काठमाडौं । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले अब कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सार्वजनिक बिदा कटौतीको निर्णय सच्याउनुपर्नेलगायत माग राखी जनजाति महासंघद्वारा शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै बरामले यस्तो चेतावनी दिए । उनले मगर, गुरुङ, तामाङ लगायतका ल्होछार, उभौली, उधौलीलगायत चाडमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ‘सरकारले बिदा कटौतीको निर्णय नसच्याएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिन्न’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर अब आक्रमक कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’
उनले शान्तिपूर्ण धर्ना तथा प्रदर्शन कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । आफूहरुको लडाइँ विभेदकारी राज्यसत्ताविरुद्ध भन्दै अध्यक्ष बरामले दसैं, तिहारजस्तै ल्होछार, उभौली, उधौलीलगायत जनजातिका चाडहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राध्यापक ओम गुरुङले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, गुम्बा विकास समितिलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार आदिवासीप्रति अनुदार भएको आरोप लगाए । उनले २०६२/६३ सालमा प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक समाजले गरेको आन्दोलन स्मरण गराउँदै अब पनि त्यस्तै खाले आन्दोलन आवश्यक पर्ने बताए । प्रदेशहरुको नामांकन पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने, प्रदेशहरुमा आफूहरुको मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाइनुपर्ने उनको माग थियो ।
जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रका नेता पासाङ शेर्पाले आदिवासी जनजातिहरुले रगत बगाएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बनाए पनि तिनैका विरुद्ध लड्नुपर्ने स्थिति आएको टिप्पणी गरे । आफूहरुको बलिदानीबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता उपलब्धि प्राप्त भएपनि अहिले सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्दा गौहत्याको आरोपमा जेल हाल्नु परिवर्तनविरोधी भएको उनले बताए । परिवर्तनपछि जनजातिले झन् अधिकार गुमाउँदै गएकोले अब आफैं नेतृत्वमा पुग्न संघर्ष आवश्यक रहेको नेता शेर्पाको जोड थियो ।
बिदा कटौतीको निर्णय सच्याउनुपर्ने, प्रदेश नामकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेलगायत ७ बुँदे माग राखेर जनजातिहरु चैत २३ देखि वैशाख २२ सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
