान पनि बनाउने र क्यान्सर, मुटु, मृगौला रोगका लागि सुविधायुक्त अस्पताल बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
गण्डकीमा ८५ वटा स्थानीय तह छ । ५८ वटा गाउँपालिका छ । २६ वटा नगरपालिका र १ महानगरपालिका छ । ८४ थानीय तहमा अबको ५ वर्षभित्र दुईलेनको पिचबाटो पुर्याउने योजना छ । गत वर्ष हामीले डिपीआर तयार पार्यौं, यो वर्ष अभियान सुरु गरिहाल्छौं । कमसेकम ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ५ वर्षभित्र । त्यसबाट अहिले खरिद गर्दै आएको पेट्रलियम पदार्थ घटाउँदै लाने, ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोमा परिणत गराउने योजना छ । विदेशमा पैसा गइरहेको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर लाग्छौं । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने । त्यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण, व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्नेछ ।
अन्त्यमा, बेलायतवासी नेपालीलाई केही भन्नुहुन्छ कि ?
हामी वास्तवमै खुकुरीको धारमा छौं । एकातिर नेपाली परम्परा, संस्कार, संस्कृति, पहिचान, भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेछ । जुन ठाउँमा बसे पनि आप्mनो भाषा, संस्कृति, आफ्नो भेषभूषा सबभन्दा प्यारो लाग्छ मान्छेलाई । आधुनिक विकाससँग पनि हामी जोडिन पर्यो । यो दुई धारमा बसेर काम गर्नुपर्दा हामीलाई धेरै कठिनाइ छ । तर जेहोस्, आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले विकास गराएको छ । त्यसमा हामीले आफूलाई फिट गर्दै लान सकिएन भने हामी पछाडि पर्छौं । डाइनोसर हराएजस्तै गोर्खाली, नेपालीहरु हराउन सक्छन् । जुन समाजमा नेपाली छन्, उनीहरुलाई नेपाली इमानदार, परिश्रमी मेहनती छन् । यिनीहरु युनिटी चाहन्छ । यिनीहरुले सानोतिनो विद्रोह गर्दै गर्दैन । यिनीहरु सभ्य पनि छन् भन्ने ढंगले हामीले प्रस्तुत हुन जरुरी छ । सेनामा जागिर खाने भूपू सैनिकका छोराछोरीहरुमा पनि एउटा टे«न्डेन्सी छ । धेरै टेन्सन हुने, धेरैसँग सम्बन्ध गाँस्नुपर्नेतिर नलाग्ने, एउटा जागिर खाएर जीवन गुजारा गर्न पेन्सन खाएर बस्ने संस्कार छ । त्यस्तोमा अब जागिर पाउँदैन । त्यसकारण हाम्रा बच्चाहरु बढी कम्पिटीसनमा जान सक्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । त्यसो गरेमा हाम्रो अस्मिता, गौरवलाई बचाउन सक्छौं । खुकुरी नचाएर बाँच्ने दिन गयो । खुकुरी समाउने हातले अब ल्यापटप समाउनुपर्यो । एउटा औंलाभित्र संसार छ अहिले । त्यसलाई बुझेर हामीले काम गर्दै जानु पर्यो ।
