लण्डन असोज ११ ।
नेपाललाई बेलायतको यात्रा सूचीको ‘रेड लिष्ट’ बाट हटाउन बेलायतमा रहेका प्राज्ञहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् ।
बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषदले सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई एक पत्र लेख्दै सो माग गरेको हो । पत्रमा बेलायत सरकारले कुनै पनि मुलुकलाई रेड लिष्टमा राख्न बनाएको मापदण्डहरु जस्तै, ती मुलुकबाट आउनेहरुमा कोभिड १९ पोजिटिभ दर, नयाँ भेरियन्टको खतरा र खोप लगाउने दर अनुसार नेपाललाई रेड लिष्टमा राखिरहनु पर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण नरहेको जिकिर गरिएको छ ।
बेलायत सरकारले सेप्टेम्बर १७ मा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई रेड लिष्टबाट हटाएको थियो । अहिले नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा रेड लिष्टमा पर्ने एउटा मात्र मुलुक भएको छ ।
नेपालसित खुला सिमाना रहेको भारतबाट बेलायत आउँदा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने तर नेपालमा आउँदा बस्नु पर्ने नियम आफैँमा प्रभावकारी नभएको बताइएको छ । पत्रमा बेलायत र नेपालबीच दुईसय वर्षभन्दा पुरानो विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै बेलायत सरकारले नेपाललाई रेड लिष्टमा राख्नाले बेलायती सेनामा काम गरिरहेका र पहिले काम गरेका गोरखाहरुलाई उनीहरुको परिवारसित अलग पारेको आरोप लगाइएको छ ।
नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी सयौँ विद्यार्थीहरु आउने गरेकोमा यस प्रावधानले उनीहरुमा असर गरेको पनि पत्रमा बताइएको छ । नेपाललाई रेड लिष्टमा राखिराख्नाले केही सातापछि बेलायतमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागितामा पनि बाधा उत्पन्न हुने औँल्याइएको छ । सो प्रावधानका कारण विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा समेत अवरोध आइपरेको बताइएको छ ।
त्यस्तै बेलायतका यातायात मन्त्री, विदेश मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, नेपालका लागि बेलायती राजदुत, बेलायतका लागि नेपाली राजदुत तथा बेलायती संसदमा नेपाल सम्बन्धी सर्वदलीय समूहका संयोजकलाई पनि सो पत्रको बोधार्थ पठाइएको छ । बेलायतले नेपाललाई रेड लिष्टमा राखेका कारण नेपालबाट बेलायत यात्रा गर्नेहरुले १० दिन सरकारले तोकेको होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दछ । सो वापत एक जनाले २ हजार २८५ पाउण्ड तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेलायतको यस नियमका कारण नेपालीहरुले नेपालमा आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाउँदा पनि घर जान पाएका छैनन् ।
