प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणमा दर्जन बुँदामा सम्झौता भएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले ओली भ्रमणलाई सफल भनेको छ भने स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री पनि त्यही संकेत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको समझदारीमध्ये रेल्वे कनेक्टिभीटीलाई महत्वपूर्ण भने । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गरेको चीन भ्रमण र उपलब्धिबारे परराष्ट्र मामिलाका जानकार प्रा.डा.खड्ग केसीसँग गरिएको कुराकानी ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएको दुईपक्षीय भेटवार्ता, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले दिएको मन्तव्य, निजी क्षेत्रसँग लगानी सम्बन्धमा भएको छलफल र विशेषगरी दुई देशबीच भएको दस बुँदे समझदारीहरुलाई समग्रमा हेर्दा भ्रमण सफल छ । हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ ।
उपलब्धि के के भए त ?
निजी क्षेत्रसँग भएका साझेदारी नयाँ र महत्वपूर्ण छन् । र, अघिल्लो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न थप बल पुग्ने गरी १० बुँदे सहमति भएको छ । त्यसले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
कूटनीतिक रुपमा असर गर्ने समझदारी के के भए भन्न खोजेको ? किनकि विगतमा सम्झौता हुने, कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो ।
चीनको सम्बन्धमा कार्यान्वयन नहुने समझदारी अहिलेसम्म कम भएको हामीले देखेका छौं । खासगरी व्यापार, पारवहन प्रोटोकलमा मुलुकभित्रको राजनीतिक परिदृश्य बद्लिएकोले हस्ताक्षर हुन सकेन । तर, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बनेको संयन्त्रले नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरुको पहिचान गर्नेछ । यो सकारात्मक कदम हो । त्यस्तै नेपाल र चीन बीचमा ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । त्यो एकदमै रणनीतिक महत्वको छ । नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली अन्त बेच्न सक्ने स्थिति छैन किनकि भारतमा बेच्दा ५१ प्रतिशत लगानी उसको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसले गर्दा हामीले जति आशा गरेका थियौं, सधैं ब्रेक लाग्ने अवस्था बन्दथ्यो ।
हामीले समृद्धिको सपना देखेका छौं । त्यसको आधार जलस्रोत हो । बिजुली बेच्ने मार्गप्रशस्त चीनसँगको समझदारीले ग¥यो । त्योबाहेक रेल सञ्जालको कुरा भएको छ । तातोपानी नाकाको पुल बनाउने, रसुवागढीको पुल बनाउने । यी कुराहरु बन्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ जाने, भारतमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको क्रमभंगता भएको छ । त्यसकारण महत्वपूर्ण रणनीति, आर्थिक रुपमा समझदारी भएकोमा उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
चीनसँगका नाकाहरु भूकम्पपछि बन्द भए । अहिले पनि पूर्ण रुपमा खुल्न सकेका छैनन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
यसपटकको भ्रमण नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा केन्द्रित होला भन्ने अपेक्षा थियो । जस्तै ओलाङचुङ गोला, कोरला । त्यसमा चिनियाँ पक्षको केही चासो होला । तातोपानी नाका, चीनतर्फ मर्मत भइसकेको छ भने नेपालतर्फ हामीले नै बनाउनुपर्ने होला । मितेरी पुल बनाउने सहमति नयाँ हो ।
विगतमा अस्थिर सरकारले गर्दा कूटनीतिक सम्बन्ध स्पष्ट हुन सकेन । अहिले बलियो सरकार बनेपछि यो विषय कसरी अगाडि बढेको देख्नुहुन्छ ?
हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति घरभित्रका राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक अवस्था, सैनिक क्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् । नेपालमा संविधान जारीपछि तीन तहका निर्वाचन भए । त्यसपछि स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएकोले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासकारात्मक ढंगले फास्ट भूमिका बढ्न गएको छनक बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन गर्न भारतले विदेशमन्त्रीलाई पठायो । हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जानु भयो र भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुभयो । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि बधाई ज्ञापन दिन नेपाल आउनुभयो । प्रधानमन्त्री दोस्रोपटक चीन भ्रमण गएका बेला महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन् । त्यसकारण हाम्रो राजनीति विस्तारै सुदृढ र स्थिर हुँदै जाँदा बाहिरी देशसँग कुरा गर्ने कन्फिडेन्ट विकास भएको छनक पाएका छौं ।
नेताहरुले दुई ठूला छिमेकी देशबाट मुलुकले लाभ लिनुपर्छ भन्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले दुवै देश भ्रमण पनि गरे । लाभ लिने दिशामा नेपाल छ भन्न सकिन्छ ?
हिजो सरकार फेरबदल भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता रहेको आशंका भइरह्यो । त्यसकारण आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौं । भारतमा प्रधानमन्त्री जाँदा रेल र समुद्रसँगको पहँुचका कुरा भए । चीनसँग व्यापार पारवहन सन्धि यसअघि नै नगरेको भए त्यो भारतबाट प्राप्त हुने थिएन । नेपालका दुई छिमेकी उदयीमान अर्थतन्त्रका देश हुन् । अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट होइन कि दुवै मुलुकलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरुलाई कन्भिन्स गरेर अथवा उनीहरुबीचको चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौं भनेर फाइदा लिनुपर्छ ।
हाम्रो कूटनीतिक र परराष्ट्र नीति सकारात्मक दिशामा उन्मुख भएको हो र यसका लागि मुलुकभित्रको राजनीतिक विकासक्रमले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
रेल्वेको विषयमा अध्ययन गरिने भन्ने समझदारीलाई कूटनीतिक रुपमा कसरी हेरिन्छ ?
यस विषयका लागि परराष्ट्रस्तरीय दुईवटा मेकानिज्म बनेको छ । त्यो संयन्त्रमा छलफल हुने गरी यो कुरा टुंग्याइएको जस्तो लाग्छ । ऋण लिए भए पनि रेल्वे अगाडि बढाउनुपर्छ । चिनियाँ पक्षसँग भएको समझदारीले गर्दा नेपालमा धेरै लगानी भित्रिने सम्भावना छ । पर्यटनबाट लाभ लिनुपर्छ । त्यसको रणनीतिक र आर्थिक रुपमा ठूलो महत्व छ ।
अघिल्लो पटक ओली चीन भ्रमणमा जाँदा ठूला सम्झौता भए तर अहिले हुन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ ?
अप्ठेरो परेका बेला मान्छेहरु संवेगात्मक हुन्छन् । त्यो नाकाबन्दीको पीडाबाट गुज्रिरहेको बेला पारवहन सम्झौता मात्रै गर्दा अब चिनियाँ समुद्रसँग हाम्रो पहुँच बढ्ने भयो भनेर हामीले ठूलो रुपमा लियौं । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ढिला भयो । अहिले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेन । तर, त्यतिखेर तत्काल लागू हुने खालका सम्झौता भएको होइन ? व्यापार, पारवहनका लागि धेरै बाटो तय हुन बाँकी नै थियो । हामी अप्ठेरोमा परेकोले त्यो मात्रै ठूला उपलब्धि मान्यौं । अहिले मुलुकभित्रको राजनीति सन्तुलन, भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा आएको छ । यो अवस्थामा समृद्धिको बाटो तय गर्ने बेलामा जति पनि सम्झौता भएका छन्, यो यथार्थपरक र महत्वपूर्ण छन् । अहिले गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न सहज र व्यवहारिक पनि छन् ।
अन्तिममा, चिनियाँ राष्ट्रपतिसमेत नेपाल आउने भनिएको छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
यो भ्रमण दुई वर्षअघि नै तय भइसकेको थियो । त्यो बीचमा मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति पनि परिवर्तन भयो । चीनको पनि प्राथमिकताहरु फेरियो होला । त्यसकारण पनि चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणचाहिँ कूटनीतिक तवरबाट पहल गर्नुपर्छ । जसले गर्दा अरु थप चिनियाँ राजनीतिक र आर्थिक समझदारी र साझेदारी देख्न भोग्न पाइन्छ । सँगसँगै चीन र भारतको उच्च प्राथमिकतामा रहेको मुलुक हो, नेपाल । दुवै मुलुकले नेपालसँग साझेदारी गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा आन्तरिक रुपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा म्यासेज जाने भएकोले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको लागि कूटनीतिक तवरबाट पहल गर्नुपर्छ र सम्भव पनि छ ।
