आरके त्रिपाठी – बेलायत

धान दिवसको शुभकामना भन्दै फेसबुकको वालमा सबैले धान रोपेको देखियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, नेता, कर्मचारी, पालीका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष,सबै आज धान रोप्न व्यस्त।

यो उद्‌घाटन गर्ने ,फेशबुक रङ्गाउने क्रम ३० औ बर्ष देखि चलिरहेको छ।अधिकांश जग्गा बाँझो बढ्ने क्रम जारि छ।उत्पादन बढाउन जग्गा बाँझो राख्नु भएन।बाँझो राख्न नदिने मुख्य उपाय भनेको कृषि उत्पादनमा लगानी खर्च भन्दा फल बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी बढि हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ।

खेत जोत्न, झारपात निकाल्न, विउ रोप्न, बिउ गोड्न, सिंचाई दिन, मल दिन,किटनाशक औसधी दिन, धान गोड्न, धान काट्न, चुट्न, बोरामा राख्न, भण्डारण गर्न, मिलमा लगी चामल बनाउन र यातायात प्रयोग गरि बजारमा पुऱ्याउन वा बेच्न लाँदा लाग्ने खर्च भन्दा बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी कम हुने अवस्था छ।खर्च भन्दा आम्दानी कम हुने हुनाले सारा जमिन बाँझो भईरहेको छ।

यो अवस्थामा कृषी उत्पादनमा बढाउन प्रोत्साहन गर्ने भनेको उत्पादनमा लाग्ने खर्च भन्दा बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी बढाउन राज्यले जमिन खन्नको लागी औजार, विउ, मल, किटनाशक औसधी, मिलमा लगी चामल बनाउन र यातायात प्रयोग गरि बजारमा पुऱ्याउन वा बेच्न लाँदा लाग्ने खर्चको लागी सहुलियत व्यवस्था वा उपदानको व्यवस्था गर्न थाल्नु पर्दछ।

अर्को तर्फ खेती गर्दा उत्पादन बढाउन खेती गर्ने तरिकाको बारेमा कृषि शिक्षा र फिल्डमा कृषि उत्पादन सल्लाह बिज्ञ हरेक वडा स्तरमा राख्नु पर्दछ।मैले केहि अनुसन्धान गरि नेपालको कृषि उत्पादन बारे केहि बुँदाहरु संवन्धित निकायमा यहाँ पेश गरेको छु।उपयुक्त लागे लिनु होला।

१. स्कुलमा कृषी शिक्षा अनिवार्य गर्ने र स्कुलमै तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

२. जमिन धनि व्यक्तिले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कानुन बनाउने र बाँझो राखे स्थानिय तह वा वडाले झाँचबुझ गरि बाँझो जग्गा उत्पादन गर्न चाहने अन्य कृषकलाई पारदर्शी रूपमा भाडामा दिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने र बाँझो राख्ने धनि पूर्जा भएको व्यक्तिले कम्तीमा एकवाली लाई अवरोध गर्न नपाउने।

३. जग्गा धनिले खेती गर्न आफ्नो जग्गा पुःन माग गरे एकवाली पछि जग्गा दिने तर खेती आफै गर्छु भनि आफ्नो जग्गा फिर्ता चाहियो भन्ने माग कम्तीमा एकबर्ष अगाबै सुचना दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

४. खेती नगरे जरिवाना गराउने र पुःन वडाले त्यो जग्गा अरुले खेती गर्न चाहे सुलभ मुल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने।

५. सार्वजनिक जग्गा स्थानिय तहले कृषकले कृषी गर्न माग गरेमा प्रक्रिया पुऱ्याएर पारदर्शी तरिकाले कृषी गर्न दिन पाउने कानुन बनाउने।

६. कृषि उत्पादन खर्च राज्यले सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने।
उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने साधन,मल, बीउ,सिँचाइ,औषधि राज्यले समयमै सुहुलियत दरमा उपलव्ध गराउने।

७. कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण राज्यले गर्ने, राज्यले नै खरिद गरी बजार व्यस्थापन गर्ने, नगदे वा हरित दुध जन्य वा मासु जन्य लगायत तत्कालै विग्रन सक्ने उत्पादन लाई विग्रन नदिन आजै देखी भण्डारण हरेक वडामा वा गा वि स मा बनाउन बजेट निकाशा गरी आजै देखि काम थालनि गर्ने।

८. उत्पादनको आधारमा अनुदान कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने।

९. बढि उत्पादन बढि अनुदानको कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

१०. कृषि विकाश बैंक मार्फत युवा वा कृषकलाई व्यापक कृषी तालीम दिने व्यवस्था गर्ने।

११. अधिकार संपन्न कृषी आयोग गठन गरि आयोगले कृषी अनुदान निर्धारण गर्ने र हस्तक्षेप गर्न नपाउने।

१२. छिमेकी देशको कृषी अवस्था,आयात,निर्यात परिणाम हेरी नेपालको कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता उत्पादन क्षेत्र प्राथमिकता तोक्ने र सोही अनुसार उत्पादन भएका वस्तुमा बढि अनुदान दिने।

१३. कृषी विज्ञ बढाउन नेपालको प्राय सबै विश्व विद्यालयमा कृषी विषय स्तातोकोत्तर सम्म पढ्न पाउने Cirriculam राख्ने र कृषी पढ्न चाहने लाई Fee waiver गर्ने र खान बस्न पुग्ने Scholarship समेत दिने व्यवस्था गर्ने।

१४. विदेशका भएको कृषी उत्पादन तौर तरिका लाई नेपाल भित्राउन एक छुट्टै निकाय छुट्टै अधिकार संपन्न कृषी आयोग गठन गरि आयोगले कृषी,अनुदान निर्धारण गर्ने र हस्तक्षेप गर्न नपाउने।

१५. विदेशको वैज्ञानिक कृषी पद्धती,तरिका,ज्ञान सिप,प्रविधी भित्राउन धेरै कृषी विद्यार्थीलाई अध्ययन र तालीम,उच्च बिज्ञ शिक्षा लिन विदेश पठाउने।

१६. स्थानिय उत्पादन स्थानिय उपभोग गर्ने लाई Price discount को नारा राष्ट्रव्यापी बनाउने।

१७. ठूलो परि माणका कृषी गर्न आउने व्यक्ति,समुह वा कम्पनीको लागी स्थानिय स्तर बाट जग्गा खोजी गरिदिन,कानुनी Agreement गराई दिन,सहजिकरण गर्न मध्यस्थता गर्ने र Agreement कसैले तुरुन्त तोड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने।

१८. खेत जोत्न, झारपात निकाल्न, विउ रोप्न, बिउ गोड्न, सिंचाई दिन, मल दिन, किटनाशक औसधी दिन, धान धान गोड्न, धान काट्न, चुट्न, बोरामा राख्न, भण्डारण गर्न, मिलमा लगी चामल बनाउन र यातायात प्रयोग गरि बजारमा पुऱ्याउन वा बेच्न लाँदा लाग्ने खर्च भन्दा बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी कम नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने।

१९. कृषी उत्पादनमा बढाउन प्रोत्साहन गर्ने भनेको उत्पादनमा लाग्ने खर्च भन्दा बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी बढाउन राज्यले जमिन खन्नको लागी औजार,विउ,मल,किटनाशक औसधी,मिलमा लगी चामल बनाउन र यातायात प्रयोग गरि बजारमा पुऱ्याउन वा बेच्न लाँदा लाग्ने खर्चको लागी सहुलियत व्यवस्था वा उपदानको व्यवस्था गर्न थाल्नु पर्दछ।

जे भए पनि राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामन।