फोटो – धर्म तामाङको फेसबुकवाट
सोमबार, १६ मार्च २०२६ – लन्डन। बेलायत सरकार र भूतपूर्व गोर्खाहरूका प्रतिनिधिहरूबीच आज भएको वार्ताको आधिकारिक वार्ता भएको तर कुनै बिषय निर्णयमा पुग्न नसकेको वार्तामा सहभागी मेजर उदय गुरुङ MBE ले जानकारी दिएका छन् । तर दुइ हप्ताभित्र बेलायत सरकारले केहि सकरात्मक समाचार दिनेमा आसावादी भएको उनले सुनाए।
तर यता गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले दिएको ‘अल्टिमेटम’का कारण वातावरण निकै गर्माएको छ। ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सन् २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा समस्या समाधानको स्पष्ट कार्यतालिका माग गर्दै आगामी मार्च ३१ सम्मको अन्तिम समय सीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ। यदि उक्त मितिसम्म बेलायत सरकारले ठोस र सकारात्मक निर्णय नलिएमा बेलायत र नेपाल दुवै देशमा पुनः सशक्त आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन र आमरण अनसन समेत गर्ने चेतावनी गोर्खा भेट्रानहरूले दिएका छन्।
यसअघि मार्चको सुरुमा बेलायती संसदमा बोल्दै रक्षा राज्यमन्त्री लुइस जोन्सले सन् १९४८ को गोर्खा पेन्सन योजना (GPS) लाई नै न्यायोचित ठहर्याउँदै तत्काल पेन्सनमा कुनै पनि ‘भूतप्रभावी’ सुधार गर्न नसकिने अडान दोहोर्याउनुभएको थियो। यद्यपि, सरकारले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत संवादको ढोका भने खुल्ला राखेको बताएको छ।
अर्कोतर्फ, करिब दुई हप्ता अघि नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो भइसकेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल र बेलायतबीच सिधा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न र समान पेन्सनका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारका नाममा ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यतिबेला गोर्खा भेट्रानहरू समान पेन्सन र कल्याणकारी सुविधाहरूको मागमा अडिग छन् भने बेलायत सरकार बजेट र पुराना नियमहरूको कारण देखाउँदै माग पूरा गर्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ।
