यशोदा सुवेदी
प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक झन्डै १३ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन छ । संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य (गत बिहीबार) हुँदासम्म पनि दलहरुबीच विवादित विषयमा सहमति जुट्न सकेन । विशेषगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कति वर्षको अवधिमा दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने नागरिकता लगायत विषयमा विवाद छ । यो विवाद मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई समेत दिइएको छ । अबको हिउँदे अधिवेशनबाट सहमति वा बहुमतबाट यो विधेयक पारित गराउने सरकारको तयारी छ । नागरिकता विधेयकको छलफलमा सक्रिय सहभागीमध्ये एक हुन्, प्रतिनिधिसभाकी सांसद यशोदा सुवेदी । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रहेकी सुवेदी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य, गण्डकी प्रदेश सहइन्चार्ज छिन् । दाङ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ मा जन्मेकी सुवेदी २०६४ मा पनि संविधानसभा सदस्य थिइन् । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील सांसद यशोदा सुवेदीसँग नागरिकताको विवाद लगायत सन्दर्भमा एभरेस्ट टाइम्सले गरेको कुराकानी ।
नागरिकता विधेयकमा लामो समयसम्म समितिमा छलफल भए पनि संसद्को बजेट अधिवेशन सक्नुअघि सहमति जुटाउन सक्नुभएन, खास के–के विषयमा छन् विवाद ?
नागरिकता विधेयक मिति २०७५/०५/०४ देखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन रहेको छ । प्रस्तुत विधेयकमा ५४ जना माननीय सदस्यहरुका १०२ वटा संशोधनहरु रहेका छन् । संशोधनसहित विधेयकको दफावार छलफल गरी करिब–करिब सबै विषयमा सहमति भए तापनि मुख्य रुपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नमा सहमति हुन नसक्दा यस अधिवेशनबाट विधेयक पास हुन सकेन ।
सत्तापक्ष अंगीकृत नागरिकताको विषयमा लचिलो नहुँदा गाँठो फुक्न नसकेको आवाज उठिरहेको छ, त्यस्तो हो ?
सत्तापक्ष लचिलो हुन नसकेर भन्दा पनि यथार्थमा कांग्रेस र मधेशवादी दलहरु संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जान नसकेर विधेयक रोकिएको छ । हाम्रो संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ११ को उपधारा (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ, भन्ने व्यवस्था छ । यसको स्पष्ट आशय के हो भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनले तोकेको सर्त र सीमाभित्र रहेरमात्र अंगीकृत नागरिकता लिन सकिन्छ ।
अहिले हामी संघीय कानुन बनाउँदै छौं । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन के–कस्ता कति मापदण्ड पूरा गर्ने भन्ने विषय निर्धारण गर्न संसद् स्वतन्त्र छ । हाम्रो भनाइ के हो भने, विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राज्यले निश्चित सर्त गराउनु पर्छ । वंशजको नागरिकता पाएजस्तै सरल हुनु हुँदैन । कम्तीमा पनि नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष, १० वर्ष वा ७ वर्ष हुनु पर्छ । यो अवधिमा उनलाई नेपालमा बसोबास गर्न सहज गराउन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग हुने गरी वैवाहिक परिचय पत्रको व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यसमा पनि हाम्रो मूल कुरा वैवाहिक सम्बन्धलगत्तै राज्यको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने हरेक तह र निकायमा विदेशी नागरिक नपुगुन् भन्ने हो ।
थुप्रै सन्तान नागरिकता पाउन बञ्चित भयो भरेर विद्यमान प्रावधानलाई यथावत राखेर छिटो विधेयक पारित गरौं भन्ने मधेसवादी दल र कांग्रेसको मागमा सहमत हुन किन सक्नु भएन त ?
निम्न लिखित केही कारणहरु छन् जसले गर्दा समिति बहुमत माननीयहरु कांग्रेस र मधेशवादी दलको मागमा सहमत हुन सकेन ।
१. मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । नयाँ संविधान बनेको छ । संविधान अनुकूल ऐन र कानुन बनाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो । नागरिकता ऐन २०६३ संविधान अनुकूल समय सांपेक्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ । २०६३ कै प्रावधानमा जाने भन्ने उहाँहरुको तर्क र सोच अग्रगामी सोच होइन । जसले गर्दा हामी उहाँहरुको प्रस्तावमा जान सकेनौं ।
२. हामी विश्वका अति ठूला (जनसंख्याका हिसाबले भूगोलका हिसाबले र आर्थिक विकासका हिसाबले पनि) देशहरुको बीचमा रहेको सानो भूगोल, थोरै जनसंख्या तर प्राकृतिक रुपले सुन्दर र समृद्ध जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुकका नागरिक हामी हाम्रो नागरिकता नीतिमा अझै पनि कडाइका साथ नजाने हो भने भोलि यो देशका नागरिक अल्पमतमा पर्ने र देश फिजीकरण, सिक्किमीकरण हुने खतरा देखिएको छ । यसले गर्दा पनि उहाँहरुको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएन ।
३. हाम्रा छिमेकी मुलुकको नागरिकता नीति हेर्दा भारतले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ भने चीनमा त झन् वैवाहिक सम्बन्धका कारण नागरिकता दिने व्यवस्था नै नभएको अवस्था देखिन्छ । हाम्रो देशमा मात्र शिरमा सिन्दुर हातमा नागरिकता जस्तो गरी नागरिकता खुला गरिएको छ । यसले एकातिर छिमेकी मुलुकको नागरिकता नीतिसँग मेल नखाएका देखिन्छ भने अर्काेतिर छोराको वैवाहिक सम्बन्धलाई तत्काल स्वीकार गर्ने र छोरीको वैवाहिक सम्बन्धलाई निषेध गर्ने विवेदकारी अवस्था पनि रहेको छ । तसर्थ छिमेकी मुलुकको नागरिकता नीति सम्मत बनाउन र लैङ्गिक हिसाबले पनि समान बनाउन उहाँहरुले अगाडि सारेको नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधानमा जान सकिएन ।
अंगीकृत नागरिकताको विषयमा समय अवधि र राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदा अंगीकृत नागरिकता लिने वर्सेनि बढिरहेका छन् भने राजनीतिमा सहभागिता प्रशस्तै छन् । यस अघिका अंगीकृतवालाहरुको नागरिकता रद्द गर्न सकिएला त ? नयाँ कानुन बनेपछि ?
हेर्नुस्, नयाँ कानुनले पुरानो कानुनबाट भए गरेका कामलाई रद्द नै गर्ने त हँुदैन । नयाँ कानुन त प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि वा सो कानुुनमा तोकिएको दिनदेखि लागू हुने हो । कानुन निर्माणको दृष्टिले पश्चदर्शी कानुन बनाउनुलाई राम्रो मानिँदैन । तसर्थ नयाँ नागरिकता ऐन बनिसकेपछि पुराना अंगीकृत नागरिकताहरु खरेज हुँदैनन् । साथै राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अंगीकृत नागरिकतामात्र नभएर यसअघि वितरण भएका वंशज, अंगीकृत, जन्मसिद्ध सबै प्रकारका नागरिकता वितरणमा अनियमितता भएर कतै गैरनेपालीले नागरिकता लिने र वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएर भौतारिने अवस्था त भएको छैन ? यसको छानबिन हुनु पर्छ र गैरनेपालीले लिएको जुनसुकै प्रकारको नागरिकता खारेज हुनु पर्छ भन्ने विषय जोडदार रुपले उठेको छ । यो विषय विधेयकसँग सम्बन्धित विषय नभएर सुशासनसँग सम्बन्धित विषय हो र राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई छानबिनको लागि ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने छ ।
विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने नागरिकताको विषय पनि उल्लेख छ, एनआरएनहरुले कुन मापदण्ड पु¥याए नागरिकता पाउने छन् ?
निश्चय पनि गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको सवाल लामो समयदेखि बहसमा थियो । नयाँ संविधानले गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरेपछि नागरिकता विधेयकमा पनि यो विषय आएको छ । सार्क राष्ट्रबाहेकका विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्ति जसका बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपाली नागरिक रहेपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको र नेपाली भाषा वा नेपालमा बोलिने अन्य कुनै भाषा बोल्न जानेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसमा उनीहरुले निम्न प्रमाणहरु पु¥याएर मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहतको तोकिएको निकायमा निवेदन दिनु पर्ने छ ।
निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण ।
सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण
सार्क राष्ट्र बाहेकका मुलुकको नागरिक भएको प्रमाण
सार्क राष्ट्र बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल र उपसमिति गठन गर्दासमेत कुरा मिलेन, अब यो विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ ?
नागरिकतासम्बन्धी विषय संसारैभरी गम्भीर विषय मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो त झनै पेचिलो सवाल हो । त्यसैले यो एक दुई बैठक र सामान्य छलफलबाट टुङ्गिने विषय नै होइन । यसले हरेक पार्टीमा आन्तरिक सहमतिको माग गर्दछ । साथै दलीय सहमतिसमेत माग गर्दछ र राष्ट्रिय सहमतिको समेत माग गर्दछ । यस दिशामा भरमग्दुर प्रयत्न हुन जरुरी छ । समितिमा हामीले यो प्रयत्न गर्यौं, विज्ञहरु बोलाएर छलफल गर्यौं, आ–आफ्ना पार्टीभित्र छलफल गर्यौं र नागरिकताको करिब–करिब सबै विषयमा सहमति जुटाउन सफल भएका छौं । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा सहमति जुटाउन एक पटक अन्तिम प्रयत्न दलका शीर्ष नेताहरुबाट पहल गर्ने भनी रोकिएको छ । सहमति हुन सक्दा धेरै राम्रो हुन्छ अन्यथा संसद्को नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको प्रक्रियाबाट विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
एनआरएनले नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेको प्रमाण विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नमागिने भन्दै त्यस बुँदामा आपत्ति जनाएको छ । त्यसमा समितिमा कसरी छलफल भयो ?
हाम्रो कानुनले दोहोरो नागरिकता पूर्णरुपले निषेध गरेको छ । कुनै पनि नेपालीले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विदेशको नागरिकता लिएको प्रमाण पेस गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः नरहेको कुरा नेपालको कानुनले बोलेको छ । एउटा खल्तीमा नेपाली नागरिकता, अर्काे खल्तीमा विदेशी नागरिकता, अर्काे खल्तीमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बोकेर हिँड्ने स्थिति नबनोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति वा पत्नीले कस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था छ विधेयकमा ?
छैन, गैरआवासीय नागरिकता स्वयं व्यक्तिले विदेशी नागरिकता लिएमा, उसको बाबु वा आमाले नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशी नागरिकता लिएका रहेछन् भने, उसका बाजे वा बजैले नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशी नागरिकता लिएका रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्तिले मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । उसको वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा पति वा पत्नीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था छैन ।
गैरआवासीय नेपालीले विदेशको नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिक बनेर नेपाल फर्कन चाहेमा सकिने छ ?
निश्चय पनि । विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाणसहित नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको निवेदन तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा उसको नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था छ । जहासम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिक फेरि नेपाली नागरिक बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ यसमा उसले बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपाली नागरिक भएको कारणले गैरआवासीय नेपाली नागरिक भएको हो भने सो परित्याग गरी नेपाली नागरिक बन्न सक्ने छैन ।
बहुमतको बलमा विधेयकहरु पारित नगर्न विपक्षी दलका नेताहरुले धम्की दिँदै आएका छन् । अर्काे अधिवेशनमा प्रक्रियामा जान सक्छ वा सहमतिमै टुङ्गिन्छ ?
हेर्नस्, नेपालीमा एउटा उखान छ “अलिनो पनि नखाने ढिको पनि नफोड्ने” सहमतिमा पनि नआउने प्रक्रियामा जान पनि नदिने गरेर समितिलाई किंकर्तव्यविमुढ, अकर्मण्यताको सिकार बनाएर त हुँदैन । हाम्रो सहमति हुन नसकेको विषय भनेको मूलतः वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय हो । विवाह गरेर जाने र विदेशमै गृहस्थी जमाएर बसेको बारेमा हाम्रो कुनै सरोकार छैन, हुनु पनि हुँदैन । विवाह गरेर यही देशमा बस्ने आफ्नो रगत, पसिना र आँसुले यहाँको माटो सिंचिनेहरुलाई अनागरिक बनाएर राख्न पर्छ भन्ने पनि हामी चाहँदैनांै । त्यसले विवाहको सर्टिफिकेट नागरिकताको पर्याय पनि नबनोस्, राज्यका नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा विदेशी नागरिकको सहज तथा शीघ्र पहुँच पनि नहोस् र उनीहरुको दैनिक जीवनयापन गर्न सरल, सहज र न्यायसंगत पनि होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसैमा विकल्पहरु खोजौं, सहमति जुट्छ, सहमतिमै टुङ्गाउनु पर्छ अन्यथा प्रक्रियामा जाउँ त्यो पनि अर्काे तरिकाको सहमति नै हो । धम्कीले त के हुन्छ र ? सबैलाई थाहा छ ।
हामीले भर्खरै मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं । हामी सबै एउटै डुङ्गामा सवार छौं । डुबे सबै सँगै डुबिने त हो । त्यसैले धम्कीको बाटोभन्दा सहमतिकै बाटो खोज्नु बुद्धिमानी होला ।
संसद् अहिलेसम्मको कार्यकाल कस्तो महसुस गर्नु भएको छ ?
ठीकै छ । सामान्य नै लागिरहेको छ । हुन त, २०६४ मा पनि संविधानसभा सदस्य भएर काम गरेकै हो । त्यतिबेला उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्रका समुदायहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता, मुलुकको शासकीय स्वरुपको रुपान्तरण र द्रृततम् आर्थिक विकासको बाटो संविधानतः सुनिश्चित गर्न जोड गरियो । अहिले संविधान बनिसकेको अवस्थामा उपरोक्त विषयहरुलाई ऐन कानुन, नीति नियम र व्यवहारमा व्यवस्थित र कार्यान्वयन गर्न गराउन लागिरहेका छौं ।
जनसरोकारका विषयमा कत्तिको बोल्ने गर्नु भएको छ ?
बोलि रहेकै छु । यो विषय मैले भन्दा पत्रकारहरुले देख्ने, लेख्ने र जनताले पग्र्यल्ने विषय होला जस्तो लाग्छ ।
तपाईं समावेशी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सम्बन्धित समुदायको मुद्दालाई चाहिँ कत्तिको उठान गर्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि, म मुख्यतया महिला समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु । हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा महिला सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय हो । समाजवादी क्रान्ति पूरा हुँदा वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुन्छ तर त्यतिबेला पनि महिलामाथिको विभेद कायम हुन्छ यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो दार्शनिक मान्यता हो । यो समुदायको न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर लागिरहनु म मेरो कर्तव्य ठान्दछु ।
नीति निर्माण र निर्णय तहमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सदनबाट पास हुने सबै ऐनमा हामी लागिरहेका छौं । यसै नागरिकता विधेयकमा पनि हामीले ऐनलाई लैङ्गिक मैत्रीपूर्ण बनाउन भरमग्दुर कोसिस गरिरहेका छौं । छोरीको वैवाहिक सम्बन्धलाई स्वीकार गरी यो देशमा आफ्नो जीवन लगाउने विदेशी पुरुषलाई कसरी संबोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौं । अहिलेसम्म छोरी मान्छेकोे विवाहपश्चात् थर परिवर्तन गरी लोग्नेको थर राख्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । वंशजको नागरिकता लोग्नेको नाम, थर, ठेगाना र सनाखतबाट लिन सकिने हाम्रो अभ्यास छ । यसलाई हटाउन हामी लागिरहेका छौं ।
आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी समुदायहरुले लोकसेवा विज्ञापन पहिचान लगायतका मुद्दामा सांसदहरुले दवाव दिन सकेनन्, संसद्मा उठाइएन भन्ने गुनासो गरेको सुनिन्छ ?
यो सरासर गलत आरोप हो । पहिलो कुरा तः संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाटै यस विषयमा कानुनी व्यवस्थाअनुरुप आरक्षणको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार संगठन र व्यवस्थापन (इ बलम ः) सर्वे गरेरमात्र विज्ञापन गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ भने सदनमा मुख्य समय र विशेष समय लिएर दिनहुँ जसो यो विषयमा कुरा उठिरहेको छ । मलाई लाग्छ, यो अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै उठेको विषय नै यही होला । सरकारले सम्बोधन नगर्दा पानी चुरे जस्तो भने अवश्य भएको छ ।
संसदमा महिला सांसदको उपस्थिति बाक्लो भए पनि भूमिका गौण भएको टीकाटिप्पणी पनि आइरहेको छ नि ? महिलाले महिलाकै आवाज संदनमा जोडदार रुपले उठाउन नसक्नुलाई कसरी लिने ?
यसो त होइन होला । पहिलो कुरा सदनमा महिलाको उपस्थिति केवल ३३ प्रतिशतमात्र हो बाक्लै होइन । ६६ प्रतिशत त पुरुषहरु नै छन् । बाक्लो सहभागिता पुरुषकै छ ।
दोस्रो कुरा सदनका कामकारबाहीमा महिलाको सहभागिता, क्रियाशीलताको कुरा गर्दा नियमित उपस्थिति हुने देखी विधेयकहरुमा संशोधन हाल्ने आफ्नो संशोधनको प्रतिरक्षा गर्ने, शून्य समयमा विशेष समयमा बोल्ने महिलाकै प्रतिशत बढी होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
नागरिकले नेकपा सरकार र तपाईंहरुबाट ठूलो आशा, अपेक्षा गरेका छन् । जनअपेक्षा अनुसार तपाईंहरु र सरकार चल्न नसकेको हो त ?
हेर्नुस्, यो समाज विकासको विज्ञान हो । भौतिक विज्ञान होइन । जनताका आशा अपेक्षा तीव्रगतिमा, चरम उत्कर्षमा छन् तर यो सरकारले सरकार सञ्चालनको बागडोर समातेको धरातलीय यथार्थ फरक छ । हामी ३० वर्षको पञ्चायत, त्यस पछिको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्दै दुई डुङ्गामा खुट्टा टेकेको अवस्था र १० वर्षको संविधान निर्माणको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएर आएका छौं । विगतको शासन व्यवस्थाले पैदा गरेका सबै प्रकारका बाधा अवरोधहरु पन्छाउँदै बढ्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले भनेजस्तै गतिमा बढ्न नसकिएको होला तर कामै नभएको भन्ने होइन ।
संविधान अनुकूल ऐनहरु बनेका छन्, सामाजिक न्यायका काम भएका छन्, भौतिक पूर्वाधार विकासका कामले गति लिएका छन् । सरकारको ५ वर्षको अवधि पूर्ण हुन दिनुहोस्, गुणात्मक परिवर्तन पाउनुहुनेछ ।
सत्तापक्षको सांसदको नाताले देशवासी र प्रवासी नेपालीहरुलाई के भन्नु हुन्छ, सरकार र आफ्नो संसदीय भूमिकाबारे ?
जनतामा आशा र विश्वास जगाउने गरी सकारात्मक सुझाव र स्वस्थ आलोचनाको अपेक्षा गर्दछु ।
