सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक अघि सारेपछि अहिले राजनीतिक रुपमा नै विवाद सुरु भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु नै गुठीलगायतका विषयमा विभाजित छन् । अझ सत्तारुढ दलका नेताहरु नै गुठी विवादमा फसेका छन् । गुठी विधेयक पहिचान मास्ने खेलका साथ आएको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुले आफ्नै मन्त्रीको राजीनामा समेत माग्ने काम गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले गुठीका सम्बन्धमा आएको पछिल्लो विधेयकले समस्या समाधान गर्ने नभई थप बल्झाउने टिप्पणी गरेका छन् । सांसदहरुले गुठी नेपालको संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले त्यसलाई खण्डित नगर्न आग्रह गरे । सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा सरोकार भएका व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकाका लागि गुठी रैथाने सभ्यताको पहिचान हो । यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय गुठी सामन्ती संरचनाका कारण पनि बनेका छन् । तर ती गुठीहरुले नेवारी समाजलाई एकीकृत बनाउने काम गरेका छन् । गुठीका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय छलफलको जरुरी छ ।
गुठी नेपालको मौलिक संस्कृति भएकाले यसलाई कोही कसैले पनि मास्नेतर्फ सोच्नु पनि हुँदैन । सरकारले धर्म संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप खेपेर अलोकप्रियता कमाउनतिर सरकार लाग्नु हुँदैन ।
गुठीको विवादले जति पनि काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय आन्दोलित हुँदैछन्, त्यसको चर्को मूल्य चुकाउन सरकार तयार हुनुपर्छ । सरोकारवालासँग संवाद नै नगर्ने, एक्कासी संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि तयार पारेपछि मात्र थाहा हुने परिपाटी अहिले देखिँदै आएको छ । त्यो कारण पनि भड्कने स्थितिमा जनमानस छ । काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायमा यसको खैलावैला नै मच्चिएको छ । त्यसैले पनि सरकारले यो पक्षमा गम्भीर भएर सोच्न सक्नुपर्छ । होइन भने यो सवाललाई राम्ररी विपक्षी दलले आफ्नो पक्षमा पार्नसक्छ । जुन सत्तापक्षका लागि फलामे चिउरा सावित हुनसक्छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो विधेयकमा कुनै समस्या छ भने आफूहरु पनि सुधार्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भइसकेकाले जनताको इच्छा, भावना र हितविपरीत सरकारले कुनै पनि कुरा नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । तर, ढिलाई गर्न हुँदैन् । जति ढिलाई हुँदै जान्छ, त्यति नै प्रतिपक्षीले खेल्ने मौका पाउँछन् । त्यसैले पनि सरकारले तत्काल पहलकदमी लिएर यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ ।
