चितवन, ६ जनवरी २०२५ । जिल्ला अदालत चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा रु ५४ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधिश दयाराम ढकालको इजलासले प्रतिवादी लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार सो रकम बराबरको धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “माग भएको धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु । सो दिन नसके कानून बमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।” त्यसैगरी आदेशमा प्रतिवादी रवि लामिछानेले अदालतमा बयान गर्दा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, सो कम्पनीमा आफ्नो शेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको, निजले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको उल्लेख छ । दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि आज आदेश भएको हो । सरकारका तर्फबाट उपस्थित जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पङ्गेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए ।
त्यसैगरी जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
