काठमाडौँ । नेपालमा आदिवासीको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले आदिवासीको बसोबास रहेका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास निर्माण गर्दा उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।
यहाँ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लाहुर्निपका अध्यक्ष शान्तिकुमारी राईले स्थानीय स्रोत तथा साधनको उपयोग गर्दा आदिवासीलगायत सरोकार पक्षसँग परामर्श गरी उनीहरुलाई लाभान्वित हुने गराउन आग्रह गरिन् ।
प्रा कृष्ण भट्टचनले राज्यले सबै जाति समुदायका मानवधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मधेशी, जनजाति, सिमान्तकृत, लोपोन्मुखलगायत आदिवासीका परम्परा तथा संस्कृतिको जगेर्नाका लागि सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
करीब एक महिना अगाडि संयुक्त राष्ट्र संघको नश्लीय विभेद अनुगमन समितिको ९५ औँ बैठकमा सरकारले आदिवासीको आरक्षणलगायत विषयमा संविधान तथा कानूनमा रहेका दोहोरो अर्थ लाग्ने अस्पष्टतालाई प्रस्तुत गरेको जनाउँदै लाहुर्निपले त्यसलाई परिवर्तन गर्न माग गरेको छ । नेपालले सन् १९९१ मा नश्लीय विभेदको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ ।
