खिम घले
सरकारले विभिन्न किसिमका नयाँ कानुन बनाउने र पुरानो कानुनलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ । तर, यसको बिरोध पनि त्यति नै भइरहेको छ । सरकारले ल्याउन लागेका कुनै पनि कानुनका प्राबधानहरु विवादरहित हुन सकेका छैनन् ।
मिडिया काउन्सिलको कानुन होस् या गुठी ऐन संशोधनको विधेयक होस् वा बन सम्बन्धी कानुनहरु नै किन नहुन कुनै पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन । अझ पछिल्लो चरणमा गुठी सम्बन्धी विधेयकले सरकारलाई धेरै नै गाह्रो बनायो । अन्तत् गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था सृजना भयो ।
यसै सन्दर्भमा हाल नेपालमा भइरहेको नयाँ कानुन बनाउने प्रकृया र त्यसमा भइरहेको विरोध पछाडिको मनोविज्ञानको बारेमा यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सुरु गरौं गुठी ऐन संशोधनका लागि बनेको बिधेयकबाट । भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी सम्बन्धी नयाँ विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराईन् । त्यस बेलासम्म कसैलाई थाहा थिएन । जव बिधेयकको प्रबधानहरु राष्ट्रिय सभाको सांसदहरुको माध्यमबाट बाहिर आयो, त्यसको विरोध सुरु भयो । विस्तारै गुठी विधेयकको विरोधमा आवाजहरु बुलन्द हुन थाले ।
तर, सरकारले सुरुमा त्यसलाई सुने नसुने झै गरे । त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यूकेलगायतका यूरोपेली मुलुकहरुको भ्रमणमा निस्किए । देश भित्र भने गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आवाज झनै बुलन्द हुँदै गयो । मन्त्रीहरु र सरकारी मान्छेहरुले विरोधको विरोधमा अनावश्यक आरोपहरु लगाउन थाले । कसैले गुठी सामान्तवादको अवशेष भने कसैले दरवारीयको षडयन्त्र देखे भने कोहीले भूमिहीनहरु विरुद्धको संगठित अभियानको रुपमा व्याख्या गरे ।
तर, कसैले पनि गुठीयारहरुसंग वा सरोकार राखेर विरोधमा उत्रिएकाहरुसंग संवादको कोशिस गरेनन् । मन्त्री तथा सरकारी मान्छेहरुको आरोपले माहोललाई झनै तताउने काम गर्यो । उत्तेजित बनायो । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र किर्तीपुरको रैथाने नेवारहरुले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रुपमा मात्र लिएन जीवनमरणको सवालको रुपमा लिन थाले । दिन दिनै प्रदर्शन हुन थाल्यो, माइतीघर मण्डलामा बृहत प्रदर्शनको घोषणासमेत भयो ।
त्यही बेला प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किए । उनले थाहा पाइसकेका थिए, उनले एयरपोर्टमै गुठी विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सकिने आशायको भनाई राखे । तैपनि शान्त हुन सकेन । भित्रभित्रै तातिएको माहोल, भूमि सुधारमन्त्री आर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गर्दा पनि रोकिएन । खवरदारी सभाको रुपमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनको सहभागिताले सरकार र सरकारी अधिकारीहरुलाई झस्काएको छ । जनताको शक्तिलाई उजागर गरेको छ ।
गुठी काठमाडौं र नेवारको मात्र छैन । यद्यपी गुठी काठमाडौंका रैथाने नेवारहरुको साँस्कृतिक अवयवहरु सञ्चालनको प्रमुख व्यवस्था हो । निजी गुठी भनिने यो व्यवस्था जति बलियो छ, त्यती नै पुरानो पनि हो । यो लिच्छवी कालदेखि नै चल्दै आएको बताइन्छ । गुठी सञ्चालन गर्ने गुठीयारहरु हुन्छन् । काठमाडौंमा हुने जात्रा, पर्व र पुजालगायतका साँस्कृतिक कार्यहरु गर्ने जिम्मा तिनै गुठीयारहरुले संहालेका हुन्छन् । अनि ति जात्रा, पर्व, पुजाका लागि पूर्वाज्हरुले जग्गाहरु दान गरेका थिए । ति जग्गाहरु तिनै गुठीको सम्पति हो । त्यसैको आम्दानीबाट ति सबै कार्य चलेको हुन्छ ।
गुठीयारहरुको बुझाईमा नयाँ कानुनले ति सबै गुठीको अधिकार सरकारले गठन गर्ने गुठी प्राधिकरणमा जाने छ । गुठीको नाममा रहेको सम्पतिहरु पनि तिनै प्राधिकरणको अधिनमा हुनेछ । त्यो विशेष गरेर जग्गा हो । यसो भयो भने जात्रा, पर्व र पुजा चल्न सक्ने छैन । बरु ती जग्गाहरु प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने नाममा कि त बेच्ने छन् वा भाडामा दिने छन् । भ्रष्ट संयन्त्रले त्यसबाट आएको आम्दानीमा लुट मच्चाउने छ । त्यसो हुने छैन भन्ने कुनै आधार पनि छैन । गुठी संस्थानको हालत त्यही छ । सरकारी निकायमा सत्ताधारी पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरु भर्ना गर्छन् तिनको दाउ कमाउने मात्र हुन्छ । उनीहरुलाई अरुको संस्कृतिमाथि के को मतलव?
अब कुरा गरौं, मिडिया काउन्सिल विधेयकको । सरकारले ल्याएको काउन्सिलको विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारीहरु सञ्चार मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अनि त्यही काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको गर्न सक्ने अधिकारको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलो कुरा त काउन्सिलका पदाधिकारीको योग्यता र क्षमता तथा नियुक्तिको प्रकृया नै गलत भयो । यो स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा स्थापित हुनु पर्ने निकाय हो । यसले पत्रकारहरुलाई आचार संहिता पालनाको लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्छ र सरकारलाई प्रेस माथि हस्तक्षेप हुन नदिन खवरदारी गर्न सक्नु पर्छ । तर मन्त्रीले नियुक्ति गरेको कुनै पनि पदाधिकारीसंग त्यो हैसियत हुने छैन । अझ आवश्यक परे हटाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
त्यस्तो निरिह पदाधिकारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाले कस्तो अवस्था सृजना गराउला ? सबैले बुझ्ने कुरा भनेको सरकारको अलोचना गर्नेलाई कारवाही गरिने छ । पत्रकार होइन, प्रेस काउन्सिलको माध्यमबाट भजन मण्डली तयार पार्ने काम हुनेछ । काउन्सिलका पदाधिकारीले आफ्नो जगिर बचाउनकै लागि खोजमुलक पत्रकारिता गर्ने, क्रिटिकल एप्रोचमा काम गर्ने सबै पत्रकारहरुलाई सिध्याउने छ ।
अव पालो बन ऐनको । नयाँ बन ऐनको मस्यौदा आएको छ । त्यसमा पनि सरकारी अधिकारीहरु तथा बन संरक्षणका नाममा खटिने कर्मचारीको अधिकार बढाएको छ भने बनको संरक्षण गरेर बसेका स्थानीय समुदायको अधिकार कटौती गरिएको छ । हालसम्मकै कुरा गर्दा नेपालको सामुदायिक बनको उदाहरण संसारभर दिइन्छ । तर, तिनै समुदाय भने निरिह हुने खालको कानुन ल्याउदैछ । यसको पनि विरोध सुरु भएको छ । खासमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता थप अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने तर, सरकार ल्याउने कानुनहरु बढि बन्देजात्मक तथा नियन्त्रणकारी भएर आएको छ । जनताको प्रयासमा भएका राम्रा उदाहरणहरुको समेत नजरअन्दाज गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि त्यस्तै भएको छ । विरोध भइरहेको छ । तर, त्यसमा सरकार आँखा चिम्लेर अघि बढिरहेको छ । यसले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई हनन् गर्न खोजिएको भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।
यद्यपी मेरो विचारमा सरकारले ल्याएका सबै विधेयक र त्यसका व्यवस्थाहरुमा सहमति नभए जस्तौ सबै विरोधका बुँदाहरु पनि जायज छैनन् । सबैले आ–आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गरेका छन् । त्यसैले बृहत र अर्थपूर्ण छलफलको आवश्यकता छ । लोकतन्त्रमा ठूलो समुहको असन्तुष्टी ठिक हुँदैन ।
यो सबैमा किन विरोध भइरहेको छ त? यसका केही कारणहरु स्पष्ट छन् । नयाँ कानुनहरु बनाउने प्रकृयामा सरकारले ध्यान नदिंदा सबैभन्दा धेरै समस्या आएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि चुन्ने अनि हात बाँधेर बस्ने वा त्यो अपेक्षा गर्ने व्यवस्था होइन । यसमा नागरिक निरन्तर पहल र सक्रियताको अपेक्षा गरिन्छ । चुनिएर जानेहरुले मलाई चुनिहाले अव काम मैले गर्ने हो भनेर सोच्ने होइन ।
अहिले विभिन्न तहका सरकारमा रहेकाहरुसंग त्यो अहमता रहेको छ । म त चुनिएर आएको पो हो त मैले जे सोचेको छु त्यही सही हो मैले गरेपछि मानि हाल्छन् नी भन्ने पाराले कानुनहरुको निर्माणको प्रयास गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको विरोध खेप्नु परेको छ । सरकार पटकपटक पछाडि सर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
यस्ता कानुनहरु बनाउँदा जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुले सरोकारवालाहरुसंग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकीहरु कुनै कानुन लैजानु परेमा टाउन हलहरुमा पहिला छलफल गर्छन् । जव आफ्ना मतदाताले हुन्छ भन्छन् अनि अघि बढ्छन् । तर, हाम्रोमा सुटुक्क कर्मचारीको सहयोग, आसेपासेहरुको स्वार्थमा कानुन बनाउँछन् अनि त्यसको विरोध गर्यो भने सरकार विरोधी वा राज्यकै विरोधीको आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् ।
खासमा कानुनहरु दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने विषयहरु हुन् । यसको निर्माणको लागि सरोकारवालाहरुसंग व्यापक छलफलको जरुरत पर्दछ नकी स्वार्थ समुहहरुसंग । यसरी व्यापक छलफल र संवादमा आधारित भएर बनाइएको कानुनी व्यवस्थाहरुको विरोध नहुने मात्र होइन, दीर्घकालसम्म रहन्छ । यसले बहुसंख्यकको चित्त बुझाउँछ ।
अहिलेकै विरोधको कुरा गर्दा त्यसमा आउने सबै मान्छेको नियत सफा छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नहोला । कतिपय दरवारीय पनि होलान् यही मौकामा सरकार र लोकतन्त्रकै बद्नाम गराएर आफ्ना अभिष्टहरु पुरा गराउन सकिन्छ की भन्ने दाउमा होलान् । कति सरकार विरोधी वा प्रतिपक्षी होलान् । कति जना जुनसुकै विरोध कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने खालका होलान् । अझ विगतको व्यवस्थामा हालीमुहाली गरेकाहरुको त्यो गुम्ला भन्ने स्वार्थ समुहहरु पनि होलान् । तर पनि यो मौका त सरकारले दिएको हो नी, कानुन बनाउनु अघि उचित प्रकृया नअपनाएर, आफ्नो अहमता प्रदर्शन गरेर, बहुसंख्यक सरोकारवालाहरुको सरोकारलाई वेवास्ता गरेर । त्यसैले विरोधमा जो सुकै मिसिउन्, फलना आएको हो भनेर सरकारले सुख पाउँदैन । त्यो मौका नै दिन हुँदैन । उचित प्रकृया अपनाएर, उचित खालको कानुन ल्याउन कसैले छेक्न सक्दैन ।
