आफ्ना समुदायको चाडमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा सरकारले कटौती गरेको भन्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित छन् । राष्ट्रिय विविधतालाई स्वीकारेर ल्होछार, माघी, उधौली, उभौलीलगायत चाडका बिदा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यतिबेला माग सम्बोधनका लागि भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन पत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् । किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज वनेम लिम्बूले आफूहरुले तत्काललाई बिदा कटौतीको माग उठाए पनि समानता, पहिचान र अधिकारको मुख्य सवाल कायमै रहेको प्रस्ट्याएका छन् । चुम्लुङमार्फत आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सक्रिय ललितपुरवासी अध्यक्ष लिम्बूसँग महासंघको संघीय परिषद्मा रहेर काम गरेको अनुभव पनि छ । उनी राजनीतिक रुपमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा आबद्ध छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक र सामाजिक अभियानमा लागिरहेका योगराज वनेम लिम्बूसँग जनजाति आन्दोलन र समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी ।
यतिबेला आदिवासी जनजातिहरुले बिदा कटौतीको निर्णयविरुद्ध आन्दोलित छन्, प्राथमिक विषय यही हो ?
आदिवासी जनजातिको प्राथमिकताको मुद्दा यही नै होइन । एउटा अंश र अंगचाहिँ हो । आदिवासी जनजातिगत संस्थाहरुले आन्दोलन गरेर स्थापित बिदाहरु हुन् ती । हाम्रो पहिचान, नेपाली विविधतालाई सम्बोधन गर्ने तत्वहरुमध्ये एउटा बिदा पनि थियो । त्यस्ता बिदा राज्यले स्वीकार्नुपर्छ । नेपालका आदिवासी जनजातिलाई सम्मान गर्नुपर्छ, समानता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय विविधता भन्ने तर त्यसको झलक आउने तत्वहरु नरहेको राष्ट्रियताको खास अर्थ हुँदैन भनेर हामीले आन्दोलन चलाएपछि प्राप्त बिदाहरु हुन् । बिदा कटौती गरिनु हुन्न भनेर अहिले राज्यपक्ष, विभिन्न दल, सांसदहरुसँग लबिइङ गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
सरकारले विकास र समृद्धिका लागि बिदा कटौती गरेको बताइरहेको छ, अनि तपाईहरुको अवरोध ?
अहिले नेपालमा समृद्धिको विषय सम्भ्रान्तको द्योतकको रुपमा प्रस्तुति भइरहेको छ । कुनै विविधता नस्वीकार्ने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई नस्वीकार्ने अवस्थामा समृद्धिको सम्भावना रहँदैन । समृद्ध भन्ने कुरा सबैको समानताको आधारमा हुनुपर्छ । एउटा जाति, वर्गविशेष र शासकवर्गको मात्र वर्चश्व रहने किसिमको सोचले समृद्धि होइन, द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।
अबको आन्दोलन कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ?
हामीले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर अधिकार स्थापनाका आन्दोलनहरु ग¥यौं । पहिलो संविधानसभामा हाम्रा माग, मुद्दाहरु सम्बोधन हुने प्रबल सम्भावना थियो, दोस्रो संविधानसभामा कमजोर भयो । नयाँ संविधान जारी भएपछि भएका निर्वाचनहरुमा झनै हाम्रा माग, मुद्दाहरु सम्बोधन हुने गरी परिणाम आएन । त्यही कारणले पहिचान र अधिकारका सन्दर्भमा हामीले काम गर्नुपर्ने अझै धेरै रहेछ, माथिल्लो सतहमात्र बढी काम ग¥यौं कि भन्ने लागिरहेको छ । अब तल्लो तहमा अधिकतम काम गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । हामीमा भएका सामाजिक, सांस्कृतिक चेतलाई राजनीतिक चेतमा बदल्ने काम तल्लो तहमा गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ । त्यसो गरिसकेपछि आन्दोलनका पूर्वाधारहरु निर्माण हुन्छन् । त्यसपछि बुझाइहरु समान र शक्ति निर्माण हुन्छ । जतिबेला हामी सशक्त हुनसक्छौं त्यतिबेला सरकारलाई गलाउने सामथ्र्य राख्दछ ।
फुटकर आन्दोलनले सरकार पछि हट्ला जस्तो लाग्छ ?
यस्तै आन्दोलनका कार्यक्रमले सरकारलाई प्रशस्त दबाब पुग्छ भन्ने होइन । यी सांकेतिक विरोधहरु हुन् । हाम्रो शक्ति र आधार निर्माण नगरीकन सरकारले पत्याउँदैन । संख्या र बहुमतको हिसाबले यो सरकार बलियो छ । त्यसकारण यी कुराहरुलाई उनीहरुले सामान्य ढंगले मात्रै लिनसक्छन् । हामी शक्तिनिर्माणका लागि तल जानैपर्छ । हाम्रो विरोध प्रोसेस मात्रै हो ।
अहिले प्रदेशसभाहरु चालु छन् । प्रदेश नामांकन पहिचानका आधारमा गराउन सम्बन्धित क्षेत्रबाट ध्यान दिइएन भन्ने गुनासो छ, तपाईहरुको ध्यान नपुगेकै हो कि नलगाउनुभएको ?
आफ्ना माग सम्बोधन हुन सक्छ कि सक्दैन, अहिलेका राजनीतिक संरचनाहरु कसरी बनेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले केन्द्र र प्रदेशमा जति पनि आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधिहरु आएका छन्, उनीहरु आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकारका सबालमा प्रतिबद्ध छैनन् । यही प्रतिनिधिहरुबाट हाम्रा मागहरु सम्बोधन हुन्छन् भन्नेमा धेरै आश गर्नुहुँदैन, प्रस्ट हुनुपर्छ यो मानेमा । तर, सधैं परिस्थिति र राजनीति त्यही नै रहँदैन । हामीले आप्mना माग प्रस्तुत गर्नचाहिँ पछि हट्नु हुन्न । अहिले विभिन्न प्रदेशहरुमा आदिवासी जनजाति संगठनहरु, जातीय संगठनहरु आ–आफ्नो तरिकाले नामांकनको सवालमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रम र स्थलमा नेताहरुले हामी पहिचान, अधिकार दिलाउँछौं भन्नु फगत रहेछ होइन ?
नेताहरुले पहिचान र अधिकार दिलाउँछु भन्नुलाई विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्छ । एउटा सन्दर्भको भाषणमा भन्नुभए पनि उहाँहरुले प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुको मुख्य दस्तावेजमा ती कुरा नबोलिरहेको सन्दर्भमा त्यो कुराको खास अर्थ हुँदैन । यसमा आदिवासी जनजातिहरु झुक्किनु पनि हुन्न ।

जनताले कतिञ्जेल साथ दिने ?
२०४६ सालदेखि हो खुला राजनीति सुरु भएको । तर, जातीय संस्थाहरुको धेरै अगाडिदेखिको इतिहास छ । मुख्यगरी पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्न थालेको २५÷२६ वर्ष भयो । पहिचानकै विषय उठेको त झनै पछि । त्यसले एउटा वातावरणचाहिँ निर्माण ग¥यो । तर, भाषा, सांस्कृतिक अधिकार, पहिचान दिलाउने प्रतिनिधित्वचाहिँ निर्माण गर्न सकेनछ । विभिन्न देशहरुको अभ्यास हेर्दा यस्ता मुद्दा सम्बोधन हुन निकै लामो समय लागेको इतिहास पनि छन् । तर, पनि हामी यसमा अझै लागिरहनुपर्छ । आदिवासी जनजातिको कोणबाट तत्कालै क्रान्ति गरेर बदल्ने शक्ति पनि छैन । सामाजिक आन्दोलनबाट चेत निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले अझै समय लामो लाग्न सक्छ, थाक्नचाहिँ हुँदैन ।
एक आदिवासी जनजाति अगुवाले गत हप्ता युकेको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कुन मुद्दालाई उठाउने भन्ने अन्योलताका कारण जनजाति आन्दोलन कमजोर भयो’ त्यस्तै हो ?
हामी सम्भावना देखेर आदिवासी आन्दोलनमा लागिरहेका छौं । उहाँले मुद्दागत हिसाबले व्यवस्थित भएन भन्नुभएको हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ । तर, पहिलो र दोस्रो संविधिानसभासम्म आइपुग्दा मुद्दाहरु स्पष्टै भएका थिए । प्रदेशहरुको नामांकन, प्रदेशभित्र भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार, राज्यले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा निश्चित मुद्दासहित उठेका थिए । तर, मत आएन । मत नआएपछि रिजल्ट आएन ।
मुद्दा उठान गर्ने अनि अलपत्र छाडिदिने हो भने रिजल्ट कसरी अपेक्षा गर्ने ?
लथालिङ्ग छाडिएको भन्दा पनि हाम्रो माग, मुद्दालाई एउटा निश्चित संरचनामा पु¥याएर, लेखाएरमात्रै सम्भव हुन सक्छ । त्यो ठाउँमा पु¥याउने भनेको मतबाटै हो । निर्वाचनमा आफूले मत पाउनुपर्छ । त्यता आदिवादी जनजाति आन्दोलनको ध्यान गएनछ । राष्ट्रिय रुपमा मुद्दाहरु उठाइयो, त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले सम्बोधन गर्लान् भनेर आशा गरियो । नयाँ राजनीतिक दलहरु पनि स्थापित भए, तिनीहरु पनि सक्सेस हुन सकेनन् । आदिवासी जनजाति ३६ प्रतिशत छ । तिनीहरुले संगठित मतदान गर्न सकेनन् । संगठित मतदान हुन नसक्नुमा हाम्रा बुझाइहरु समान हुन सकेनन् । मत नपाएपछि त्यो संरचनामा पुगिँदैन, जुन संरचनाले हामीलाई पहिचान र अधिकारका कुराहरु दिने हो । त्यो कुरातर्फ हामीले एकपटक विश्लेषण, चर्चा गरेरमात्रै काम गर्ने स्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ आदिवासी जनजातिहरुले । कार्यशैली, काम गर्ने क्षेत्र चेन्ज गर्नुपर्छ ।
कुनै बेला चर्को रुपमा उठेको लिम्बुवानको आन्दोलन अहिले शून्यप्रायः बनेको छ, यसमा तपाईहरुको संस्थाको आधिकारिक धारणा के छ ?
लिम्बुवानको मुद्दा तत्कालको अवस्थामा सम्बोधन हुने देखिएन । सरकार, संसद्का जुन शक्ति संरचना छ, यसबाट सम्बोधन हुने सम्भावना देखिएन । दल हाँक्ने साथीहरुले विश्लेषण गर्दै होलान्, समीक्षा गर्दै होलान्, अब कसरी नयाँ ढंगले जाने भनेर । लिम्बुवानको मात्रै नभनौं, ताम्सालिङ, मगरात, नेवाः प्रदेश, तमुवानका कुरा गरौं । यी एजेन्डाहरु त्यत्तिकै सेलाउँदैनन् । यो विषय भूमि, तत्ठाउँको आदिवासीका सवालहरु भए । यी दीगो सवालहरु हुन् । यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
लिम्बुवान किरात याक्थुङ चुम्लुङको एउटा माग थियो । हामी भलै राजनीतिक दल होइन, आफ्नो तर्फबाट यो मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर लगिरहेका छौं । लिम्बुवान प्राप्तिका लागि तलका कामहरु भएका थिएनन्, भएनन् । हामी बढी राजमार्ग, सदरमुकाम, काठमाडौंका मिडियामा छाएछौं । र, तलको काम ग¥यौं भने मतसहित हामी स्थापित भयौं भने यी कुराहरु स्थापित हुन्छन् ।

उसोभए अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन तत्काल चर्किन्न ?
अहिले केही नभएको भनेर पनि बुझ्नु हुँदैन । भइरहेका छन्, तर समय र सन्दर्भले त्यत्ति राम्रो अवस्थामा पु¥याएन । विस्तारै राम्रो अवस्थामा अगाडि बढ्छ, बढ्नुपर्छ । किनभने जातीय संस्थाहरुको पनि लामो इतिहास छ । चुम्लुङ ३० वर्ष भइसक्यो । नेपाल तामाङ घेदुङ पञ्चायतकालमै संगठित भएको संस्था रहेछ । थारु कल्याणकारिणीसभाको पनि इतिहास लामै छ । उनीहरुले उठाएका सवाल सम्बोधन नभइकन कसरी राष्ट्रिय राजनीति स्पष्ट हुन सक्छ र ! ।
निर्वाचनहरुपछि बनेका सरकारहरुको कार्यशैली र गति कस्तो पाइरहनुभएको छ ?
तीन तहको सरकार निर्माणमा हाम्रो पनि योगदान छ । अझ दावा गर्ने हो भने नेतृत्व गरिरहेको सरकार त संघीयताको पक्षमै थिएन । आदिवासी जनजाति, मधेस मुभमेन्ट, अझ भनौं माओवादी जनयुद्धको परिणाम हो, संघीयता । हाम्रो सरोकारका विषयहरु स्थापित भएका हुन् । होला, हामीले स्थानीय तहमा त्यत्ति चासो दिएका थिएनौं । हामीले प्रदेशसम्म लैजाउ, त्यसअन्तर्गत स्थानीय तह लैजाउ भनेका थियौं । हामीले तलसम्मका जनताले सेवा पाउनुपर्छ भनेको हुनाले अहिले ती संरचनाहरु बनिरहेका छन् । यो सर्भिस् डेलिभरीचाहिँ सरकारअनुसार हुन्छ । अहिले सरकारले सामान्य त गर्ने कामहरु गर्छन् नै । तर, व्यसिक रुपमा नीति बनाउने विषयमा सरकारपिच्छे फरक हुनसक्छन् । अहिलेको सरकार पहिचान र अधिकारको सवालमा उदार पनि होइन । त्यसकारण नियमित सेवाहरु त पाइन्छन् नै । तर, पहिचान सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमहरुमा चाहिँ हामीले दबाब दिनैपर्छ । सेवाप्रवाहमा अहिले कन्फ्लिक्ट आइसकेको छैन, बल्ल अभ्यास हुँदैछ । संघीय संरचनामा बल्ल पूर्वाधारहरु निर्माण हुने काममात्रै चलिरहेको छ । हेरौं न, पूर्वाधार विकास भइसकेपछि कसरी सेवा दिन्छ ?

किरात याक्थुङ चुम्लुङको वर्तमान गतिविधि के छ ?
हाम्रो गत फागुन १० गते दसौं महाधिवेशन भएको थियो । त्यो महाधिवेशनबाट मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएको छ । हाम्रो कार्यकाल भनेको तीन वर्षे हो । ती तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हामीले मस्यौदा गरिसक्यौं । यही १० गते त्यसलाई सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्छौं । त्यसको मुख्य दुईवटा थिम् छ, एउटा संगठन र अर्को पहिचान, अधिकारसम्बद्ध अभियानहरु । गाउँपालिका, नगरपालिका र वडास्तरको संगठन निर्माण र पहिचानसम्बद्ध अभियान मुख्य काम छन् । अनि अन्य भाषिक, सांस्कृतिक जागरणका नियमित कामहरु भइनै रहन्छ ।
विदेशमा रहेका संगठनहरुको बारेमा के छ नीति, योजना ?
विदेशहरुमा हाम्रा संगठनहरु छन् । युकेलगायत १६ वटा देशहरुमा हाम्रा संगठनहरु छन् । त्यहाँ जाने नेपाली लिम्बूहरुबाट बनेका संगठन हुन् । हामीले समन्वयमात्रै गरिरहेका छौं । त्यहाँ उहाँहरुको आफ्नै गतिविधिहरु हुन्छन् । नेपाल सम्बन्धमा काम गर्दा हामीबीच समन्वय गरेर गर्ने गरेका छौं । उहाँहरु विशेषगरी ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षणमा, समुदायका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने कुराहरुमा, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी, प्रकोपपीडितहरुको सहयोग गर्ने सवालमा बढी सक्रिय देखिनुहुन्छ । अहिले उहाँहरुको लाइन त्यत्तै जान्छ होला । अनि राजनीतिक, सांस्कृतिक सचेतना कार्यक्रमहरुमा सहयोग र समन्वय पनि रहिरहेकै छ ।