गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) वि.स. २०६० (सन् २००३) मा स्थापना भयो र संघ दर्ताको निमित्त लामो बहस र चर्चा पछि पहिलो चरणमा गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ र गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धीको नियमावली २०६६ निर्माण भयो त्यसपश्चात् पाँचौं कार्यसमितिको पालामा २०७० (सन् २०१३)मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत संघ दर्ता भयो । छैटौं, सातौं र आठौं कार्यसमिति विवादरहित ढंगले चल्यो तर नवौं कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको बखत आयोजना हुने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिधिहरु छनौट प्रक्रियामा भएको धाँधलीको मुद्दा बोकेर अधिवेशन सारी पाउँ भनी आकांक्षी उम्मेदवारहरु परराष्ट्र मन्त्रालय पुगे त्यसपछि तोकिएको मितिमा अधिवेशन हुन सकेन र समस्या सिर्जना भयो । करिब ६ महिनापछि अधिवेशन भयो तर दुई बेग्लाबेग्लै ठाउँमा दुई कार्यसमिति चयन भयो ।

याक एण्ड यति होटलमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार ८ चैत २०७८ का दिन सम्पन्न गैर आवासीय नेपाली संघको दसौं महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्षमा निर्वाचित भए, परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए । त्यसको दुईदिन पछि अर्को समूहले होटल सोल्टीमा चैत १० र ११, २०७८ मा अर्को महाधिवेशन गरे सो समूहले एकैपटक ३ जना अध्यक्ष बनाए– कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी । ३ जना अध्यक्ष भएको समूहले दुई वर्षपछि फेरि ११ औं महाधिवेशनसमेत गरे । एघारौं महाधिवेशनको अनलाइन चुनावमा प्राविधिक धाँधली गरी बद्री केसी स्वघोषित आफू अध्यक्ष बनेको भनी अध्यक्षका प्रत्याशीद्वय राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र महेश श्रेष्ठले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा लगाए । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दाको चाङ लाग्यो ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (केन्द्र)मा सिर्जना भएको समस्याको कारण विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा गठन भएका एनआरएनएहरुमा पनि समस्या सिर्जना भएको छ । एनआरएनए केन्द्रको समस्या उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतबाट २१ चैत २०८० मा परमादेश जारी भयो । सो सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम एकताको महाधिवेशन गत वैशाक २०, २१ र २२, २०८२ (३–५ मे, २०२५) का दिन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन भयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई लगत कट्टा गरिदिने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई वैशाक ३०, २०८२ का दिन पत्र लेख्यो । सर्वोच्च अदातल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ६ जेठ २०८२ का दिन विधिसम्मत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको उत्प्रेषण जारी गर्‍यो । त्यसपछि विदेशमा रहेका ३० वटा नेपाली दूतावास र ७ वाणिज्य दूतावासहरुमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्व चयन भएको जानकारी पत्र ८ जेठ २०८२ मा पठायो । यसरी विधि र प्रक्रियाअनुसार आधिकारिकता प्राप्त गरेको महेश नेतृत्वको एनआरएनएलाई संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली नागरिकता ऐन बारेमा छलफलको निमित्त पत्राचार गर्‍यो र महेश नेतृत्वको एनआरएनए सहभागी पनि बन्यो ।

सर्वोच्चमा सर्वोच्चकै परमादेशविपरीत, एकताको महाधिवेशन रोकि पाउँ भनी लगाएको मुद्दाको कुनै आदेश जारी भएन । केही दिनपछि सर्वोच्च अदातल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उत्प्रेषण जारी गर्दै ती मुद्दाहरु स्वतः निष्क्रिय भएको जनाए । एकहिसाबले पूरै चरण सम्पन्न भएको बतायो तथापि पुनरावलोकनको नाउमा मुद्दा ब्यूँताइएको छ भने एनआरएनए सम्बन्धिका अन्य मुद्दालाई छुटाएर हेर्न नमिल्ने भनी ६ वटै मुद्दालाई जोडिएको छ । पुनरावलोकनको सुनुवाइ हुने भनी सूचीमा पटकपटक चढे पनि सुनुवाइ नभएको स्थिति छ, धेरैपटक सरिसकेको छ । पुनरावलोकनपछि पनि कुनै अर्को फैसला आउने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनलगत्तै अन्य समूहले एनआरएनएको नाम र लोगो चलाउनु अवैधानिक हो । एनआरएनएको बैंक खाता चलाउनु र एनआरएनएको कार्यालय चलाउनु, ठूलो खर्च गरेर वेभसाईटको एमआईएस सिस्टम चलाउनु अवैधानिक हो ।

एनआरएनएको अहिलेको स्थिति – दौड प्रतियोगितामा धावकहरु सहभागी बनी दौडिएर लामो दूरी पूरा गरी विजयी बनेर पुरस्कार लिइसके, प्रमुख अतिथि र आयोजकले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेको घोषणा गरिसके तर एकाध व्यक्तिहरु दौड प्रतियोगिताबाट अलगिने, दौडमा भाग नलिने अनि प्रतियोगिता नै भएको छैन भन्ने, दौड प्रतियोगिता नै नभएकोले म आफै प्रथम हुँ भन्ने अपरिपक्क काम भएको स्थिति छ ।

दौड प्रतियोगितामा भागै नलिने एकाध पक्षले सर्वोच्चकै दोस्रो फैसला र सो फैसलाको १५ नम्बर बुँदामा प्रत्येक महाधिवेशन सार्वभौम हुनेछ भनिएकोमा हामी आधिकारिक हौ भन्ने गलत हल्ला फैलाएका छन् । महाधिवेशन मात्र होइन कुनै पनि समितिको बैठक मात्र पनि सार्वभौम हुन्छ । गलत अर्थ्याउने काम भएको छ । दौड प्रतियोगितामा भागै नलिने पक्षले अक्टोबर, नोभेम्बरसम्म हामी आधिकारिक हौ भनी गलत दाबी गरिरहेका छन् त्यसो भए अक्टोबर, नोभेम्बर पछि चाहिँ त्यो दाबी गर्ने समूह अर्कै नामको संगठनमा रुपान्तरण हुने हो ? आज एनआरएनएको सदस्य बनेकाहरुलाई भोलि अर्कै संगठनको सदस्य बनाउनु अपराध होइन र ? नयाँ सदस्य बन्ने र नयाँ नेतृत्व बन्नेले अहिले नै ख्याल गर्नुपर्ने गम्भीर विषय हो । दौड प्रतियोगितामा सहभागी नभएकाहरुको जबर्जस्त र बेइमानलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

सर्वोच्चको परमादेशले १३ सदस्यीय एकता महाधिवेशनको आयोजक कमिटी बनाइदियो । पहिलो बैठकमा सबैजना उपस्थित भए, दोस्रो बैठकदेखि बद्री केसी अनुपस्थित रहे । परमादेशमा भनिएको थियो, सबैको सहमतिमा महाधिवेशन गर्नु, सबैको सहमति नभएमा बहुमतको आधारमा गर्नु । नवौं कार्यसमितिका अध्यक्ष कुमार पन्त भएको बखत करिब ६ महिना पछाडि धकेलिएको १० औं महाधिवेशन गराउनका लागि बनेको थियो एक उच्चस्तरीय समिति र त्यसका संयोजक थिए शेष घले । सर्वोच्चको परमादेशले त्यही उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताई दियो, शेष घलेलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोक्यो । परमादेशले १० औं महाधिवेशनबाट बनेका विनोद कुँवर, अर्को पक्षका ३ अध्यक्षहरु कुल आचार्य, रबिना थापा र बद्री केसीलाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरेन अर्थात् उनीहरुको नेतृत्वको एनआरएनए सिंगो टिम नै खारेज गर्‍यो । यो परमादेश नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को पार्टी एकतालाई अवैध ठहर गर्दै पुनः पहिलाकै स्थितिमा पुर्‍याईदिएको २०७७ फागुन २३ को घट्नासँग मिल्दोजुल्दो छ ।