लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले रवि–बालेनको बाचापत्र कार्यान्वयन र एनआरएन ऐन संशोधनमा देखिएका ‘विभेद’ विरुद्ध विश्वव्यापी खबरदारी, बेलायतबाट आन्दोलनको शंखघोष गरीने बताएका छन ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ विधेयकको मस्यौदामा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरू विभेदकारी रहेको भन्दै प्रवासी नेपालीहरूले विश्वव्यापी रूपमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले चुनाव र विभिन्न मञ्चमा गरेका बाचाहरू कार्यान्वयन नभएको र उल्टै प्रवासी नेपालीहरूको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै बेलायतबाट आन्दोलनको सुरुवात गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विवादको चुरो: के छन् विभेदकारी प्रावधान ?

प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनको संशोधन मस्यौदामा ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भावना विपरीत कतिपय आर्थिक र राजनीतिक अधिकारमा अंकुश लगाइएको एनआरएनहरूको दाबी छ ।

• नागरिकताको निरन्तरतामा अन्योल: संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि ऐनमार्फत त्यसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्न खोजिएको आरोप छ ।

• सम्पत्ति र लगानीमा अवरोध: नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्तिको अधिकार र नयाँ लगानीको प्रतिफल लैजाने प्रक्रियामा झन्झटिला र विभेदकारी सर्तहरू राखिएको बताइएको छ ।

• राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार: एनआरएनहरूले नेपालको नीति निर्माणमा सुझाव दिन पाउने र मताधिकारको सुनिश्चितता खोजेका बेला प्रस्तावित मस्यौदाले उनीहरूलाई राज्यको मूल धारबाट टाढा राख्न खोजेको बुझाइ छ ।

रवि–बालेनको बाचापत्र र प्रवासीको आक्रोश

नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको ठूलो समर्थन पाएका रवि लामिछाने र बालेन शाहले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई ‘नेपालको समृद्धिको साझेदार’ मान्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बाचापत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रवासमा रहेका नेपालीको सीप र पूँजीलाई सम्मानजनक रूपमा भित्र्याउन सहज कानुन बनाउनुको साटो हालको मस्यौदाले उल्टै निरुत्साहित गरेको एनआरएनए युकेको ठहर छ ।

एनआरएनए युकेका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, “हामीले भोट र नोट मात्र दिएनौं, एउटा आशा पनि दिएका थियौं । तर अहिलेको प्रस्तावित ऐनले प्रवासी नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने पुल भत्काउन खोज्दैछ । यो हाम्रो मात्र होइन, नेपालको दीर्घकालीन हित विरुद्ध छ ।”

बेलायतबाट सुरु हुँदै विश्वव्यापी खबरदारी

प्रस्तावित विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरू नसच्याइए विश्वभर रहेका ८० भन्दा बढी देशका एनआरएन शाखाहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन् । यसको नेतृत्व बेलायत (एनआरएनए युके) ले गर्ने भएको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू: १. दबाबमूलक पत्र: बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने । २. डिजिटल र सडक प्रदर्शन: लन्डन लगायतका मुख्य सहरहरूमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘ह्यासट्याग अभियान’ सुरु गरिने । ३. कानुनी र राजनीतिक परामर्श: नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी विभेदकारी बुँदा हटाउन दबाब दिने ।

निष्कर्ष

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्समार्फत पुर्‍याउने प्रवासी नेपालीहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमा स्पष्टता नहुँदा यसले राष्ट्रिय लगानी र सामाजिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । रवि र बालेन जस्ता युवा र वैकल्पिक शक्तिहरूले यो मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा अहिले सबैको चासो केन्द्रित छ ।

एनआरएनए युकेले स्पष्ट पारेको छ कि यदि सरकारले वार्ता र संवादमार्फत यी मागहरू सम्बोधन नगरे यो आन्दोलन केवल बेलायतमा मात्र सीमित रहने छैन, यसले विश्वभर रहेका ५० औं लाख नेपालीलाई सडकमा उतार्नेछ ।