भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङबीच लिपुलेकबारे नेपालले प्रष्ट कुरा राख्ने ऐतिहासिक मौका गुमायो । जीएसआई एजेन्डालाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो भने यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई खलल गरेको छ ।
चीनलाई खुशी पार्ने प्रयास गर्दा पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा ठोस प्रतिफल नआएको देखिंदा नेपालको कूटनीतिक संयमताको गम्भीर परीक्षा भएको छ । शक्तिराष्ट्रको खिचातानीमा नेपाल भविष्यमा गंभिर खिचातानीमा पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय र विदेश मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तीमा मात्रै चीन भ्रमण र भेटमा लिपुलेकबारे कुरा राखियो भनी उल्लेख हुनु र चीनमा भएको नेपालको प्रधानमन्त्रीको लाइभ संबोधनमा लिपुलेकबारे प्रश्न नउठ्नु र यसबारे चीन र भारतको विज्ञप्तिमा कतै उल्लेख नहुनु तर नेपालमा मात्रै एमाले पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुबाट मात्रै सामाजिक सञ्जाल रंगाउने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सस्तो र असफलतातर्फ गएको देखिन्छ ।
नेपालले GSI समर्थन गरेको होइन भने तत्कालै स्पष्ट धारणा आउनुपर्थ्यो । नेपाल मौन रहँदा चीनको दाबीलाई पुष्टि गर्न बल पुगेको छ । जसले गर्दा अन्य मित्रराष्ट्रहरूमाझ नेपालको परराष्ट्र नीति फेरिएको गलत सन्देश जाने जोखिम छ ।
चीनको SCO शिखर बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे । सो भेटपश्चात् चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI मा समर्थन जनाएको दाबी गरेपछि यस विषयले चर्को विवाद खडा गरिरहेको छ ।
चीनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक प्रसंगलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै नेपालले ‘एक–चीन नीति’मा कटिबद्धता जनाएको, ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको र चिनको GDI, GSI, GCI पहलप्रति समर्थन गरेको मात्र उल्लेख गरियो । यसले दुवै पक्षबीच प्रस्तुत गरिएका एजेन्डा र सार्वजनिक गरिएको विवरणबीच असमानता रहेको स्पष्ट देखियो ।
GSI चीनद्वारा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन आधारित सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिन अघि सारिएको र राष्ट्रपति सीको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन र चीनलाई विश्व सुरक्षा भूमिकामा ठूलो स्थान दिलाउन लक्षित रहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा चीनलाई प्रसन्न पार्ने उद्देश्यले एक चीन नीतिप्रति समर्थन दोहोर्याए र जापानविरुद्ध लक्षित दोस्रो विश्वयुद्ध स्मृतिको सैनिक परेडमा समेत सहभागी हुने सहमति जनाए । तर बदलामा चीनले नेपालको प्रमुख सुरक्षा चासो लिपुलेकलाई नेपाल भारत बीचको द्विपक्षीय मामिला भन्दै पन्छाइदियो र आफ्नो GSI एजेन्डालाई मात्र अगाडि ल्यायो । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा शक्ति असन्तुलन र आपसी अपेक्षा बीचको खाडललाई उजागर गरेको छ ।
चीनलाई खुशी पार्ने प्रयास गर्दा पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा ठोस प्रतिफल नआएको देखिँदा नेपालको कूटनीतिक संयमताको गम्भीर परीक्षा भएको छ ।
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मान्यतामा आधारित हुने प्रावधान राखेको छ । यसै धारणा अनुसार नेपालले विगतमा बाह्य शक्तिहरूबाट आएका थुप्रै सुरक्षा–सम्बन्धी प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेको छ ।
उदाहरणका लागि सन् २०१८ मा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन स्पष्ट निर्णय गरियो ।
सन् २०२२ मा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP मा समावेश नहुने घोषणा गरियो ।
त्यस्तै, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन MCC सम्झौताको अनुमोदन गर्दा पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत नेपालले कुनै पनि देशको सुरक्षा रणनीति वा सैन्य गठबन्धनमा नजाने अडान दोहोर्याएको थियो । यी घटनाक्रमहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति गुट निरपेक्षताको मार्गमै रहेको पुष्टि गर्छन् ।
ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI विवादको पछिल्लो प्रकरणले नेपालको कूटनीतिक चालबाजी कति सन्तुलित र संवेदनशील हुनुपर्ने भन्ने कुरामा एउटा सबक प्रदान गरेको छ ।
एकातिर नेपाल आफ्ना छिमेकी र विकास साझेदारहरू सबैसँग मैत्री सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भने अर्कोतिर उदीयमान तथा स्थापित महाशक्तिहरू आफ्ना रणनीतिक एजेन्डा अघि सार्दै नेपालजस्ता देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित असंलग्नताको बाटो बाटै सञ्चालित हुनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ ।
विकास र आर्थिक साझेदारीका कुरामा सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि सुरक्षा रणनीतिसँग गाँसिने कुनै गठबन्धनमा सामेल हुँदा हुने दीर्घकालीन असरलाई मनन गर्न जरूरी छ ।
GSI ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जस्ता विवादास्पद प्रसंगहरूको मूल्याङ्कन गर्दा पनि नेपालको नीति निर्माताहरूले असंलग्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मूलधार नछाडिकन, आवश्यकता परे स्पष्ट रुपमा आफ्ना अडान सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । यसैमा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुरक्षित रहनेछ ।
