खिम घले
पछिल्ला केही समययता नेपालको कानुन कार्यान्वयनमा बदलाव आएको हो की भन्ने देखिएको छ । शक्तिशाली र पहुँचवालाहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सुरु गरिएको हो की भन्ने देखिएको छ । हुन त यसका पनि कानुनका धेरै सिङ छ भन्न सकिएला । सरकार पूर्वाग्राही भएको आरोप लगाउने वा नकरात्मक रुपमा विषयलाई प्रस्तुत गर्नेहरुको एउटा जमात समाजमा र सामाजिक सञ्जालमा स्वभाविक रुपमा छन् । उनीहरुको काम नै घट्नाहरुलाई आफु अनुकुल तथा मन लागे अनुसार अनेक खालका कुतर्क गरेर हिलो छ्यापी रहने हो । यहाँ पछिल्लो समयमा शान्ति सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही घट्नाहरुमा पनि यो प्रबृत्ति देखिएका नदेखिएका होइनन् । तर पहुँचवाला र शक्तिमा रहेकाहरुमाथि भइरहेको छानविन र उनीहरुको प्रहरी हिरासतसम्मको यात्राले आशा पलाएको छ ।

प्रकरण १ : बिप्लव माओवादी, राजनीतिमा चासो राख्ने र मुलुकको समृद्धि हुनुपर्छ भन्नेहरुका लागि एक प्रकारको त्रासदी हो । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको र बिप्लव पनि सहभागी भएको माओवादी बिद्रोहको १० वर्षले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा छिन्नभिन्न बनाएको थियो । यद्यपी त्यसले ल्याएका सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरु अर्को पाटो छन् । परिवर्तनकै रुपमा मुलुक संघीयतामा गएको छ, मधेस, महिला, आदिवासी जनजाति, दलितलगायतका सिमान्तकृत समुदायले केही हदसम्म अधिकार पाएका छन् । कमसेकम आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था बनेकोछ, त्यसलाई सुन्ने जनमत निर्माण गर्ने काम नेतृत्वको हो । जनमतबाट निर्देशित व्यवस्थामा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने त्यसको नेताहरुको दायित्व र क्षमताको कुरा हो ।

माओवादीबाट छुट्टिएर नेत्रबिक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको माओवादी समुह भने जड्सुत्रवादी देखा पर्यो । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा ताका के, कहाँ र कसरी काम गरेको थियो, त्यही बाटोलाई पछ्याउन थाल्यो । जनकारवाही भन्दै हिंसात्मक गतिविधिहरु सुरु गरे । नेपाल बन्दको घोषणा गरेर बम पड्काउन थाले र हतियार संकलन गरिरहेको छ । यसले फेरी पुरानै द्वन्द्वकालिन दिनको पुनराबृत्ति होला की भन्ने आशंका पैदा गराएको छ ।

बिप्लव समुहको गतिविधिलाई लिएर सरकार पछिल्लो समयमा कडाईका साथ प्रस्तुत भएको छ । धमाधम उनका नेताहरु पक्राउ पर्न थालेका छन् । विशेष गरेर जिल्ला कमाण्डरहरुको पक्राउसंगै त्यो समुहको गतिविधिमा केही हदसम्म नियन्त्रण आएको छ । केही स्थानहरुमा छिटफुट बाहेक ठूला घट्नाहरु भएका छैनन् । महिनै पिच्छे बन्दको घोषणा गरेर जुन आतंका फैलाईएको थियो, त्यो कम भएको छ । यद्यपी चन्द पक्राउ परेका छैनन् । यो मामिलामा पछिल्लो पटक प्रहरीको कारवाही निक्कै प्रभावकारी देखिएको छ । यद्यपी एउटा गैरन्यायिक हत्याको आरोप प्रहरीलाई लागेको छ । यस्ता कार्यशैलीमा सुधार गरेर कारवाही चलाउन सक्दा प्रहरी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

प्रकरण २ : कृष्णबहादुर महरा, नेपाली राजनीतिका जल्दबल्दा नाम । दुई तिहाईको बहुमतवाला सत्तारुढ दलको संसदीय नेता, सभामुख । खासमा नेपालमा ‘ठूलालाई चयन’ भन्ने उखान नै छ । हुन पनि धेरै घट्नाहरुमा ठूला मान्छेले चयन गरेका हुन्छन्, सानालाई कानुन लागेको पाइन्छ । कानुन जति निर्धो र सानाले मात्र पालना गर्ने होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर, सत्तारुढ दलका नेता तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले जे संगीन अपराध गरेको भनिएको छ, र प्रमाणहरु देखा परेका छन्, उनीमाथि नेतादेखि सबैको सहानुभूति हुँदाहुँदा पनि उनलाई कसैले जोगाउन सकेनन् । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनका सहकर्मी राजनीतिक दलका नेता मात्र होइनन्, समाजको धेरै तप्काका मानिसहरु, एक जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले समेत उनले म्यानेज गर्न नजानेको भन्ने टिप्पणी गरिन् । तर, उनलाई लागेको आरोपमा कानुनी प्रकृयाबाट उन्मुक्ति पाउन सकेन । उनी तिहारबाटै हिरासतमा थिए, अहिले पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

भन्नेहरु त यसलाई राजनीतिक षडयन्त्र पनि भन्छन् । तर, यो खासमा नागरिक समाज र मिडियाको तागत हो । महरालाई बचाउनका लागि जे जस्तो हर्कतहरु गरिएको भएपनि मिडियाले निरन्तर यो घट्नाको फलोअप ग¥यो । पीडित भनिएकी महिलाले पटक पटक बयान फेर्दा, प्रहरी र अदालतसम्म घट्ना भएको होइन भनेर लिखित वयान दिंदा पनि महराले उन्मुक्ति पाएनन् । उनको भनाईलाई होस्टाइल सिचुएसनको रुपमा लिए । मिडियाले निरन्तर खवरदारी गरे । अन्तत्, प्रकृयामा गयो ।

प्रकरण ३ : मोहम्द आलाम, नेपाली राजनीतिमा मनि र मसलका लागि चर्चित नाम हुन् । चुनावका बेला उनको क्षेत्रमा हिंसा नहुने कहिल्यै होइन र उनी कहिल्यै हारेनन् । नेपाली काँग्रेसका खम्वाका रुपमा रहेका नेता आलाम खुले आम गुण्डगर्दी गर्थे देख्नेहरु भन्छन् । जिल्ला प्रहरी र प्रशासन उनकै मुट्ठीमा हुन्थ्यो । तर, सधै दिन उही हुँदैन । १२ वर्ष अघि चुनावको अघिल्लो दिन चुानवका दिन थर्कानका लागि बम पड्काउने योजना बन्यो । उनकै निर्देशनमा भारतबाट वम बनाउने मानिस ल्याएर बम बनाउँदै थिए । तर पड्कियो ।

केही मरे, केही घाइते भए । त्यसैमा बेला दुई नेपाली युवाहरु पनि घाइते भए । तर त्यो क्षेत्रै आलामका मानिसहरुले सिल गरे । प्रहरीले पनि उनैलाई सघाए । घाइतेहरुलाई उपचार नगराई जीउँदै इट्टभट्टामा लगेर जलाई दिए । पीडितका आफन्तले न्यायको लागि संघर्ष गरिरहे । एक जनाका आमालाई पनि गोली हानी हत्या गरियो । यो मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन । तर हालै मात्र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुद्दा व्यूतिएको छ । आलाम पक्राउ परेका छन् । उनको पक्षमा हेवीवेट वकिलहरुको लाइन लागेको छ । यद्यपी उनी पूर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् ।

प्रकरण ४ : रुप ज्योति, पूर्व अर्थ सहायकमन्त्रीसमेत रहेका उद्योगी रुप ज्योतिलाई नेपालमा नचिन्ने कमै होलान् । ज्योती समुह नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना हुन् । ज्योतिहरुको इज्जत अघिल्लो साता माटोमा मिल्यो । हाउजिंग बनाएर घर दिन्छु भनेर रकम लिएर घर र रकम दुवै फिर्ता नगरेको प्रकरण थियो । ज्योति समुहले उनीहरुकै ल्याण्डमार्क हाउजिंगबाट घर बनाएर दिने भनेर एक करोड ३० लाख रकम लिएका थिए । तर पाँच वर्षसम्म पनि घर दिएनन् । पैसा तिर्ने व्यक्तिले ठगीमा उजुरी गरे । प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराउनका लागि निवेदन दिए । पक्राउ पूर्जी जारी भयो । त्यसको विरुद्धमा ज्योति सर्वोच्च गए, सुरुमा नपक्रन दिएको आन्तरिक आदेश खारेज गर्दै पक्रन बाटो खोलिदियो । रुप ज्योति र उनकी छोरी सुरुची पक्राउ परे । करिब एक साता हिरासतमा रहे, उनका बाबु पद्म ज्योतिको नाममा समेत पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि दुई पक्षबीच सहमति भयो, पीडितले उजुरी फिर्ता लिए । के सहमति भयो बाहिर आएको छैन ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलगायतले ज्योतिलाई अन्याय भनेको भन्दै विज्ञप्ति निकाले र लबिंग गरे । तर ज्योति मात्र होइन, जो सुकै पहुँचवालालाई पनि प्रकृयामा कानुनको कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो । यसमा केही मिडियाले ज्योतिको पक्षमा लेखेको भएपनि बास्तावमा ज्योति समुहले घर किन्ने मानिसलाई अन्यायमा पारेको देखिन्छ । पहिलो त ज्योति समुहले पैसा आफुले नलिएको भनेका छन्, तर ल्याण्डमार्क हाउजिंग ज्योति समुहकै हो, दोस्रो तीन वर्षपछि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ ज्योति समुहले नै अदालतमा बुझाएको बताइएको छ, यदि पैसा भए, नलिएको त्यो पैसा किन बुझाए ? अनि तीन वर्षपछि साँवको साँव मात्र बुझाउँदा पैसा तिर्ने मान्छेलाई अन्याय भयो की भएन? सायद अदालत र प्रहरीले यिनै प्रश्नहरुको उत्तर खोजी गर्ने क्रममा उनलाई पक्राउ गरेको हुनुपर्छ ।

प्रकरण ५ : मेडिकल कलेजहरु नेपालमा छाडा छन् । कमाउनका लागि मेडिकल कलेज खोल्ने होडै चल्यो । धन्न प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनसन बसेर त्यसको केही हदसम्म अंकुश लगाए । झापाको नोवेल, बीरगञ्जको नेशनल र चितवनको चितवन मेडिकल कलेज झनै बद्नाम छन् । यिनीहरु राजनीतिक पहुँचलाई प्रयोग गरेर बिद्यार्थीहरुलाई ठगी गरिरहेको भनेर चर्चामा आइरहन्छन् । सरकारले तोकेको भन्दा लाखौं धेरै रकम बिद्यार्थीबाट लिने गरेको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ । नोवेलका मालिक सुनिल शर्मा उनै व्यक्ति हुन्, जो नेकपाका दुई अध्यक्षलाई मार्सी चामलको भात खुवाएर चर्चामा आए । लामो समयदेखि भइरहेको विरोधलाई उनीहरुले टेरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक धेरै लिएको रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरिरह्यो । तर मानेनन् । धेरैले भन्ने गर्थे, ठूला नेता लागेका छन्, कसको के लाग्थ्यो ?

तर, पासा पल्टियो, गतसातासम्पत्ति सुद्धिकरणका एक हुल कर्मचारीहरु यि तिनै कलेजमा पसे । उनीहरुले सम्पूर्ण कागजपत्र सिल गरेका छन् । सम्पत्ति सुद्धिकरणले अबैध सम्पत्तिको छानविन गर्छ । स्रोत देखाउन सकेन भने कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ । यिनीहरुले अतिरिक्त लिएको रकमको कुनै स्रोत हुने छैन । अब कारवाहीको प्रकृयामा जाने निश्चित छ । समय लाग्ला तर यसले पहुँचवाला हुन् कसैले छुन सक्दैन भन्ने जुन भावना जनमानसमा उनीहरुले पारेका थिए, अहिलेको लागि तोडियो । छानविनको प्रकृया सुरु भयो ।

अन्त्यमा, कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्रमा देखिएका यी केही घट्नाहरुलाई अगामी दिनको संकेतको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । ठूला हुन् या साना, बलिया हुन् या कमजोर अपराध गरेको खण्डमा राज्यले कानुनको दायरामा ल्याउछ भन्ने कुरा निश्चित हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धती भनेकै यही हो । ठूलाबाट हुन सक्ने संभावित आक्रमण वा उत्पीडनबाट निर्धोलाई मुक्त गराउनकै लागि लोकतान्त्रिक राज्यको स्थापना भएको हो । तर, राज्य आफै बलियोसंग मिलेर कमजोरलाई, पीडितलाई थप पीडा दिने कार्यले राज्यप्रतिको जनताको विश्वास गुम्छ । पछिल्लो समयमा देखिएका यि केही प्रकरणहरुले मुलुक विस्तारै सही बाटोमा लम्कंदै छ भन्ने कुराको संकेत मिलेको छ ।