नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने थोरै थारु नेताहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो, लक्ष्मण थारु । विद्यार्थीकालदेखि नै उत्पीडित वर्ग, जातिका निम्ति संघर्षरत उनी आदिवासी जनजातिको मुक्तिका लागि पटक पटक जेल परेका छन् । कैलालीको फूलबारीमा २०३२ सालमा जन्मेका उनी कक्षा आठ पढ्दा तत्कालीन नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएका थिए । एसएलसीपछि भने उनी २०२६ सालमा स्थापना भएको थारुहरुको संस्था गोचाली परिवारमा जोडिए । गोचाली परिवारको अभियान चलाउँदा चलाउँदै उनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)मा आबद्ध भए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनले सो पार्टी परित्याग गरे । गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका थिए । आदिवासी जनजातिको अधिकारका निम्ति संघर्षपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका अगुवा लक्ष्मण थारुसँग संविधान दिवसको विरोध, आगामी आन्दोलन लगायत विषयमा गरिएको कुराकानी ।
सरकारसहित नेपालभर संविधान दिवस मनाइरहँदा तपाईंहरुले विरोध कार्यक्रम .गर्नुभयो, किन ?
यो दुईकौडीको संविधान हो । आठ वर्ष कार्यकर्ता पालेर, देशको ढुकुटी रित्याएर ल्याएको संविधान रद्दीको टोकरीमा फाल्ने खालको छ । जनताबाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर, २७ जना थारुहरुलाई जेलमा कोचेर, यो देशका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमहरुको पहिचान समाप्त पारेर ल्याएको संविधान काम छैन । त्यसैले हामीले संविधान दिवस मनाएनम् । ‘असोज ३ कालो दिन’ भनेर देशैभरि विरोध प्रदर्शन गर्‍यौं । आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमहरु युनाइट हुँदै गएका छन् । संविधान घोषणापछि देशका शासकहरुले आफ्नो अधिकार, पहिचान, न्यायका लागि आवाज उठाउँदा उत्पीडित समुदायमाथि लाठीचार्ज, गोलीचार्ज गथ्र्यौ । अहिले सचेत, संगठित रुपमा हामीले संविधान काम लाग्ने छैन भनेर विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍र्यौं । राज्यको ढुकुटी रित्याउनुबाहेक संविधान दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
तपाईंहरु पहिचानको मुद्दा सम्बोधन नभएर संविधानको विरोधमा उत्रिनु भएको कि अरु विषय पनि छन् असन्तुष्टिका ?
मुठ्ठीभरका मान्छेहरुले बनाएको संविधान हो यो । यिनीहरुले आफ्ना घरपरिवार, आफ्नो समुदाय, आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता पाल्नलाई बनाएको संविधान हो । यस्तो संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसकारण धारा १८, ३८, ४२, ५६, २७४, अनुसूची ४ कुनै धारा संशोधन, कुनै धारा खारेज नै गर्नुपर्ने माग हामीले राखेका छौं ।
चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन अगाडि बढ्छ । यो विरोधका नाममा विरोध होइन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जुन रुपमा हामीलाई संविधानमा विभेद गरियो ती धाराहरु खारेजीको माग गरेका छौं । गरिएन भने यो देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
संविधान संशोधन त विधिप्रक्रियाअनुसार संसद्बाट हल खोज्नुपर्ने होइन र ?
संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया हामीलाई पनि थाहा छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार पहिलोपटक नेपालमा बनेको छ । सरकार बनाउँदै गर्दा खड्गप्रसाद ओली, प्रचण्डहरुले भनेका थिए आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमहरुका सवालमा छुटेका विषय समेट्न हामी संविधान संशोधन गर्छौं । तर, सरकार बनेको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो, अहिलेसम्म शासकहरु संविधान संशोधन गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उपेन्द्रजस्तो मान्छेलाई सरकारमा लगेर, भुल्याएर, जनजातिका मुद्दा कमजोर बनाउने, दमन गर्ने षड्यन्त्रमूलक ढंगले संविधान संशोधन नगर्ने नियतका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, यसमा हाम्रो आपत्ति हो ।
सडकमा उफ्रिएर समस्या समाधान हुन सक्दैन भनिरहेको छ, सरकार ।
यो जस्तो नालायक सरकार हामीले कहिल्यै देखेनौं । भन्नलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्ने, जनप्रतिनिधिहरुको सरकार भन्ने, जननिर्वाचित सरकार भन्ने, कामचाहिँ व्यक्ति परिवार, इस्टमित्र, आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने गरी गर्ने । सरकार संविधान, संसद्, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमहरुप्रति जिम्मेवार छ, जवाफदेही छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
संसद्मा ठूला पार्टीका मधेसी, मुस्लिम नेताहरु पनि सांसद छन् । त्यहाँबाट हल खोज्ने कुरा राम्रो हो तर निकास निस्कने अवस्था हामीले देखेनौं । हामी बाध्य छौं रोडमा उभिन । हाम्रा विरोधका आवाज गुञ्जायस गर्न, एकता देखाउन । आन्दोलन गर्न बाध्य पारिएको छ । बाध्यताको उपज यो देशको अस्थिरतासँग जोडिएको छ, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । देशमा बनेका ७ वटा प्रदेशले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यो देशका पहिचान पक्षधरको सम्मान गर्न चाहेन । पीछडिएका समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिंगहरुलाई मूलधारमा ल्याउन खोजेन । त्यसकारण मलाई लाग्दैन हामी संसद्बाट निकास पाउँछौं र पर्खेर बस्छौं । अबको बाटो रोड नै हो । अबको आन्दोलन कसरी लैजाने भन्ने छलफलमा छौं हामी ।
अहिलेकै तरिकाको आन्दोलनले सडकबाट निकास आउँछ भन्ने सोच्न सकिन्छ ?
नेपालका सबै परिवर्तन रोडबाट भएको छ । निरंकुश पञ्चहरु रोडका जनताको पावरले ढले । बहुदलीय व्यवस्था आयो । सडक आन्दोलनले नै संवैधानिक राजतन्त्र फाल्यो, गणतन्त्र ल्यायो । संघीयता, समानुपातिक ल्यायो । नयाँ संविधान बनाउने अवसर दियो । यो सबै रोडको कमाल हो, रोडको त्याग, बलिदान हो । आन्दोलनको एकताले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । जनता पटक पटक बलिदान दिएर पनि थाकेका छैनन् । हामी बलिदान उन्मुख आन्दोलनको दिशामा छौं ।
सरकारबाट वार्ताको निम्तो आएको छैन ?
संसारका कुनै पनि तानाशाह जनतासँग बस्न, छलफल गर्न चाहँदैन । उत्पीडित क्षेत्र, समुदाय, लिंगसँग सहमति चाहँदैन । शान्तिपूर्ण आवाज, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण रुपमा उठाइएका माग, मुद्दाहरुलाई सुनुवाइ गर्न चाहँदैन । त्यसैले संसारका सबै शासकहरु ढलेका छन् । किनारा लागेका छन् । नेपालको तानाशाह सरकार । कम्युनिस्ट भन्ने तानाशाह प्रवृत्ति, चरित्रका मान्छेहरु सत्तामा छन् । यिनीहरुलाई के लागेको छ भने हामी सर्वश्रेष्ठ हौं । सर्व बुद्धिमान छौं । सर्वज्ञानी हौं । हामीले बोलेका सबै ठीक, अरुले बोकेका सबै बेठीक हुन्छ । यो सोचाइ नै गलत हुन्छ । यी सत्तासीन शासकहरु अपराधी हुन् । यी भाते सांसद, मन्त्रीहरु अहिले जनताले संविधान संशोधन मागिराखेका छन् । तर, त्यसमा ध्यान दिइराखेका छैनन् । यिनीहरुले हामीले जे गर्छौं ठीक गर्छौं, सात प्रदेशबाहेक अरु बनाउनु हुँदैन भन्छन् । आपैंmले बनाएको संविधानको धज्जी उठाउने, संविधानको खिलापमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्यो, परीक्षा लियो । मलाई लाग्दैन, नौ हजार कर्मचारी भर्ती गर्दाखेरी समावेशिताको मुद्दालाई देशका शासकहरुले संविधानको धज्जी उडाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धज्जी आपैंm उडाएको छ ।
लामो समयको आन्दोलनले सरकार टसकोमस भएको छैन, अबको आन्दोलनको मोडालिटी कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
शासकहरुले जनताका लागि कहिल्यै सोचेनन् । अहिलेका शासकहरु पनि जनताका विरुद्धमा ३ सय प्रतिशत ट्याक्स लगाएर मस्ती गर्ने, अर्बपति बन्ने, कुबेर बन्ने दौडमा छन् । यहींनिर मिस्टेक भएको छ । सत्ता सबैको हो । शासन सबैको हो । यो देशको राजस्व सबैको हो ।
आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसीको पहिचान, संस्कार, संस्कृतिहरुलाई संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने होइन ? हाम्रो इच्छा थिएन, विरोध गर्ने, कालो झन्डा देखाउने, रोडमा उफ्रिने । हाम्रो पनि इच्छा थियो, संविधान दिवस राम्रोसँग मनाउने । तर राज्य पटक पटक हामीमाथि बेइमानी गर्छ, पटक पटक अपमान गर्छ । दमन, हिंसा गर्छ । त्यसैले हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा आयौं ।
पहिलो चरणको आन्दोलनको प्रचारात्मक कार्यक्रम सकिएको छ । दसैं, तिहार, छठ पर्व पछाडि दोस्रो चरणका कार्यक्रम आउँदैछ । त्यसका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, लिम्बुवान मञ्च, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात, मधेसी मोर्चा, मधेसी परिषद्, तमुवान, मुस्लिम संघर्ष समिति लगायत थुप्रै घटक छौं । सबैको बीचमा अन्तत्र्रिmया, छलफलपछि तय हुन्छ, संघर्षका कार्यक्रमहरु । केही समयको पर्खाइपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउँछौं, आउँछ ।
आन्दोलन, आन्दोलनजस्तो मात्रै देखिएको छ, तपाईंहरुले दलभित्रका पहिचान पक्षधरलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्नुभएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
नेपालको राजनीतिमा, शासन सत्ता लगायत सबै प्रक्रिया हेर्दा नेपाली जनताले नेतृत्व पाएनन् । सबैको नेतृत्व गर्ने, सबैको शासन हो । सबैको शासन हो भन्ने कुरा कहिल्यै पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएनन् । अहिले नेतृत्वको अभाव हो । चाहे त्यो कम्युनिस्टको नाममा खोलिएको पहाडीया बाहुनहरुको पार्टी होस्, चाहे जय नेपालको नाममा खोलिएको पहाडीयाहरुको पार्टी होस् । ती जातीय पार्टीहरु लालसलाम गर्न सिकाउँछन्, जय नेपाल भन्न सिकाउँछन् । यिनीहरु कोहिले समाजवाद भन्छ, कोहिले साम्यवाद, कसैले वर्ग संघर्ष भन्छ ।
राजनीति, सैद्धान्तिक अवधारणा, दार्शनिक रुपमा कुनै पनि पार्टी सैद्धान्तिक धरातलमा छैन । तिनीहरुले माक्र्सवाद पोलेर खाइसके । समाजवाद पोलेर खाइसके । यिनीहरुको दर्शन, राजनीतिक सिद्धान्त सब भुत्ते भइसकेको छ । यत्तिबेला हामी चाहन्छौं, यो देश बचाउने, यो देशका जंगल, जमिन, जल संरक्षण गर्ने, जनतालाई शान्ति दिने, निकास दिने भनेको आदिवासीहरुको विचार, पहिचान पक्षधरहरुको विचार, संघीयता पक्षधरहरुको विचार अबको दिनमा हाबी हुने स्थिति देख्छौं । यद्यपि संघर्ष लामो हुन सक्छ । आन्दोलन लामो हुनसक्छ । एकैदिन, एकै महिनामा वा एकै वर्षमा आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ला तर हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौं ।
दुई, चार पैसाको लोभीहरु, भत्ता, सत्ताका लोभीहरु ठूला पार्टीमा लागेर सांसद् भएका छन्, मन्त्री भएका छन् । त्यसले धेरै ठूलो फरक पार्दैन हामीलाई । हामी आन्दोलनमा तिनीहरुको तलबभत्ता पर्खेर बसेका छैनौं । आन्दोलन आफ्नै रफ्तार , नियम, गतिमा आफ्नै तिव्रतामा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसकारण विस्तारै एकताको केन्द्रविन्दु सबै आदिवासी जनजातिहरु, मधेसी, मुस्लिमहरु, एक ठाउँमा उभिएर, एउटै मोर्चा बनाएर, एउटै नारा र एजेन्डाका साथ अगाडि जाने प्रयत्नमा हामी सफल छौं । निकट भविष्यमा संयुक्त रुपमा निर्णायक आन्दोलन अगाडि जान्छ ।
निर्णायक आन्दोलन भनेको कस्तो ?
निर्णायक आन्दोलन देशव्यापी रुपमा, मेची महाकाली, पोखरा, काठमाडौं, हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँमा आन्दोलनको केन्द्रविन्दु सोचिराखेका छौं । जनपरिचालन सोचिराखेका छौं । नेतृत्व केन्द्रीकरण सोचिराखेका छौं । प्रचारप्रसारको तीव्रता त्यसै रुपमा छ । यो आन्दोलन देशव्यापी हुन्छ ।
अहिलेको आन्दोलन कमजोर हुनुमा आदिवासी जनजाति महासंघका नेतृत्वमाथि दोष थोपरिएको छ । उहाँहरुले समेट्न नसक्नु भएकै हो ?
हामीलाई फोकटमा झुट्ठा मुद्दा लगाएर, टीकापुरको आरोपित बनाएर ४२ महिना जेलमा राख्दाखेरी बाहिर सशक्त रुपमा, प्रभावकारी रुपमा, केन्द्रिकृत रुपमा आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेन । जेलबाट बाहिर आइसकेपछि पछिल्लो समयमा जनजाति महासंघ, थरुहट, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, दलित परिषद्, मधेसी परिषद्, मुस्लिम संघर्ष समिति, आदिवासी जनजाति सबै संघ संगठनहरु, लिम्बुवान मञ्च लगायतका साथीहरुसँग निरन्तर छलफलपछि हामी एक ढिक्का भएर, एउटै मोर्चा बनाएर सशक्त रुपमा संयुक्त आन्दोलनको तयारीमा छौं । त्यसकारण विगतमा आन्दोलन उठ्न सकेन, कसले के कमजोरी गर्‍यो । कसको कहाँ समस्या रह्यो । त्यतातिर नजाउ । अबको संयुक्त आन्दोलन, केन्द्रिकृत आन्दोलन, साझा एजेन्डाका साथ संयुक्त आन्दोलनको तयारीमा छौं । अबको आन्दोलनबारे कसैले गाली गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी सचेत छौं ।