गाईको मासु खाएको आरोपमा आफ्ना समुदायका व्यक्ति पक्राउ गर्ने र राज्य आतंक रोक्न तामाङ अगुवाहरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सँग आग्रह गरेको विषयले यतिबेला विवाद निम्त्याएको छ । गाईको मासु खाएको आरोपमा मकवानपुर पदमपोखरीका तीन तामाङलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखिएपछि रिहाईको माग गर्दै चैत ७ गते नेपाल तामाङ घेदुङ र तामाङ सांसद्, बुद्धिजीवी र अगुवाहरुले गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । त्यही क्रममा प्रदेश ३ की उपसभामुख राधिका तामाङले ‘गाई काटेर खान पाउनुपर्छ र त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न माग गरेको’ भनी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचारमाध्यमबाट प्रचार भएपछि उनी विवादमा तानिएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा उपसभामुख राधिकालाई निसाना बनाइए पनि आधिकारिक ध्यानाकर्षण पत्र नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेको हस्ताक्षरमा बुझाइएको थियो । गृहमन्त्रीसँग राखेको माग, उपसभामुखलगायत सांसद्ले राखेको धारणा वास्तविकताबारे टोलीमा सहभागी नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव महितकुमार (बाबु) घिसिङसँग एभरेष्ट टाइम्सका लागि टीकाराम तामाङले गरेको कुराकानी ।
गृहमन्त्रीसमक्ष राख्नुभएको सत्यतथ्य माग के हो ?
मकवानपुरको पदमपोखरीमा गाईको मासु खाने र गाई बेच्नेको नाममा केही मान्छेहरुलाई प्रहरीले धरपकड गरेपछि स्थानीय त्रसित र आतंकित बनेको खबर जिल्ला घेदुङ र स्थानीयले नेपाल तामाङ घेदुङसमक्ष गराए । गाई बिक्री गर्नेलाई पनि काटिखान लगेको आरोपमा किटानी जाहेरी दिएर दुःख दिनेसमेतको काम भइरहेकोले तामाङ घेदुङ केन्द्रले बोलिदिनु पर्‍यो भनेपछि हामी केही सांसद्, पूर्वमन्त्री, प्रदेश ३ की उपसभामुखलगायत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका थियौं । तर, पदमपोखरीमा गाई काटेर खाएको भन्ने हामीलाई जानकारी छैन ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘नेपालको मूल संविधानसँग बाझिने कानुनी व्यवस्थाबाट तामाङलगायत आदिवासी जनजाति र मुुस्लिम समुदायसमेत पीडामा पर्दै आएकोले हामी माननीय गृहमन्त्रीज्यूको कार्यकालमा यस्को दीर्घकालीन समाधान खोज्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ भन्ने उल्लेख थियो । अर्को, नेपालमा संघीयता र लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि कम्तीमा धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको कारणले धार्मिक रुपमा जोडिएका कयौं कुराहरुमा कानुनले त्यसलाई निधेष गर्नु हुँदैन । त्यस्तो धर्महरुसँग जोडिएको कुराहरुसँग कुनै समुदायलाई दण्डित हुनुहुन्न भन्ने हिसाब ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थियौं । गाईको मासु खाने सन्दर्भमा तामाङ मात्र होइन, आदिवासी जनजातिका लभगभग सिंगै समुदाय, तराई बेल्टका मुस्लिम समुदायबाहेक हेर्ने हो भने राई, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ, मगर, थकाली यी सबै समुदायले गाईको मासुु खान्छन् । गोरु खाए पनि गाई खायो भनेर धर्मको नाममा तामाङलाई भोटे भनेर अपमानित गर्ने काम हुँदै आएको छ । राज्यका कयौं त्यस्ता समुदाय छन्, जो राज्यबाट हेपिएका छन् । यस्तो हेपाह र अपमान गर्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेको सरकारले नेपालका विद्यमान समस्या संविधान संशोधन गरेर हल गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा कम्तीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा गाईको मासु खाँदा दण्डित हुन नपरोस् भन्ने हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।
मासु खान पाउनुपर्‍यो भन्नु काटमार नै बुझिन्छ, गाई राष्ट्रिय जनावर भएकोले काटेमा संविधानविपरीत हुने आवाज छ नि ?
यसअघि गौहत्या गरेमा १२ वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो । तर, अहिले ३ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ भन्ने कुरा आएको छ । तर, हाम्रो भनाइ एकै दिन भए पनि गौहत्याको नाममा राज्यबाट दण्डित हुनुहुन्न भन्ने हो । संस्थागत कुरा गर्दा नेपाल तामाङ घेदुङले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा राष्ट्रिय जनावर राख्दा नै यो सवाल उठाएको थियो । गाई राष्ट्रिय जनावर राख्दा यहाँका कयौं समुदाय गौहत्याको आरोपमा दण्डित हुने भएकोले लोपोन्मुख एकसिंगे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाइयोस् र गाई खारेज गरियोस् भनेर राखिएको कुरा हो । तथापि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर ल्याइयो । संविधानतः राष्ट्रिय जनावर गाई भए पनि परिभाषित गरिएन । गाई त पहाडमा छ, तराईमा पनि छन् । हिमालको चौंरी गाई भनिएकै छैन । हिउँमा खेल्ने, चर्ने चौंरी गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, झालेमाले, सबै खालको गाई राष्ट्रिय जनावर भए । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने विषय हामी सैद्धान्तिक रुपमै विरोध गर्छौं । तर, कयौं समुदायका सांस्कृतिक कर्मकान्डीहरु छन् । त्यसका लागि गाई अथवा गोरुको मासु, टाउको चढाउनुपर्ने प्रचलन हुन्छ । गाई काटमार गर्न नपाउँदा ती समुदायको सांस्कृतिक अधिकारमा अवरोध हुन्छ भनेर संविधानसभा, संविधानसभा अध्यक्षलगायतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं । यो कुरामा राज्यले ध्यान दिन नसक्दा अहिले तामाङ, राई, लिम्बु, मगर, डोम, मुस्लिमहरुमाथि गाईकाण्डमा कारबाही गर्ने काम भइरहेको छ । यस्ता कुरा नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान राष्ट्रिय जनावर फेरेर वा दण्डित सजाय हटाएर होला त ?
राष्ट्रिय जनावर गाई खारेज हुनुपर्छ । वैकल्पिक रुपमा कुनै जनावर ल्याए पनि भयो । तर, राष्ट्रिय जनावर फेर्नै नसकिने भयो भने यो जनावर खाएकै आधारमा दण्डित हुनुभएन । यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
द्वन्द्वको खतराबाट बचाउन नेतृत्वदायी संस्थाको हैसियतमा तपाईहरुले सम्बन्धित समुदायमा गाईको मासु प्रयोगमा रोक लगाउन सक्नुहुन्न ?
निश्चय नै यस्तो गर्नुपर्छ । हामीले देखेका छौं, गाईको मासु कोटेको विवादमा प्रहरीले गोली चलाउँदा गोरखामा ल्हाक्पा तामाङको ज्यान गयो ।यो खालको घटना फेरि पनि दोहोरिन सक्छ । त्यसकारणसरकार र सम्बन्धित दललाई पनि अलि बढी सचेत गर्दैआएका छौं । तर, अहिले नेपालमा पूरा कम्युनिस्टको सरकार छ । एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत साना दलहरु एकता प्रक्रियामा छन्, एकता पनि हुँदैछ । कम्युनिस्ट भनेको के हो त ? धर्मका नाममा आफ्नै पार्टीका सदस्यहरु र नागरिकलाई ‘तिमी तामाङ भएकै कारणले दण्डित हुनुपर्छ । गाई खायौ दण्डित हुनुपर्छ । हामी तिमीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य मान्दैनौं’ भन्न मिल्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त त्यस्तो हो त ? सबै समान हो नि ! समान रुपमा हेरिनुपर्छ । तल्लो वर्गका मान्छेहरुलाई माथिल्लो वर्गमा ल्याउनुपर्छ । समान वर्ग बनाउने र समाजवाद लागू गर्ने । समाजवाद लागू गरिसकेपछि मात्र हामी सम्पन्न, समृद्ध हुन्छौं । समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने, राज्यसत्ता चलाउने अनि कम्युनिस्ट पार्टीकै पालामा गाई खाएकै काण्डमा एउटा समुदायलाई धरपकड गर्ने, आतंकित बनाउने, गाउँनिकाला गर्ने, लखेट्ने काममा पार्टीका मुख्य नेतृत्वले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । र, पार्टीको सबै तहमा बसेका नेतागण, कार्यकर्ताले पनि बुझ्नुपर्छ । रुसमा चर्च गएर मजाले गाईको मासु खाएर कम्युनिस्ट पार्टीको मिटिङ बसेको रेकर्डहरु छन् । हाम्रै नेताहरु बाहिर गएर ‘बिफ’ नै खाने हो । प्लेन चेढ्नेबित्तिकै बिफ खान पाइन्छ । यहाँका डिपार्टमेन्टमा खुलेआम बिफ बेचिरहेका छन् । कि त्यो पनि कस्ट्रमबाट इन्ट्री नै गर्न भएन । होइन भने डिपार्टमेन्टबाट गाईको मासु बेचेर मान्छे करोडपति बनिरहेका छन् । अनि लडेर मरेको, गोरु काट्दा पनि गाई मारेको आरोपमा दण्डित गर्ने खालको जुन दृष्टिकोण भयो, त्यो अति दुःखद् हो । इभन अहिले तामाङलाई पर्‍यो, भोलि अरु समुदायलाई पनि पर्छ ।
पछिल्लो घटनाले साम्प्रदायिक दंगा फैलने खतरा बढ्दै गएको अनुमान लगाउन थालिएको छ, तपाईहरुले यसबारे के सोच्नुभएको छ ?
साम्प्रदायिक दंगाको हामीले परिकल्पना पनि गर्नु हुँदैन । र, गर्न दिनु पनि हुँदैन । अहिले जति पनि फेसबुके मिडियामा आयो, यो नेपालमा बसेकाहरुले गरेका होइनन् । नेपालमा त उता बाहुनको घर छ, यता तामाङको, तल्लो क्षेत्रीको, माथिल्लोमा नेवारको घर । मिलेर बसिरहेका छन् । उहाँहरुलाई सबैको परम्परा थाहा छ, एक अर्कामा उहाँहरु नजिक पनि छन् । हरेक कुराको आदानप्रदान पनि छ । तर, मिडियाको भरमा अहिले बजार हेर्ने हो भने वास्तवमा साम्प्रदायिक दंगा हुने हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ । माननीय गगन थापाले बोल्नुभयो, ‘उपसभामुख राधिका तामाङले नेपालको संविधान उल्लंघन गर्‍यो ।’ गगन थापा एउटा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति । युवावर्गका होनाहार नेतृत्व पनि । तर, साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने खालको भाषा प्रयोग गरेर एउटा उपसभामुखमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । यो अलि गम्भीर विषय हो ।
उपसभामुखको भनाइकै आधारमा सडकमा नारा जुलुस पनि निकालिए नि !
कतिपय घटना वास्तविकता नबुझेर पनि भइराखेका हुन्छन् । जसरी ऋतीकरोशन काण्डमा मान्छेहरु मरे । यथार्थ नबुझ्दा हावामै हिँडिरहेका हुन्छौं । वास्तवमा उपसभामुख राधिका तामाङले यो शब्द बोल्दै बोल्नुभएको थिएन । ३ नम्बर प्रदेशको घटना भएकोले उहाँले गृहमन्त्रीलाई भेट्ने समय मिलाइदिनुभएको मात्र हो । डेलिगेसन गएको पनि नेपाल तामाङ घेदुङ हो । राधिकाजीको विषय बाहिर कसरी आयो अचम्मित छु । हामीले ध्यानाकर्षण पत्र अध्यक्ष मोहन गोलेज्यूको अनुपस्थितिमा मैले पढेर बुझाएको थिए । ध्यानाकर्षण पत्र हाम्रा उपाध्यक्ष कुमार घिसिङज्यूले फेसबुकमा राख्नुभएको रहेछ । त्यो भन्दा बाहिर हामीले केही पनि बोलेनौं ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, संस्थाको गरिमामाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ, तपाईहरुको आगामी कदम के हुन्छ ?
उपसभामुखको हकमा यो अत्यन्तै बद्नियतपूर्ण छ । उहाँले बोल्दै नबोलेको कुरा बाहिर आउनु दुःखको कुरा । जो–जसले अहिले सामाजिक सञ्जाल र सडकमा आएर विरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु, यो भ्रम हो । बोलेको नेपाल तामाङ घेदुङले हो । संस्थागत रुपमा हामीले बोलेका हौं । गृहमन्त्रीलाई हामीले भनेका थियौं, ‘यसलाई गम्भीर ढंगले हेरिदिनुस् । दण्डित हुने सम्प्रदाय जहिल्यै दण्डित हुनुपर्ने भयो । कानुनमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्नोस् ।’ कानुन परिवर्तन गर्ने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ ।
संयोग भनौं, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ नै हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल तामाङ घेदुङको सल्लाहकार पनि । तर, उहाँले तामाङलाई विभेद गर्ने कानुन च्यात्न, फाल्न सक्नुहुन्न । संविधानको आधारमा बन्ने ऐन, कानुनहरु संशोधन प्रक्रियाबाट नै जाने हो ।
मकवानपुरको घटनासम्बन्धमा कानुनमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुभयो ?
कानुनमन्त्रीसँग संस्थागत रुपमा गइसकेका छैनौं । तर, भेटघाट हुँदाखेरी ल है कुरा यस्तो छ । हामीले बल्लबल्ल तामाङ मन्त्री पाएका छौं । उहाँको कार्यकाल सफलताको कामना गर्छौं । उहाँको कार्यकालमा केही होस् भने हाम्रो चाहना छ । तथापि नेपालको मूल कानुनलाई तोडमोड गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अप्ठेरो पार्ने कुनै पनि माग र कार्यक्रमहरु छैनन् । खाली दण्डित हुने अवस्थामा मकवानपुरको केस अन्त पनि नजाओस् भनेर सचेत गराउने काममा छौं ।
गाई काटेर खान पाउनै पर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं, भन्दा पनि भन्दैनौं । तर, मासु खाएमा कानुन लगाएर दण्डित गर्नुचाहिँ विभेद हो । हामी बौद्ध धर्मावलम्बी भइसकेको सम्प्रदाय गाई, गोरु काटेर खान पाउनैपर्छ भन्दैभन्दैनौं । कसैले मासु खाएमा मौलिक अधिकार, खाद्य अधिकारका हिसाबले पनि छुट दिनुपर्छ । यसलाई बृहत् रुपमा हेरिनु पर्छ ।
अब घेदुङको प्रसंग, वर्तमान गतिविधिबारे बताइदिनुस् न ?
नेपाल तामाङ घेदुङले आफ्नो सम्प्रदायबीचमा सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान विगत ३० वर्षदेखि चलाउँदै आएको छ । दस वर्ष हामीले निरन्तर चलायौं, यो वर्ष पनि चलिरहेको छ । यहाँसम्म आउँदा हामीले सांस्कृतिक चाडलाई स्थापित गराउने काम गरेका छौं । हामी वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिको कुराहरुलाई स्थापित गराउने ठाउँमा पुगेका छौं ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले तामाङ घेदुङले देशका विभिन्न परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर गरेर बाढी–पहिरोपीडित, भूकम्पपीडितहरुलाई रेस्क्यू गर्न गएका छौं, राहत पुर्‍याएका हौं । यो राज्यका नागरिकले जसरी सहयोग गर्दछ, घेदुङले पनि त्यसरी गर्दै आएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङको विधान संशोधन गर्नुपर्ने आठौं महाधिवेशनको निर्णय थियो । सोही निर्णयबमोजिम विधानसभा बस्ने तयारी छ । नेपालको नयाँ संविधानको मूलभावना र मर्मलाई हामीले पकडेर हिँडिरहेका छौं । यो देशमा नयाँ संविधान लागू भा’छ, नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापित छ । संविधानले नेपालका जनता कुनै पनि विभेदमा नपरुन्, कुनै पनि सम्प्रदाय अपमानित नहुन् भन्ने कल्पना गरेको छ । हामी समान भयौं, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयौं । हामी तामाङ पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयौं । वास्तविक रुपमा हामी नेपाली हुनुमा गर्व गरौं भन्ने खालको स्थिति होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । यही प्रक्रियाबाट तामाङ घेदुङ अगाडि बढेको छ ।
तामाङ सांस्कृतिक जागरण अभियान चलाउँदै गर्दा तपाईहरुको कार्यकालमा ल्होछार विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, आगामी दिनमा विवाद समाधान गरेर जाने भन्ने भएको थियो, कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?
२०७५ सालमा माघ २२ गते तामाङ ल्होछार चाड परेको छ, माघ शुक्ल प्रतिपदाको तिथि त्यो दिन पर्छ । हामी तामाङबीचमा पनि तिथिमा फरक बुझाई आएकोले यस वर्ष विवाद भएको हो । यसलाई खोतल्ने अवसर पनि पायौं । आगामी दिनका लागि तामाङ बुद्धिजीवी, खगोलशास्त्रका विज्ञहरु, अरु पञ्चाङ्गका विषयगत विज्ञहरुलाई राखेर चन्द्रपात्रो निर्धारण समिति बनाउने निष्कर्षमा पुगेका छौं । अहिले छलफल जारी छ ।
संगठनभित्रको विवाद समाधान गर्नुभयो त ?
संगठनको पद्धति, प्रक्रिया हुन्छ नै । पद्धति मिच्नेमा हाम्रा उपाध्यक्ष अजितमान तामाङज्यू नै पर्नुभो । उहाँलाई संगठनको निर्णयमा आँच आउने ढंगले काम गर्नुहुन्न भनेका छौं । उहाँले मेरो विचार, मत हो भन्नुभएको छ । मत राख्न पाइन्छ, उहाँको मतप्रति सकारात्मक छौं । तर, संस्थाले निर्णय गरिसकेको कुरालाई काटिदियो भने समस्या आउँछ । जटिल समस्या भाकै हो । उन्मुक्ति दिएका छैनौं । हामीले उहाँ (अजितमान)लाई सचेत गराइराखेका छौं । कारबाही भन्ने कुरा उहाँको आगामी क्रियाकलापले निर्धारण गर्छ । आवश्यकता पर्‍यो भने कारबाही गर्छौं ।