लन्डन २ फेब्रुअरी २०२५ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार साँझ ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन, एनआरएनलाई भिसा प्रावधान खारेज, भूतपूर्व गोर्खा समस्या समाधान गर्न, दोहोरो कर हटाउने सम्झौता गराउन माग हुन् ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भइसके पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन नसक्दा लाखौँ गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नो मातृभूमिसँग जोडिन कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले गैरआवासीय नेपालीहरूले लामो समयदेखि पर्खेको अधिकार उपयोग गर्ने वातावरण बनाइ दिन आग्रह गरेको बताए ।
यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आफ्नै नागरिकलाई १० वर्षे भिसा लगाउनु पर्ने प्रावधान अन्यायपूर्ण र असमान भएकोले भिसाप्रावधान खारेज गरी नागरिकता प्राप्त गरेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल आउन जान र बसोबास गर्न थप सहज वातावरण सिर्जना गर्न एनआरएनए यूकेले अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी भूपूगोर्खाको समस्या समाधानका लागि पनि एनआरएनए यूकेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सन् १९९७ भन्दा पहिले ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले समान पेन्सन, सुविधा तथा क्षतिपूर्ति लगायतका मागहरु राख्दै लामोसमयदेखि आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न दुवै मुलुकहरु बीच उच्चस्तरीय समूह गठन भै वार्ता पनि भै रहेको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका जायज मागहरु पुरा गर्ने गरी ती वार्तालाई निष्कर्षमा पुराउन पहल गरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्दछौं,’ ज्ञापन पत्रमा छ ।
विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको बीचमा धेरै समस्याहरू देखिएकोले विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त जानकारी, मनोसामाजिक परामर्श र आर्थिक रूपमा सक्षम भईमात्र पठाउन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले बेलायत लगायत संसारभरि पुगेका नेपाली विद्यार्थीहरूले व्यहोरी रहेका समस्याहरूलाई कम गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गरिमा वृद्धि गर्न मद्दत पुऱ्याउने अध्यक्ष गुरुङले विश्वास लिएका छन् ।
नेपाल तथा बेलायतबीच अहिलेसम्म पनि दोहोरो कर हटाउने सम्बन्धी सम्झौता हुन नसकेकाले बेलायतबाट अपेक्षित लगानी आउन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गुरुङले ब्रिटिश लगानी भित्र्याउन र व्यापार प्रवर्द्धन गर्न दुवै मुलुकबीच यथाशिघ्र दोहोरो कर हटाउनेसम्बन्धी सम्झौता गर्न पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरे ।
