प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा सरकारको कार्य सञ्चालन शैलीका कारण निक्कै छटपटी देखिन थालेको महसुस भएको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवामा प्रगति नदेखिएपछि छटपटी हुन थालेको हो ।
दुई तिहाईको बहुमतवाला सरकारले गरेको कामबाट वाहीवाही पाउनुको सट्टा अलोचना बढ्दै गएको र लोकप्रियतामा पनि ह्रास आएको महसुस भएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसैले आफ्नो सचिवालयको टीमलाई पुर्नसंरचना गर्ने र मन्त्रीहरु फेर्ने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो सरकार इतिहासमै शक्तिशाली सरकारको रुपमा रहेको छ । यो शक्तिशाली सरकारको सारथी प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् । धेरैलाई यो पनि थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओली विकास निर्माण र सेवाको डेलिभरीमा चुस्तता चाहन्छन्, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण चाहन्छन् र स्वच्छता चाहन्छन् । तर सरकारको गति र प्रधानमन्त्रीको सोचबीच धेरै फरक छ ।
विकास निर्माणको काम ढिलो छ । पूँजिगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति हेर्ने हो भने दश प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएको छैन । असारमै संसदले बजेट पास गरेको हो, तर मंसिरसम्म बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि बनेको छैन । यसको सिधा असर असारमा हुने खर्चमा पुगेर टुंगिन्छ । जेठ असारमा अर्वौं रुपैयाँको बजेटमा झारा टार्ने काम हुन्छ ।
त्यसै गरेर जनतालाई दिनुपर्ने सेवामा पनि चुस्तता छैन । कर्मचारीको सरकारी काम कहिले जाला घामवाला वानीमा सुधार भएको छैन । ढिलासुस्ती झनै बढेको छ । मन्त्रीहरु र जनप्रतिनिधि उद्घाटन र भ्रमणमै मस्त छन्, जनताको सेवाको कसैलाई मतलव छैन । भ्रष्टाचार झनै मौलाएको रिपोर्टहरुले देखाएको छ । संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै वरिपरिकाले नजायज फाइदा लिएको आभास भएरै हुनुपर्छ । सचिवालयका सबै सल्लाहकारहरुलाई मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी राजीनामा दिन लगाएका छन् । राजीनामा दिएकाहरु मध्ये केहीको भने पुर्ननियुक्ति हुन सक्ने संभावनालाई भने नकार्न सकिंदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भन्दै आएका छन्, म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न । तर, उनको भनाई र उनको टीमले गर्ने काममा धेरै फरक छ । भ्रष्टाचार भएको कुरा पछिल्लो समयमा आएको तथ्यांकहरुले प्रष्टा पारेको छ । आम सर्वसाधारण नापीदेखि, यातायातसम्म भ्रष्टाचार भएको कुरामा गुनासो गर्छन् । अझ पहिला पहिला टेबल मुनीबाट हुने अनियमितता अहिले टेवल माथिबाटै हुन थालेको जिकिर गरिन्छ ।
नयाँ संविधानको निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयनसंगै विकास गतिविधिले गति लिनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही मुख्य संयन्त्रहरुलाई आफ्नो माताहात ल्याएका छन्, मन्त्रीहरुसंग कार्यसम्पादन करार गरेका छन् । ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्नका लागि आफै संलग्न संयन्त्रको निर्माण गरेका छन् । यतिका प्रयास गर्दा पनि विकास निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा छटपटी हुनुमा स्वभाविक हो । त्यसैले उनले आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्को टीमामा फेरबदल चाहेका छन् ।
