नेपालमा अहिले वायुसेवा निगमको दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको विषयले चर्चा पाएको छ । विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक, तीनमन्त्री, तीनसचिवलाई कारबाही सिफारिससमेत गरिसकेको छ । वहालवाला संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्ड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्रनारायण देव, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार कारवाही सिफारिसमा परेका छन् । यही वाइडबडी प्रकरणले संसदीय समिति र राजनीतिक फाँट दुई, दुई धारमा विभाजित छन् । सत्तापक्षले कसैलाई फसाउन लागेको, उपसमितिले पूर्वाग्रह राखेको र विपक्षीले भने भ्रष्टाचारी उम्काउन खोजिएको आरोप लाइरहेका छन् । सरकारले यो विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नछाडेर विपक्षीको आरोपलाई बल पुग्ने गरी आफैंले आयोग बनाएको छ । अब यो विषयको अवतरण कसरी हुन्छ भन्ने पर्खनु पर्छ । यही वाइडबडी विमान खरिद छानबिनका लागि गठित लेखा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्दा लिइएका आधार, सरकारको कामकारबाहीलगायत विषयमा नेकपा सांसद धर्मशिला चापागाईसँग एभरेष्ट टाइम्ले गरेको कुराकानी ।

वाइडबडी जहाज खरिदको अनियमितता छानबिन गर्दा के के आधार मान्नुभएको थियो ?
वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको महालेखा प्रतिवेदनले किटान गरिसकेपछि लेखा समितिले पनि छानबिन गर्नुपर्ने देख्यो । त्यसको बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन उपसमिति बनाइयो । जुन उपसमिति सदस्यमा म पनि परेँ । वाइडबडी जहाज खरिदको भ्रष्टाचार गहन विषय हो । जहाज खरिदको जुन सुरुदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा बोलपत्र आह्वान, खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी गर्दासम्म अनियमितता भएको छ ।

उपसमितिले १५ दिन समय पाएको थियो । यति ठूलो विषय १५ दिनमा अनुसन्धान सकिन्थ्यो कि सकिन्नथ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । हामीले छोटो अवधिमा जिम्मेवारी पूरा गरेर लेखा समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझायौं । वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता चाहिँ भएकै छन् । हामीले प्रतिवेदनमा प्रस्टसँग किटेका पनि छौं । त्यही विषयलाई लिएर सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको छ ।

प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउनुपूर्व सूचना चुहाए प्रक्रिया तोडियो भनेर तपाईहरुको आलोचना भइरहेको छ नि, यसबाट केही सार्वजनिक व्यक्तिहरुको जीवनमा असर पर्‍यो भनेर ।
प्रक्रिया नपुगेको होइन, अहिले मिडियाका साथीहरु धेरै चलाख हुनुहुन्छ । कसै न कसैबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । सबैको चासोको विषय भएकोले मिडियाका साथीहरुले केही समयदेखि यसैमा लागेर लेखिराख्नुभएको थियो । संसदीय प्रक्रियाबमोजिम उपसमिति बनिसकेपछि आफ्नो कार्यावधिमा काम सकाउने हो र समय नपुगे थपेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनुपर्छ । मूल समितिलाई बुझाइसकेपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ, हामीले गरेको त्यही हो । प्रतिवेदन बुझाउँदा, बुझाउँदै विभिन्न कोणबाट समाचार आए यसबारे पनि सोधखोज गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सरकारले संसदीय समितिलाई अवमूल्यन गरेजस्तो गरी टिप्पणी आइरहेको छ, छुट्टै समिति पनि बनायो, यो संसदीय मर्यादाअनुकूल छ ?
संसद्को आफ्नै गरिमा, मर्यादा हुन्छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले पनि ऐन, नियमावलिसहित समितिहरुलाई निश्चित अधिकार दिएको हुन्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै मन्त्रीले त्यसरी बोल्नुभयो भन्ने लाग्दैन । उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले पनि संसद्को मर्यादा बुझ्नुभएको छ ।

संसद् सार्वभौम रहे पनि देशको प्रधानमन्त्रीले यो गम्भीर विषयमा छलफल आवश्यक छ भन्नु अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन । वाइडबडी जहाज खरिदको अनियमितता राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । यसलाई सही ढंगले निदान गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको पहल चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ।
यत्ति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा वहालवाला मन्त्रीसमेत मुछिएका छन् । यसबारे पार्टीभित्र प्रारम्भिक छलफल भयो कि ?
यो प्रक्रियामा रविन्द्र मान्यज्यू मात्रै हुनुहुन्न । पूर्वमन्त्री कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको पालामा नीतिगत कुरा उठान भयो । म उपसमिति सदस्यको हैसियतमा बोलिरहँदा बोलपत्र स्वीकृत, सम्पूर्ण प्रक्रिया उहाँको पालामा तयारी भयो । पहिलो किस्ता रकम जीतेन्द्रनारायण देव विभागीय मन्त्री हुँदा पठाइएको रहेछ । अन्य दुई किस्ता मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले दिनुभएको देखिएको छ । यही सन्दर्भमा महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनले प्रक्रिया गलत भनिरहेको छ । यही बहस चलिरहँदा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पैसा नपठाको भए जहाज आउन्नथ्यो होला । त्यसपछि अर्को बहस सुरु हुन्थ्यो ।
त्यो भन्दा पहिले खरिद गर्दाको प्रक्रिया कानुनसम्मत् थियो कि थिएन भन्ने कुराको जिम्मेवारी पूर्व दुई मन्त्रीले लिनुपर्छ । विभागीय मन्त्रीको विषयमा समितिभित्र निक्कै छलफल, बहस पनि भयो । प्रतिवेदनमा शब्दा लेख्दा तलमाथि पर्‍यो होला । हाम्रो पार्टी नेकपाको भन्दा पनि उहाँ (रविन्द्र अधिकारी) अहिले साझा व्यक्तित्व मन्त्री पदमा हुनुहुन्छ । जे जे कुरा प्रक्रियागत र विपरीत भए भनेर अध्ययन पछि जवाफ दिने उहाँको दायित्व हो । तर, एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे मन्त्रीका विषयमा तन्काएर दुष्प्रचार गर्नु त्यस्ता व्यक्तिको राजनीतिक छविमाथि असर पर्छ । जुनसुकै पार्टीका भए पनि सही, सही विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
दोषी भए पनि ठूलाबडाले कारबाही भोग्न नपर्ने चलन छ नि नेपालमा ?
कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । नेपालको संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैनन् । त्यसको जवाफ दिनैपर्छ ।
सत्तापक्षले आरोपित मन्त्रीलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुको साटो बचाउन खोजिएको आरोप छ नि ?
बचाउने, नबचाउने भन्ने प्रश्न भएन । रविन्द्र अधिकारीका पालामा भएका कामकारबाही हेरेर, बुझेर मात्रै दोषी प्रमाणित गर्नु ठीक होला । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्री अधिकारीले पैसा पठाउनु ठीक थियो कि थिएन । पैसा नपठाउँदा वायुसेवा निगमवाई कति असर पथ्र्यो, समग्र बुझ्नुपर्छ ।
तपाईंहरुले उपसमितिमार्फत् मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारबाही सिफारिसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हैन र ?
त्यही अहिले छलफल, बहसको विषय बनिराखेको होला । हामीले कारबाही सिफारिसका लागि अनुरोध गर्‍यौं । खासमा वाइडबडी जहाज खरिदमा रविन्द्र मान्यज्यूले गरेको कति हो, गर्न खोजेको के हो ? परिणाम के भो ? उहाँको पालामा मात्र भएका विषयलाई लिएर कुरा उठाउँदा ठीक होला । अरु हिसाबले कुरा उठाइयो भने गलत हुन्छ ।
पछिल्ला घटनाबाट सरकार आलोचित भएकै छ । ठेकेदारलाई कारबाही, सिन्डिकेट हटाउनेलगायत कार्यलाई आधारमा मान्दा सरकारको गतीशीलता देखिएन नि ?
सरकारको विषयमा दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । मैले आरोप लाउन खोजेको होइन । यहाँको प्रचलन नकारात्मक कोणबाट हेर्ने छ ।
हामी माक्र्सवादीहरुले भन्ने द्वन्द्ववाद । विषयलाई द्वन्द्ववादी ढंगले बुझ्ने, सोच्ने र कुरा गर्ने चलन छैन नेपालमा । त्यसको प्रभाव अहिलको सरकारको काम कारबाहीमा देखिरहेको छ ।
अर्को कुरा, भर्खरै संविधान जारी गरेर त्यसअन्तर्गतका ऐन, कानुनहरु बनाउने अवस्थामा छौं । नेपाल एक वर्ष, दुई वर्ष गुजार्ने अवस्थामा होइन । नयाँ ढंगको शासन गर्ने, नयाँ परिपाटी विकास गर्ने सन्दर्भमा छ । जनताले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरल ढंगले जीवनयापन गर्न खोजेका हुन्, धेरै खोजेका छैनन् । तर त्यही गर्नलाई पनि कानुन चाहिन्छ । संविधानअनुसार ऐन, कानुन बनाउने पक्षमा सरकार छ ।
सिन्डिकेटलगायत कुरा हिजो उठ्दैन थिए । अहिले आमरुपमा उठ्न थालेका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने कि नलिने । निश्चित समूहभित्रमा खाने चलन थियो । आमरुपमा सिन्डिकेटको विरोध हुने कुरा पनि सकारात्मक हो । त्यसलाई निदान गर्दै लैजान सरकारले जे कोसिस गरिरराछ, त्यो नदेखेर एकोहोरो विरोध गर्ने कुरा विरोधका लागि विरोधमात्रै हुन् । भर्खरै श्रम मन्त्रालयले सामाजिक योगदानमा आधारित श्रमिकलाई पेन्सनजस्ता कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यस्ता थुप्रै सुरुआत सरकारबाट भएको छ ।
नेपाल निर्माण भएदेखि वा एकीकरणपूर्व नेपालमा जुन प्रणाली थियो, त्यसभन्दा फरक, जनताले खोजेको शासन प्रणाली स्थापना गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रमैसँग अगाडि बढिरहेका छौं । यो कुरा आममिडियामार्पmत् जनतामा लानुपर्नेमा अभाव देख्छु । तर, कामै नभएको होइन ।
यो मिडियामार्फत् सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैले रचनात्मक किसिमले सोचौं । रचनात्मक हिसाबले हाम्रा गतिविधिहरुलाई अगाडि बढायौं भने वस्तुस्थिति अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ, त्यो सही हुन्छ ।
सरकारले गत चैतमा आदिवासी जनजातिलगायतका सांस्कृतिक, धार्मिक पर्वहरुका बिदा कटौती गर्‍यो, तर, अहिले त्यो फिर्ता गर्ने बाटोमा छ । अरु पनि थुप्रै विषय उठान गर्ने तर निर्णयमा पुग्न नसक्ने अवस्थामा सहयोग गर्लान् ?
मलाई यही विषयमा खुसी लाग्छ । नेताहरु एकीकृत शासन व्यवस्था हुँदा आफ्ना कुरा नै सही भन्नेतिर जान्थे । त्यही कुरा जनताले मान्नुपर्ने परिपाटी थियो । अहिले सबै कुरालाई जनतासमक्ष छलफल गराउने परिपाटी हो भनेर किन नबुझ्ने ? नेपालमा पछिल्लो चरण बिदा बढ्दै गएको थियो । सबै जाति, समुदायले बिदा खोज्नु ठीकै पनि होला । विविध जातीय, समुदाय भएका देशमा आफ्नो संस्कार, संस्कृतिअनुसार आफ्नो अस्तित्व रक्षा, विकास गर्ने विषय स्वाभाविक हो । त्यसलाई अप्ठेरो गरेर नहेर्दा हुन्छ । त्यो भन्दा अगाडि गएर हेर्दा आफ्नो राष्ट्र हो । देशमा आर्थिक रुपमा जे जति विकास गर्न खोजिराखेका छौं । हरेक बिदालाई वस्तुगत तबरले हेर्दा कत्तिको सहज छ भन्ने कुरामा छलफल आवश्यक छ । यिनै विषयलाई हेरेर सरकारले बिदा कटौती गर्‍यो । तर, फेरि आमजनताको सहभागिता बिनाको निर्णय गलत हुन्छ भनेर सच्याउनुलाई म अन्यथा ठान्दिनँ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व सम्हालेको पनि झन्डै दस महिना बित्न लागिसक्यो, बहुमतीय सरकारको केही परिणाम त देखिनु पर्ने होइन र ?
यो सरकारको ५ वर्षे कार्यावधि हो । हामीलाई लाग्ने, जनताका समस्या आजका भोलि सल्टाउन पाए, वर्षौदेखि पिल्सिएर बसेकाहरुलाई छिट्टै मुक्त गर्न पाए भन्ने हो । तर, वर्षौंदेखि एउटा परम्परा, मनोविज्ञानबाट चलेको मुलुकलाई हामीले सोचेजस्तो बनाउन समय लाग्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले, अरु राजनीतिक दलका नेताहरु जो कोसिस गरिराख्नु भएको छ । यत्तिखेर नै परिणाम आउँछ भनेर पात्रो हेरिरहनु भन्दा पनि सकारात्मक कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी हिजो अवचेतन मनमा थियांै भने सचेततापूर्वक विषयवस्तुमा छलफल गर्ने, बाटो तय गर्न सक्ने भएका छौं त्यही नै ठूलो कुरा हो । एउटा परिणाम दिन कम्तीमा पाँच वर्ष त लाग्छ । किनभने हिजोदेखिको शासनसत्ता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना बनेर आएको मुलुकमा अर्को शासनसत्तामा लैजाने, संरचना बनाउने कुरामा समय लाग्छ । त्यो संरचनाबाट नै हाम्रो आर्थिक, सामाजिक विकास हुने हो ।
सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष संसदीय अभ्यासमा हुने नै भयो । तर, राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको सकारात्मक सोच हुन आवश्यक छ । सरकार बनेको वर्षदिन हुन पाएको छैन । हिजोदेखिको संरचनालाई पुनर्संचित गर्न खोजिराखेका छौं । यो सरकारले छोटो अवधिमा राम्रा काम गर्न खोज्दैछ । यसमा सबै सकारात्मक भएर सबै राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित भएर लाग्नु पर्छ ।
पछिल्लो चरणमा काठमाडौंसहित देशभर विकासको गति बढेको छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायतले दाबी गरिरहँदा तपाईं एक जनप्रतिनिधिको हैसियतले के देखिरहनुभएको छ ?
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई हामीले तीन तहको सरकार बनाएर लगिराखेका छौं । स्थानीयस्तरमा सामान्य नागरिक पनि वडामा गएर यो के भयो ? योजनाको स्थिति के छ भनेर वडाका प्रतिनिधि र कर्मचारीसँग छलफल गरेको पाएँ । त्यस्तो नगरपालिका र प्रदेशमा समेत देखिएको छ । वडामा जे जति अधिकार गएका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकामा जे जति अधिकार माथिबाट दिइएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यो अधिकार उपयोग गर्न जनताले जसरी पहलकदमी लिइराखेका छन्, अहिलेको परिवर्तन मूल त्यहीं छ जस्तो लाग्छ ।
स्थानीय तहमा जनताको पहुँच हुने र प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने, आफ्नो जीवनमा सहज हुने कुरा ठूलो परिवर्तनको आधार हो, संकेत हो, प्रमाण हो ।
अहिले जे जसरी विकास भइराखेका छन् । जनताले आफ्नो स्वामित्व खोजिराखेका छन् । सहभागिता खोजिराखेका छन् । यो विषय परिवर्तनको मूल विषय भइसकेपछि संस्थागत गरेर जाने कुरा नै सही हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
अधिकार पाए, कर्मचारी, संरचना पाएन भनेर स्थानीय नेतृत्वले गुनासो गरिरहेका छन् नि ?
कर्मचारीको मनोविज्ञान हिजोको कतिपय कानुनअनुसार चलेअनुसार छ । त्यसलाई अर्को संरचनामा बदल्ने कुरा, छलफल हुने कुरा चल्दै जान्छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसद्मा स्वीकृत भइसकेको छ । यो सामान्य मुद्दालाई ठूलो बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । कर्मचारीले नेपाल सरकारले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्ने भनेर जागिर खानुभएको छ । उहाँहरुको कतिपय कुरा होलान् । अहिले आन्दोलन पनि भइरहेको छ । सरकारले जाजय माग सम्बोधन गरिसकेपछि उहाँ (कर्मचारी)हरु फिल्डमा आउनुहुन्छ ।
म भन्न चाहन्छु, संविधान जारीपछि मुलुकले अग्रगति लिएको छ । चाहे एउटा मजदुर होस्, चाहे देशको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री होस्, यसलाई राष्ट्र निर्माणको कोणबाट हेर्नुपर्छ । सबैमा राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच भयो भने सार्थकता पाउँछ, राष्ट्र निर्माण अगाडि बढ्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तो सबैतिर सुशासन होलान् । होइन भने प्रधानमन्त्रीको जोडले मात्रै पुग्दैन । कुनै व्यक्ति वा नेतृत्वको जोडले मात्रै पुग्दैन । उठेका विषयलाई विवादको रुपमा नलिई सबैले कानुनसम्मत् तबरबाट ती कुराहरुलाई निराकरण गरेर जनताको सेवा गर्ने, फिल्डमा खट्ने, ड्युउटीमा लाग्ने अहिलेको मुख्य कुरा हो ।