खिम घले
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । उसले यसरी जोखित क्षेत्र तोक्नुको अर्थ जुनसुकै बेला संक्रमण फैलन सक्ने र त्यसको रोकथाम वा नियन्त्रणमा हुन सक्ने अप्ठ्यारोको आँकलन हो । हुनपनि नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमित भेटिएका छैनन् । केही शंकास्पद व्यक्तिहरु भेटिएका छन् । तर, संक्रमण फैलिइहाल्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ला त? धेरै मानिसको मनको आशंका छ, त्यो संभव छैन ।
हुन त नेपाल सरकारले केही सकरात्मक कदमहरु चालेको छ । नेपाल जस्तो मुलुकको सरकारले चीनको बुहान सहरबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गरेर नेपाल ल्यार १७ दिन कोरन्टाइनमा राख्नु भनेको सानो कुरा थिएन । यसले नेपालीको मनोबल बढाएको छ । यद्यपी यि केही साना आकारका उपलब्धी हुन् । साँच्चि नै संक्रमण फैलियो भने के होला, नेपालीहरु त्रस्त छन् ।
केही दिनअघिसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई नेपाल ‘कोरोना मुक्त’ क्षेत्र भन्दै थिए । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन पछि भने नेपाली नेताहरु तथा सरकारी अधिकारीहरुमा पनि केही तातो लागेको भान भएको छ । आइतवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा केही सकरात्मक निर्णयहरु गरेको छ । यि कदमहरु रोकथामका लागि उपयुक्त छन्, तर पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ समेत गठन गरेको छ । यो समितिले संक्रमण सुरु हुन नदिन रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गर्न नीति नियम बनाउनका साथै समन्वय गरेर कार्यान्वयन गराउने छन् भने संक्रमण सुरु भइहालेमा त्यसको नियन्त्रणको लागि लिनुपर्ने कदमहरु पनि चाल्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
सरकारले रोकथामका लागि लिएका केही कदमहरु यस्ता छन्,
भ्रमण वर्ष र सगरमाथा संवाद स्थगित
कोरोना भाइरसको कारण विश्वव्यापी समस्या बढेपछि सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छर । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले भ्रमण वर्ष स्थगित गरेको होर । त्यस्तै चैतमा हुने सगरमाथा संवादको कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको छर । विदेशी पाहुना आउन समस्या हुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले संवादको कार्यक्रम स्थगित गरेको बताइएको छ ।
विमानस्थल तथा अन्य नाकाहरुमा पनि चेकजाँच
कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर आवतजावत गर्ने सबैको स्वास्थ्य जाँच सुरु गरिएको छ भने अन्य तराई तथा हिमाली क्षेत्रका सीमा नाकाहरुमा पनि चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशबाट आउने पर्यटक, नेपाली तथा तेस्रो मुलुक जाने ट्रान्जिटका यात्रु सबैले स्वास्थ्य जाँचको डेस्क अनिवार्य पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विमानस्थलका निर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै विमानस्थलभित्र थप स्थान पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको छ । कार्यदलले टर्मिनल भवनभित्र थप स्थान पहिचान गरी स्वास्थ्य जाँचलाई चाहिने थप उपकरणका लागि पहल गर्नुपर्नेछर । हाल काठमाडौंमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी २९ वटा एयरलाइन्सले दैनिक कम्तीमा ८० देखि सयवटा हाराहारी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छन् । चीनबाट उडान गर्ने पाँचवटा एयरलाइन्सले एक महिनाअघि सातामा ४३ वटा उडान गर्थे अहिले घटाएर १३ वटा मात्रै गरिरहेका छन्र । नेपालको हिमालय एयरलाइन्सले चीनका पाँचवटा सहरमा गर्दै आएको उडान तत्कालका लागि बन्द गरेको छर । यि अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट संक्रमण हुन नदिन अन्य देशहरुले के कस्ता योजनाहरु बनाएका छन्, त्यसको अध्ययन गरी यि उडानहरु बन्द गर्नु पर्छ वा पर्दैन, त्यसको सम्बन्ध दुई दिनभित्र सुझाव दिनसमेत भनएको छ ।
ठूला सभा, सम्मेलन नगर्न अपिल
धेरै जना भेला हुने ठूला सभा सम्मेलनहरू सकेसम्म नगर्न सरकारले अपिल गरेको छर । धेरै मानिस संलग्न हुने कार्यक्रम गर्दा संक्रमणको सम्भावना अधिक हुने भएकाले यस्तो अपिल गरिएको होर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गइरहेकाले ठूला सभारसम्मेलन, भोजभतेर नगर्न आग्रह गरेका हुन्र ।
पाँच देशका नागरिकलाई ‘अनअराइभल’ बन्द
कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिएका चीनलगायत पाँच देशका नागरिकलाई एक महिनाका लागि अनअराइभल भिसामा रोक लगाइएको छ । हङकङसहित चीन, इरान, इटाली, दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकलाई मार्च ७ देखि मार्च ३१ सम्म अनअराइभल भिसा बन्द गरिएको छ । ती देशका नागरिक नेपाल आउनु परे सम्बन्धित देशमै रहेका नेपाली राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगमार्फत कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणसमेतको स्वास्थ्य रिपोर्ट बुझाएर भिसा लिएर आउनु पर्नेछ । इराकसहित १३ मुलुकका नागरिकलाई अनअराइभल भिसा सुविधा छैन । अन्य देशका नागरिकले भने नेपालमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अध्यागमनका सम्बन्धित कार्यालयमार्फत प्रवेशाज्ञा अनुमति लिन पाउछद् ।
आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना प्रभावित मुलुकबाट आउने नागरिकलाई भिसा जारीमा कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसै अनुसार गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अध्यागमन विभागमार्फत ५ मुलुकका नागरिकलाई अनआराइभल भिसामा तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।
विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने
सरकारले कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरुमा उच्च् शिक्षा अध्ययनका लागि जान रोक लगाएको छ । त्यहाँ अध्ययनका लागि जान चाहने बिद्यार्थीलाई अनुमति पत्र (एनओसी) बन्द गरिएको छ । सरकारले चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, हङकङलगायतका अतिप्रभावित मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीमाथि रोक लगाएको हो । कोभिड–१९ को संक्रमणको अवस्था हेरेर प्रतिबन्ध फुकुवा र थप देशमा रोक लगाउने निर्णय गरिने बताइएको छ ।
चार जना आइसोलेसनमा
कोरोना संक्रमणको आशंकामा चार जनालाई टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छर । ती मध्ये तीन जना चीनबाट फर्केका नेपाली हुन् भने एक चिनियाँ नागरिक हुन्र ।
कोरोना प्रभावित देशबाट फर्किएका उनीहरूलाई ज्वरो आएपछि आइसोलेसनमा राखेर परीक्षण सुरु गरिएको हो । उनीहरूको घाँटीको र्याल र रगतको नमुना संकलन गरेर ल्याबमा परिक्षणको लागि पठाईसकेको बताइएको छ ।
दूतावासहरूसँग परामर्श
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोरोना भाइरसबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई हुन सक्ने संक्रमणका बारेमा सम्बन्धित मुलुकका दूतावासहरूसँग परामर्श गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई संक्रमणबाट मुक्त गर्नका निम्ति आवश्यक परामर्शका कामहरू मन्त्रालयले गरिरहेका हो ।
चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ दक्षिण कोरिया, जापान, इटाली, इरान र अमेरिका हुँदै विश्वभर फैलिएको छर । ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको क्षेत्र मध्यपूर्व मुलुकहरूमा पनि संक्रमित पाइएको छ ।
आवश्यक कदम चाल्न सर्वोच्चको निर्देशन
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहलकदमी चाल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहलकदमी लिनका लागि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । सर्वोच्चअदालतले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै पहलकदमी लिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अबको बाटो
सरकारले जे जस्ता कदम चालेका छन्, यसले सरकार गम्भिर भएको देखिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको यो समस्यामा सरकार गम्भिर हुनै पर्छ । सरकार गम्भिर नभए यसले निम्त्याउने क्षति अकल्पनीय छ । अहिले नै नेपालमा मास्कको अभाव छ । विदेशबाट आयात गरिने लत्तकपडादेखि खाद्यान्नमा समेत समस्या देखा पर्न थालेको छ । अझ यो समस्या विश्वव्यापी रुपमा यसरी नै बढ्दै जाने हो भने यसले नेपाल जस्तो गरीव र स्वास्थ्य सेवाको ज्यादै कम पहुँच र सुविधा भएको मुलुकलाई अभिसाप बन्न सक्छ । चीनले संक्रमण फैलिएपछि दश दिनमा ११ सय वेड भएको अस्पताल निर्माण गरेको थियो । पुरै सहरलाई नै ‘लक्ड डाउन’ गरेर त्यहाँका जनतालाई आवश्यकताहरु सरकार आफैले पूर्ति गरेको थियो ।
यस्तो खालको सुविधा हाम्रो नेपाल जस्तो कमजोर र कम विकसित देशसँग अपेक्षा राख्न सकिन्न । अझ दिनभर काम गरेर बिहान बेलुकको छाक टार्ने सहरी गरीवका लागि यो झन जटिल बन्ने निश्चित छ । त्यसैले यसको रोकथामका लागि सरकारले लिने हरेक कदममा सहयोग गर्नु आम नेपालीको कर्तव्य हुन आउँछ । बरु सरकारलाई थप कडा कदमहरु चाल्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सँगसँगै सरकारले संक्रमण फैलिएको अवस्थामा कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र उपचारको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि तयारी सुरु गर्नु पर्दछ । नेपालीहरु आवतजावत गर्ने र काम गर्ने मुलुकहरुमा संक्रमण देखिएको छ । त्यसको अर्थ नेपाली र नेपालमा पनि संक्रमणको उच्च जोखिम हो । यस्तो अवस्थामा अहिले रोकथामको मात्र काम गरेर बस्नु हात बाँधेर बस्नु सरह हुन सक्छ ।
संक्रमण फैलिएको अवस्थामा उपचारका लागि अस्पताल, आइसोलेसन वार्डहरु, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, उपचारका लागि औषधीको उपलब्धता, आवश्यक परेमा खाद्यन्नलगायतका अतिआवश्यक सामाग्रीहरुको जोहोमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले चीनमा संक्रमण फैलँदा जुन समस्या नेपाल र नेपालीले व्यहोरी रहेको छ, कथंकदाचित भारतमा पनि फैलिएको अवस्थामा हामीलाई दैनिक आवश्यकताका सामाग्रीहरुको पूर्ती नै समस्या बन्न जानेछ ।
