सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटबारे छलफल जारी रहँदा संसद्मा विगतमा भन्दा फरक दृश्य देखिएको छ । पहिले सत्तारुढले बजेटको समर्थन गर्ने र विपक्षी दलहरुले विरोध, आलोचना गर्ने परिपाटी थियो, तर यो चोटी त्यस्तो रहेन । सत्तारुढ सांसदरुले नै बजेट परम्परागत, पहुँचमुखी र समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा नगर्ने खालको र मन्त्रीहरुले बजेट फिक्सिङ गरेको आरोप समेत लगाए ।
सांसदहरुले कडा रुपमा विरोधमा जनाएपछि निर्धारित संसद् बैठक सारियो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संसदीय दलको बैठक बोलाएर विरोध नगर्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिन पर्यो । बजेटप्रति नकारात्मक हुनुको कारणबारे जुम्लाबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद् गजेन्द्रबहादुर महतसँग टीकाराम तामाङले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेटका विरोधमा खरो ढंगले उत्रनु भयो, असन्तुष्टि के मा ?
यो बजेट पुरानो ढंगको भयो । जुन अपेक्षाका साथ हामी चुनावमा गएका थियौं, जुन सपना जनतालाई बाँडेका थियौं, त्यो पूरा हुने देखेनौं । यो पञ्चायतीशैलीजस्तो मन्त्री, नेताहरुले आफ्नो ठाउँमा, कर्मचारीहरुले पुरानै ढंगले कमिसन खाएर योजना बाँड्ने भएपछि हामीले चित्त बुझाउने कुरा भएन । असन्तुष्टि यही नै हो ।
बजेट निर्माण गर्ने बेलामा पार्टीभित्र छलफल भएको थियो होला नि ?
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल भयो । सरकारको नीति र कार्यक्रमबारे छलफल भयो । नीति कार्यक्रम पनि चित्त बुझ्दो थिएन । तर, पनि बजेटले यी कुराहरु समेट्ला, वस्तुगत यथार्थमा बजेट आउला भन्ने हामीले सोच्यौं । तर, अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्दा त्यस्तो भेटिएनौं । त्यसमा पनि हाम्रो असन्तुष्टि थियो । त्यसपछि मन्त्रालयस्तरमा जसरी बजेट विनियोजन भए, त्यो झन् सोचेभन्दा आकाश पातालको फरक भयो । अनि असन्तुष्ट भएका हौं ।
अर्थमन्त्रीले गर्दागर्दै नसकेको हो कि नियतबस भन्ने त ?
यो संस्कार पनि हो । हिजोदेखि बानी पर्या मान्छेहरु मन्त्री भएपछि आफ्नो जिल्ला, क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्नैपर्ने । अरु क्षेत्रमा जे सुकै होस् भनेजसरी । अर्को कुरा कर्मचारीहरु पनि हाबी भए । उनीहरुले जुन ढंगले नेटवर्क बनाएका छन्, त्यसमा मात्र बजेट पठाउने । त्यो नेटवर्कबाट उनीहरुलाई पैसा आइराख्छन् नि ! मन्त्रीहरु आफ्नो वरिपरि पैसा हाल्ने, समस्या यही न हो । हिजोको संस्कार बदलिन सकेन ।
हिजोको अवस्थामा पार्टी, दलको नेताले ह्वीप जारी गरिसकेपछि भइहाल्छ भन्ने सोचेका थिए । यो बजेटलाई हामीले दिएनौं । हामी सत्तापक्ष भए पनि अन्यायका विरुद्धमा लड्छौं । पार्टी र सरकारकै विरुद्ध जाने कुरा त भएन, तर सरकारको गल्ती कमजोरीको विरुद्धमा त हामी जानै पर्यो नि !
तपाईंहरुको विरोधले बजेट छलफल समेत अवरुद्ध हुनपुग्यो, राम्रो हो ?
असाध्यै अन्याय भो । पर्यटन मन्त्रालयको बजेट कर्णालीमा गयो भनिदिए । तर, बजेट हाम्रो जिल्ला (जुम्ला) मा एक ठाउँमा मात्र पर्यो । हुम्लामा दुई ठाउँमा । मुगु र कालिकोटमा एक ठाउँ पनि गएन । ४४ ठाउँमा पर्यटन राज्यमन्त्रीले राखे । मन्त्रीले के गरे होलान् ? कसरी चित्त बुझ्छ । यी मात्रै होइन, सबै विषयमा यस्तै छन् ।
बजेट सुधार्न सकिएला नि ?
कमै नलाग्ने त नभनौं, हामीले पनि सुधारौं भनेका हौं । मन्त्रीहरुले सुधारुन् । मन्त्रालयभन्दा अलग बजेट पनि यिनीहरुले राखे जस्तो छ । त्यो देखिन्छ । भैपरी आउने बजेट कहीँकतै असन्तुष्टिका स्वरहरु आयो भने सम्बोधन गर्नुपर्ला भनेर ।
तपाईंको जिल्लामा नपुगेको वा माग गर्नुभएको बजेट केके छन् ?
मैले मागेको सिन्जा खस सभ्यताको कुरा, रारा जोड्ने पैदलमार्ग । होमस्टे, धार्मिक स्थलहरु, पर्यटकीय स्थलहरु जसले गर्दा आम्दानीको स्रोत होस् त्यहाँका जनताहरुलाई । हाम्रो चाहना ५÷७ वटा थिए । हामीले पेस गरेका पनि थियौं । त्यो सम्बोधन भएन । एउटा मात्र सम्बोधन भयो, सिन्जा खस सभ्यताको ।
बजेटमा संशोधन भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
सरकारले हामीसँग सहकार्य गर्छ होला । मतलब बजेट धेरै आउनुपर्छ भन्ने होइन । पैसा धेरै आउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, मन्त्रीहरुले हामी जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्लान् । खानेपानी, पर्यटकीय, खेलकुदको हिसाबले त्यहाँ प्राथमिकता के हो ? औद्योगिक, पूर्वाधार निमार्णको हिसाबले प्राथमिकता के छन् । हिजोका योजनाहरुको निरन्तरता हो कि अथवा नयाँ आवश्यक छ ? त्यो त हामीलाई थाहा छ । हामीलाई बोलाएर त्यहाँको पैसा कम छ, अनि यत्ति गर्न सक्छौं । तपाईंको प्राथमिकता के छन् भनेर त सोध्न सकिन्थ्यो । हामी त जिल्लामा सानैदेखि राजनीति गरेको मान्छे हौ नि, हरेक गाउँ, टोल, बाटोघाटो, चिनेका छौं । हरेक मठमन्दिर, स्कुल चिनेका छौं, कहाँ हाल्नुपर्छ बजेट भन्ने हामीलाई थाहा छ ।
बजेटको आकारको हिसाबले सबै सांसद्ले मागे जसरी पुर्याउन नसकिने अप्ठयारा पनि होलान् ?
मागे जति चाहिन्छ, दामासाही गर्नु भन्ने होइन । हामीलाई बोलाएर कहाँ बजेट दिँदा जनताले राहत पाउला, रोजगार मिल्ला, समस्या हल होला भनेर २÷४ वटा छानोस् भनिदिएको भए हामी छान्थ्यौं । उनीहरुसँग भएको बजेटअनुसार जत्ति हुन्थ्यो, त्यो छैन । अन्धाधुन्द ढंगले हालिदिन्छन् । भन्ने बेलामा हामीलाई योजना केन्द्रबाट जाँदैन, गाउँपालिकाबाट, प्रदेशबाट हुन्छ । कम्तीमा हामीलाई साँचो कुरा भनिदिनु पर्यो । अहिले पनि २÷४ लाख योजना छन्, त्यो गाउँपालिकामा पठाइदिए भैगो नि, किन केन्द्रबाट विनियोजन गर्नुपर्यो । खानेपानी, पर्यटकीय हिसाबले, खेलकुदको हिसाबले मन्त्रालयबाट यति गएको छ । उर्जा लगायतबाट पनि गएको छ भनेर उनीहरु आफैंले ब्रिफिङ गर्छन् । ब्रिफिङ यहाँबाट गर्ने, फेरि आफ्नो नेटवर्क अनुसार । हामी गएको बेला यहाँबाट केही पनि हुँदैन । सबै गाउँपालिका, प्रदेशमा गइसक्यो भन्ने । ५ हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएका ठाउँमा योजना हाल्ने भन्ने तर, अहिले २ ढाई लाखको योजना हालिदिने । अनि कर्मचारीले जहाँ सेटिङ गरेका छन्, त्यहीं हाल्ने । यसमा कसरी चित्त बुझ्छ ।
यसको दोष अर्थमन्त्रीलाई मात्र दिन मिल्छ ?
यो अर्थमन्त्रीकै दोष हो । प्रधानमन्त्री के सोच्नु भएको भने, उहाँ (अर्थमन्त्री) विज्ञ हुनुहुन्छ । हिजो गर्भनर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुभएको । केही अनुभव होला भनेर ल्याउनु भएको । उहाँलाई साथ मिल्ला, प्रधानमन्त्री जसरी जान खोज्नु भएको छ, त्यसमा साथ मिल्ला, तर अर्थमन्त्री त्यसरी जान खोज्नु भएको छैन । जसरी हिजो खिलराज रेग्मी आए, त्यसरी अहिलेका अर्थमन्त्री आएका छन् । साँघुरा घेराबाट । खाली कर्मचारी मानसिकताबाट । त्यो भन्दा फरक छैन । कन्ज्युस्याइँ गर्ने । मतलब अहिलेको जनताका आवाज, देशको आवाज के हो, त्यतातिर नजाने ? जे देख्नु भाछ, त्यहीँ बाटोबाट जान खोज्ने ।
अर्थमन्त्रीले श्वेत पत्र ल्याउनुभयो । अवस्था विकराल छ भन्नुभयो एउटा रुटमा ल्याउनु छ भन्नुभयो । तर, सही मार्गमा ल्याउने नाममा उहाँ
(अर्थमन्त्री) ले असाध्यै कन्ज्युस्याइँ गर्नुभएको छ । अहिले हामीले चाहेको निरन्तरता होइन, निरन्तरता आइरहेको छ । खुम्चिएको बजेट आएको छ । हामीले अलि रिक्स मोलेर बजेट आउनुपर्छ भनेका हौं । अहिले हाम्रो समस्या पूँजीगत खर्चमा भा’छैन भन्ने हो । चालू खर्च त बढिराखेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा पूँजीगत खर्चमा किन डराउने । बरु अनुगमन गर्नुपर्यो, दुरुपयोगमा छ कि, भ्रष्टाचार चुहावट भा’छ कि । रकम गएपछि दुरुपयोग हुन्छ, चुहावट हुन्छ भनेर डराएर बस्ने ? अनुगमन गर्ने निकाय छैन । यत्रो अख्तियार बसेको छ, लेखासमिति बसेको छ । कानुन, ऐन छन् । महालेखाहरु छन् । पब्लिक छ, अनि डराएर हुन्छ । हामीले जुन आशयले सोचेका थियौं त्यो आउन सकिरहेको छैन । मुख्य त्यो समस्या हो ।
बजेट आइहाल्यो यसको आलोचना चौतर्फी छ, समाजवाद उन्मुख भएन भनेर । यसलाई पारित गर्दासम्म जनतालाई आश्वस्त पार्ने खालको कसरी बनाउने त ?
नेताहरु भन्छन्, ह्रस्व, दीर्घ चेन्ज हुँदैन । स्याउको च्याउ भएको छ, त्यो पनि चेन्ज हुँदैन । अनि किन छलफलमा ल्याइराख्ने ? अर्थमन्त्रीले ल्याएकै बजेट पास हुन्छ भने, हाउसमा किन छलफलमा ल्याउने । छलफलमा ल्याइसकेपछि असन्तुष्टि त आउँछन् नि ! अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याइहाले पास गरौ भने हामी आँखा चिम्लेर पास गरिदिन्छौं ।
राय, सुझाव राख्ने भन्दैमा आफैंले बनाएको नियमावली विपरीत आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेर बोल्ने, मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्न मिल्छ ?
म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई जेल हालिन्छ भने बजेट फिक्सिङ गर्नेहरुलाई के गर्ने त भन्ने तर्क मान्यहरुले उठाउनु भएको हो । देशलाई, जिल्लालाई नदेख्ने, खाली आफ्नो घर आँगन मात्र देख्ने । मन्त्री भनेका घर, आँगन, एउटा गाउँका त होइनन् नि ! त्यसमा आक्रोश थियो ।
संसद् नियमावली उल्लंघन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि ?
कसरी उल्लंघन हुन्छ । एउटा सांसदले मन्त्रीबारे, बजेटमा राय राख्न पाउँछ । आफ्नो असन्तुष्टि राखेको हो । आवेग प्रकट गरेको हो ।
देश संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि यहाँहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लािग बजेट चाहियो भनेर निकै लफड गर्नुभयो ?
चाहिने भनेका होइनौं । कुरा यही हो, कहाँ के कति आवश्यक छ ? त्यो हामीले देखेका छौं । अहिले अनावश्यक धेरै योजनाहरु गाका छन् जस्तो ? खानेपानी, खेलकुदसँग जोडिएका योजनाहरु, जहाँ आवश्यक थिएन । हामीले यहाँ आवश्यक छ, यसमा बजेट विनियोजन गरिदिनोस् भन्न खोजेका छौं । हामीले भनेको ठाउँमा नदिने । हामीले जनतालाई बत्ती दिन्छौं, पानी दिन्छौं, पाइप दिन्छौं, बाटो दिन्छौं भनेर आएका छौं, त्यो भनेको ठाउँमा नदिने । क्षेत्र विकासका लागि रकम दिइन्थ्यो, त्यो पनि लुकीलुकी दिने ? भनेपछि हामीले कसरी जनताको आवाज सम्बोधन गर्ने । कि त अमेरिकी सिस्टम राष्ट्रपति प्रणालीमा जान पर्यो । एउटा सरकार बन्छ, उसले बजेट विनियोजन गर्छ । तल्लो हाउसले विधेयक बनाउँछ । आनन्दसँग बस्छ । मतलब त्यहाँ विकास निर्माणका विषय जोडिएको हुँदैन भन्ने होइन । हामीलाई कि त्यहीँ भनिदिनुपर्यो ।
हामीले ०६४/०७० सालमा संविधान बनाउन भोट माग्यौं, यतिबेला समृद्धि र विकासका लागि भोट माग्यौं । सबै जनताको आश त्यही छ । हामी विकास निर्माणसँग जोडिएका प्रतिनिधि हौं । क्षेत्र विकाससँग जोडिएको विकास मात्र होइन । हामीले जो जनताले अपेक्षा राखेका छन्, जे बोलेका छौं, त्यसअनुसार बजेट छुट्याइदिनु पर्यो भन्न खोजेका हौं । हामीलाई जहाँ चाहिएको छ, त्यहाँ हालिदिए भइहाल्यो नि ! कुन मन्त्रालयबाट जाने हो, त्यो पनि सम्बोधन नगर्दिने । क्षेत्र विकास कोषलाई पनि सम्बोधन नगरिदिने । त्यसो नभएमा हामी कसरी जनताको बीचमा जाने । जहाँ मन्त्री छन्, मन्त्रीको गाउँमा सयौं योजना पनि हाल्ने ?
दिइसकेपछि पनि असन्तुष्टि किन ?
४ करोड दिने भनेपछि योजना छनोटमा वडाध्यक्ष राख्नुपर्ने यो मिल्ने कुरा हो ।
तर, स्थानीय तहको आवश्यकता त्यहीँका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ होला नि ?
त्यो त हामीलाई थाहा छ नि ! मानौं, जुम्लामा ८ गाउँपालिका छन् । आठवटा गाउँपालिका आठवटै प्रतिनिधि बस्लान् । वडाका मान्छेहरु बस्लान् । गाउँठाउँको चलन जति सक्दो वडामा तान्ने । उनीहरुले वडाका बाहेक जिल्लामा समस्या देख्दैनन् । हामीले जिल्लामा समस्या देखेका हुन्छौं नि ! जिल्लामा कसरी ठूला बाटो जोड्ने, जिल्लाभरी कसरी बत्ती पुर्याउने । वडाध्यक्षसँग ३५ वटा अधिकार छन् । सिफारिस गर्ने अधिकार । त्यो अधिकार हामीलाई देऊ भनेर हुन्छ ? अर्थमन्त्रीको अधिकार हामीलाई देऊ भनेर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको अधिकार हामीलाई देऊ भनेर हुने कुरा हो । कोही एक÷दुई जना सांसद्ले हिजो दुरुपयोग गरे होलान् । गरेनन् भन्न चाहँदिनँ ।
मान्यले गर्दैनन्, छेउछाउकाले गर्छन् ?
त्यो त स्वाभाविक गर्ने नै भइहाल्यो नि ! हरेक वस्तुको मार्जिन १० परसेन्ट हुन्छ । १० प्रतिशत मान्छेहरुले दुरुपयोग गर्लान्, भ्रष्टाचार गर्लान्, कमिसन खाना । प्रहरीका केहीले सुन तस्करी गरेको भेटियो । सबै प्रहरीलाई मुछिदिने, त्यो भएन नि ! अख्तियारमा पनि भ्रष्टहरु छन् नि ! उनीहरु सबैलाई त्यहीमा मुछिदिने । अख्तियार प्रमुख नै भ्रष्ट देखियो । भनेपछि सबैलाई मुछ्ने कुरा हुन्न । ५/१०
प्रतिशत मार्जिन राखौं । सबै माननीयले गलत गर्छन् भन्ने होइन नि !बजेटका कारण तपाईंहरु सरकारप्रति रुष्ट हुनुभयो, अरु काम कारबाहीप्रति कस्तो टिप्पणी छ ?
जुन स्प्रिटमा जानुपर्ने हो । त्यसरी जान सकिरहेको छैन । अलि अलि गृहमन्त्रीले गर्न खोज्नुभएको छ । अलि अलि मन्त्री लालबाबु पण्डितले गर्न खोज्नुभएको छ, तर उहाँहरुलाई अवरोध खडा भइराखेका छन् । सोचे ढंगले स्पीडमा सरकार गइराखेका छैनन् सरकार । जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यही अनुसार जानु पथ्र्यो, जान सकिरहेको छैन ।
बलियो भनिएको सरकार किन यस्तो भयो होला ?
कर्मचारीतन्त्र, नेटवर्क, नेताहरुको मानसिकता नै यस्तै छन् । समाज यस्तै छ । हामी समाजका उपज नै हौं । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यस्तो छ । सबै हिसाबले गाह्रो भा होला उहाँहरुलाई ।
संरचना, नेटवर्क यस्तै छ भनेर उम्किन मिल्ला र ?
हाम्रो मुख्य नारा विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धि र रोजगारका कुरा । यति कुरा सुरु गर्नु पर्छ भन्ने हो हामी सबै सिक्दैछौं । हेर्नुस्, रोजगारको जिम्मा बैंकलाई दिएको छ । बैंकले खाली नाफा मात्रै हेर्छ, यो भन्दा अगाडि पनि ५/७ लाख ऋण दिने भन्यो व्यवसायको लागि, बैंकले दिँदैदिँदैन । २÷४ जनालाई देला । बैंकलाई जिम्मा दिएर हुने कुरा हो । विकास निर्माण ठेकेदारको जिम्मामा छ । विकास निर्माणको जिम्मा युवालाई दिनु पर्यो । युवाहरुको कम्पनी खोलेर, भर्ती खोली सबै बेरोजगार युवाहरुलाई त्यहीँ राखेर विकास निर्माणका काम सुरुआत गर्नुपर्यो । उनीहरुलाई ट्रेनिङ दिनुपर्यो । लाखौं युवाहरु विदेशमा नयाँ टेक्नोलोजी सिक्नलाई पठाइदिनु पर्छ । विकास निर्माण ठेकेदारको जिम्मा छ । रोजगार बैंकको जिम्मा छ । प्रशासनिक बजेटको सबै जिम्मा कर्मचारीलाई छ । कसरी चल्छ देश, गाह्रो छ नि ! यसरी चल्दैन । यो सबै जालो तोड्नुपर्छ । हामीले यही भन्न खोजेका हौं । यसरी जान सकिदैँन ।
सत्ताबाहिर रहँदा मिठा कुरा गर्ने, योजना छ भन्ने्, तर मन्त्री बनिसकेपछि भुल्ने अवस्था पनि छ नि !
हामी पनि सरकारमा छौं । त्यसकारण गर्नुपर्छ भनेका छौं । नेतृत्व तहमा पुग्दा केही अब्स्ट्याकल अवश्य आउँछन्, तर पनि यसलाई चिरेर जानुपर्छ । सुरुआत त गर्नुपर्छ ।
यहाँहरुको पार्टीमाथि असमावेशी भयो भन्ने आलोचना छ ?
यो बेला विशिष्ट परिस्थिति हो । महाधिवेशन भा’छैन । महाधिवेशनले धेरै विषय टुंग्याउँला । अहिले खाली कामचलाउ टिम हो यो । दुई विशाल पार्टी एक ठाउँमा ल्याउनु नै ठूलो समस्या थियो । यहाँसम्म ल्याउन सकेका छौं । बाँकी समावेशीको कुरा महाधिवेशनमा गएर टुंग्याउँछौं ।
बलियो कम्युनिष्ट सरकारले जनतामा आश जगाउनुको साटो फेरि निराशा त पैदा गराउने होइन ?
हामीलाई शंका त्यही हो । त्यसो हुनाले हामीले घचघच्याइराखेका छौं । हामी ग्रासरुट जनताको आवाजबाट आएका प्रतिनिधि हौं । हाम्रो आवाज भनेको जनताको हो । हामी के देख्छौं, जनताले त्यही देखेका हुन्छौं, जनताले जे देख्छन् हामी त्यही देख्छौं । पहिलो वर्ष हुनाले अलिकति सजक गराएका हौं । अब सच्चिएर जाला भन्ने लागेको छ । राम्रो गरी लैजानुपर्छ ।
