खिम घले
गएको १५ गते मुलुकको संघीय बजेट प्रस्तुत भयो । गिनेचुनेका अर्थशास्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्व १५ अर्व रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । तर, उनको बजेटले प्रतिपक्षीलाई खुसमादगर्न सक्ने कुरा त थिएन नै सत्तापक्ष र आम जनतामा समेत कुनै खुशी र उत्साहको सञ्चार गर्न सकेन ।
हुन त बजेट यथार्थतामा आधारित रहेको देखिन्छ । बजेटको आकार जुनआएको छ, त्यो वास्तविक बजेट हो । गतवर्ष १२ खर्व ७५ अर्वको बजेट ल्याएकोमा बास्तविक बजेट १० खर्वको मात्र रहेको कुरा ैपछि मात्र थाहा भयो । धेरै कार्यक्रम राखेर धेरैलाई खुशी बनाउनका लागि रकमै नभइकन बजेट ल्याएको कुरा धेरै पछि मात्र थाहा भयो । यस वर्षको बजेटमा भने जुटाउन सक्ने बजेट नै ल्याएको बताइएको छ ।
यद्यपी बजेटले सत्तापक्ष र आमजनतामा जुनखालको रक्त सञ्चार गनु पर्ने होत्योभने यस पाला हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले विकास र समृद्धिको जुन नारा दिएको छ, त्यो नाराले जनतालाई केही हदसम्म उत्साही बनाएको भएपनि सरकारको पहिलो बजेटले त्यसलाई निराशामा परिणत गरिदिएको छ । यो बजेटले न त मध्यमवर्गलाई, न त उद्योगी–व्यापारीलाई, न त आम सर्वसाधारणलाई नै खुशी दिएको छ ।
खास गरेर यो बजेटले नयाँ योजना ल्याउनै सकेन । विगतमा भइरहेकै कामहरुको निरन्तता मात्र जस्तो देखा परेको छ ।
मानिसहरु अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण सुरु गरेदेखि नै निराश देखिए । उनले जव पढ्न सुरु गरे, धेरैको भनाई थियो, यो बजेट पढेको की स्वस्थानी वाचन गरेको ? उनले यति हतार गरेर छिटोछिटो पढे की धेरैले बुझ्नै सकेनन् । उनको भाषणमा कुनै पनि शब्द, कार्यक्रम वा बजेटको विनियोजनामा जोड थिएन । बजेट भाषणलाई आकर्षक ढंगले बढेको भए र केही कार्यक्रमहरुलाई अलि जोड दिन सकेकै भएपनि सुन्नेलाई उत्साहित बनाउथ्यो। अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो अलोचना भाषणको शैलीमा नै पाए । उनको बजेट भाषण आकर्षक त थिएन नै सुन्दै गरेकाहरुले सरकारले के कुरालाई जोड दिएको छ भन्ने कुरासमेत थाहा पाएनन् । त्यसैले पनिकुनै साना तिना नयाँ कार्यक्रमहरु रहेकै भएपनि सुन्नेले खुट्याउन सकेनन् ।
मारमा मध्यम वर्ग
बजेट करमा आधारित छ । धेरैभन्दा धेरै कर संकलनको ध्येय बजेटले लिएको छ । तर, खासमा नेपालको समस्या करको दर कम भएर होइन, तिर्नु पर्नेले कर नतिरेर, कर छुट दिएर र कर छली गरेर हो । यो बजेटको एउटा सकरात्मक कुरा भनेको विभिन्न वहानामा फिर्ता गर्दै आएको भ्याट छुटको अन्त्य गरेको छ । यद्यपी उच्च राजनीति तथा प्रशासनिक साँठगाँठमा नदेखिने गरी करोड, अर्वको कर छुट दिने चलन कायमै छ । यसका लागि रुग्न उद्योगदेखि अन्यपनि धेरै लुपहोलहरु छन् ।
नेपालमा कर तिर्ने भनेको निश्चित आय गर्ने मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीय जागिरेहरु हुन् । उनीहरुले सिधा रुपमा आफ्नो आयको १, १५ र २६ प्रतिशत कर तिर्दै आएको थियो । तर, त्यही समुहलाई थप करको भार लगाइएको छ । अहिले १ प्रतिशत, १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको कर बनाइएको छ ।
यो कर प्रणाली अनुसार अव चार लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, थप एक लाखमा १० प्रतिशत, त्यसमाथिको अर्को २ लाखमा २० प्रतिशत र ९ लाख रुपैयाँभन्दामाथी २० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । तर, त्यो भन्दामाथिको आयमाभने करिव ३६ प्रतिशत मात्र आय लाग्ने छ । नेपाली सन्दर्भमा बार्षिक ७–८ लाख देखि माथि १२–१५ लाख रुपैयाँसम्म कमाई गर्ने व्यक्ति मध्यम वर्गमा पर्दछन् भने सामान्य ढंगले परिवारको पालनपोषणको लागि यतिको कमाई आवश्यक पर्दछ । यही समुहलाई अरुलाई भन्दा धेरै कर लगाइएको छ ।
उपभोगको हिसावले पनि यो समुह सबैभन्दा धेरै उपभोग गर्ने समुह हो । अन्य क्षेत्रमा बढाइएको करले पनि यही समुहलाई असर गर्दछ । उपभोग्य बस्तुमा हुने मुल्यबृद्धि अत्याधिक मार पनि यही समुहलाई हुन्छ । किनभने उपभोगको अत्याधिक भार पनि यही समुहसंग छ । किनभने निम्न वर्गसंग क्रयशक्ति नै कम हुन्छ भने उच्च वर्गको संख्या नै न्यून हुन्छ । क्रय शक्ति भएको यो समुहकै कारण अर्थ व्यवस्था चलयमान हुन्छ ।
करको दायरा बढ्नुको प्रभाव शेयर बजारमा परिसकेको छ । आइतवार करिव ३८ प्रतिशतले शेयर बजार ओरालो लाग्नुको कारण करको दायरा बढ्नु भन्ने नै रहेको छ । बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको सम्पर्ण मुल्यमा नै लाभ कर लगाउने राजस्व कार्यालयको निर्णयसंगै कारोवार घटेको हो । अर्कोतिर घर जग्गा कारोवारमा १० लाखभन्दा बढीमा लाभकर लगाउने निर्णय गरिएको छ । साथै मान्यता प्राप्त कम्पनीबाट मात्र कारोवार गर्न अनिवार्यसमेत गरेको छ । कर तिर्नुलाई अन्यथा मान्नु भएन । तर, यसअघि ३० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि लगाइदै आएको लाभ कर अहिले दश लाखमा झारेको हो । यसले पनि दुखजिलो गरेर घरघरेडी जोड्न चाहने मध्यम वर्गीय र निम्न मध्यम वर्गीय वर्गलाई नै करको भार पर्नेछ ।
सत्तापक्ष नै असन्तुष्ट
संसदमा प्रतिपक्षीहरु जहिले पनि सरकारले ल्याएको बजेटको अलोचना गर्छन् । यसका दुई कारण छन्, पहिलो सरकारसंग प्रतिपक्षीको नीतिगत असहमति हुन्छ । प्रतिपक्षीले सकारले ल्याएको नीति तथा बजेटको अलोचना गर्नु स्वभाविक हो । त्यसैगरी दोस्रो, सरकारले राम्रो काम गर्यो भनेर प्रतिपक्षीले समेत भन्ने हो भने अर्को पाली भोटमा जनताले अर्को पक्षलाई किन छान्ने ? कतिपय अवस्थामा सरकारले राम्रो काम गरेको भएपनि त्यसमा केही न केही खोट लगाएर हामी भएको भए यसरी गथ्र्यौं भन्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ नै ।
तर, यसपालीको बजेटमा प्रतिपक्षी भन्दापनि सत्ता पक्षीय सांसदहरुकै आवाज चर्को सुनिएको छ, समर्थनमा हैन, बजेटको विरुद्धमा । सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदहरुले बजेटको आलोचना गरेका छन् । हुन त सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिने कुरा केही हुँदैन । यद्यपी सत्तारुढ दलका सांसदहरुको कर्तव्य आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउ गर्ने हुनु पर्ने हो ।
यसो हुनुका दुई कारणहरु छन्, अर्थमन्त्री खतिवडाले यो बजेट ल्याउनु अघि छलफललाई साह्रै साघुरो बनाए । सत्तापक्षकै सांसदहरुमा पनि अधिकांशलाई यो प्रकृयामा सहभागी गराईने वा तिनीहरुको रायसुझाव लिने काम गरेनन् । आफै अर्थविद् रहेका खतिवडासंग विज्ञताको अहं थियो नै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि आफ्नै मात्र एकोहोरो रटमा छन् । एउटालाई शक्तिको र अर्कोलाई विज्ञताको मात छ । त्यसैकारण पनि धेरैले यसको स्वामित्व लिन सकेका छैनन्
।
दोस्रो कारणको रुपमा बजेटमा केही राजनीतिक नाराहरु हुन्छन्, केही महत्वकांक्षी योजनाहरु हुन्छन्, केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु हुन्छन् । केही नयाँ खालका कार्यक्रम हुन्छन्, जसले गर्दा सांसदहरुलाई त्यसको बचाउ गर्न सजिलो हुन्छ । साँच्चि भन्नु पर्दा तिनमा पनि उत्साहको सञ्चार हुन्छ । तर, यो बजेटमा त्यो केही पनि छैन । ०५२ सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउ भन्ने नाराका साथ अघि बढेको एमाले, बृद्धहरुलाई १०० रुपैयाँको दरले बृद्धभत्ता बाँडेर नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको एमालेको माओवादीस्रग मलिैर बनैकोझण्डै दुई तिहाई बहुमतवाला सरकारले ल्याएको बजेट कति वेला अविश्वासको प्रस्ताव आएर ढल्छ भन्ने आशंका हुने बेलाको त्रिसंकु सरकारको जतिपनि महत्वकांक्षी देखिएन, नयाँ कार्यक्रम देखिएन ।
सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मन्त्र जप्दै गरेको बेला । त्यही नारालाई समेत बजेटको आफ्नो कार्यक्रमसंग जोड्न सकेन । यस्तो अवस्थामा सांसदहरुले यो बजेटको बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन् । कमजोर प्रतिपक्षी भएको बेला, सत्ता पक्षीय सांसदहरुले नै संसदमा प्रतिपक्षी भूमिका खेलिरहेका छन्, बजेटको अलोचना गरिरहेका छन् ।
जनता निराश
बुझक्कड जनता पनि बजेटबाट निराश नै भए । सरकारी खर्चमा मित्तव्यायिताको नारा दिएको अर्थमन्त्रीले सांसदहरुले आफ्नोमन खुशी खर्च गर्दै आएको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अन्त्य गर्ला भन्ने आशा धेरैले राखेका थिए । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटको दुरुपयोग भएको भन्ने धेरै गुनासो मात्र होइन, प्रमाण पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।
तर, सांसदहरु त्यसको लागि व्यापक लविङमा लागे । उक्त कार्यक्रमको अन्त्य गर्ने होइन, अर्थमन्त्री खतिवडाले अझ एक करोड रुपैयाँ थपेर ४ करोड रुपैयाँ बनाइदिए । अव हरेक सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि ४ करोड रुपैयाँ रकम पाउने छन् । यसको असर अर्को चुनावमा समेत पर्नेछ । यसरी नै रकम बढाउँदै लैजाने हो र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने होभने प्रत्येका सांसदले पाँचवर्षमा २० करोड भन्दा बढी रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नेछन्, यसले नयाँ वा बैकल्पिक उम्मेदवारलाई चुनाव लड्नै नसक्ने वातावरणको निर्माण गर्नेछ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आफु ट्र्यापमा परेको बताएका छन् । तर, बजेटको विनियोजन गरिसकेपछि त्यस भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसमा अडान लिन सक्ने हो भने बुझक्कड जनताको समर्थन आवश्यक खतिवडाले पाउने थिए, त्यो पनि उनले गुमाए ।
अन्त्यमा,
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले मानिसमा जति आशा जगाएको थियो, बजेटले निराश बनाएको छ । हुन त बजेट साह्रै खराब छैन, यद्यपी बजेटमा कुनै खालको महत्वकांक्ष पनि छैन । सपना पनि छैन । महत्वकांक्ष र सपना नदेख्नेले यथार्थमा जीवन बाँच्न सक्ला तर छिटो प्रगतिभने गर्न सक्दैन । त्यसैले आमजनताले सरकारसंग पनि महत्वकांक्ष र सपनाको माग गर्दछ । त्यो पनि कार्यक्रमसहितको ।
