आदिवासी जनजातिका अधिकार र जलवायु वित्तबारे युरोपेली संसद्को प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल

SHARE:

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले जलवायु परिवर्तन, जलवायुजन्य विपद्, जलवायु वित्त तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारका विषयमा युरोपेली संसद्को प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरेका छन् ।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनका अवसरमा भएको छलफलमा युरोपेली सांसद लिडिया पेरेइराको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलसँग अध्यक्ष लामाले नेपालको जलवायु संकट र त्यसले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका हुन् ।

छलफलमा उनले नेपालमा पछिल्लो समय भोटेकोशी, मेलम्ची र थामे क्षेत्रमा आएका बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम र त्यसको गम्भीर प्रभाव उजागर गरेको बताए । उनले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय ज्ञान र समयमै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औंल्याए ।

अध्यक्ष लामाले आदिवासी जनजाति समुदाय जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने समुदाय मात्र नभई त्यसको समाधानका महत्त्वपूर्ण संवाहकसमेत भएको बताए । परम्परागत ज्ञान, प्रकृतिसँगको सहअस्तित्व तथा पुर्ख्यौली भूमि र भूक्षेत्र संरक्षणका अभ्यास विश्वव्यापी जलवायु संकट समाधानका महत्त्वपूर्ण आधार भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता, जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार सुनिश्चितता, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली र न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु संकटको समाधानमा आदिवासी जनजातिको ज्ञान, अधिकार र नेतृत्वलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष लामाले जलवायु न्याय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

SHARE:

हाम्रो टीम

Mr. Nagendra

Nagendra Nembang

Managing Director

SK Grg

Mr. SK Gurung

Editor in Chief Head

Ms. Jamuna Pun

Associate Editor

संबन्धित समाचारहरू

ताजा अपडेट

error: Content is protected !!