संजय हाङ सिङजाली मगर – काठमाडौँ ।
बडादसैँको रमझमले देशैभरि उत्सवको वातावरण सिर्जना भइरहँदा सबै नागरिकका मनमा एउटै उमंग भने छैन। आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा दलित लगायतका उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका लागि भने यो समय आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र समान हैसियतबारे प्रश्न उठाउने अवसर बनेको छ। “हामीलाई पनि राज्यले समान नागरिकको व्यवहार गरोस्,” भन्ने उनीहरूको आवाज यतिबेला पुनः गुञ्जिन थालेको छ।
उनीहरूका अनुसार यो आवाज दसैँ पर्व वा कुनै विशिष्ट धर्म र जातिको विरोधमा उठाइएको होइन। असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरूले यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान अधिकार र हैसियतको माग भएको स्पष्ट पारेका छन्। “हामी कसैको पर्व वा खुसी घटाउन चाहँदैनौँ, तर आफ्ना मौलिक पर्वहरूले पनि उत्तिकै राष्ट्रिय सम्मान र मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,” उनीहरूको भनाइ छ।
आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका अनुसार ल्होसार, माघी, र उँधौली–उभौलीजस्ता पर्वहरूमा दिइने बिदा सजिलै प्राप्त भएको होइन। वर्षौँको सडक आन्दोलन र दबाबपछि मात्रै राज्यले सीमित बिदा सुनिश्चित गरेको उनीहरूको ठहर छ। तर, यी पर्वहरू केवल एक दिनमा सीमित हुने प्रकृतिका छैनन्। तयारी, आफन्त भेटघाट, सामूहिक भोज र सांस्कृतिक अनुष्ठानका कारण यी पर्वहरू धेरै दिनसम्म मनाइन्छन्।
चाडपर्वका अवसरमा दिइने बिदाको असन्तुलनलाई औँल्याउँदै उनीहरूले तर्क गरेका छन् “यदि महिना दिनसम्मको लामो बिदा दिने नै हो भने महिनाभरि व्रत बस्ने मुस्लिम समुदायको रमजान पर्वका लागि दिनु बढी उपयुक्त र व्यावहारिक हुन्छ।” मुस्लिम समुदाय पनि यही देशका नागरिक भएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले राज्यलाई सबै समुदायप्रति समान र समन्यायिक दृष्टिकोण राख्न आग्रह गरेका छन्।
असन्तुष्ट पक्षले समाजका शिक्षित, बौद्धिक तथा नागरिक समाजसँग पनि विशेष अपिल गरेका छन्। एकपटक आफूलाई उत्पीडित समुदायको ठाउँमा राखेर हेर्न र विद्यमान असमानताबारे बोल्न तथा लेख्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। विभेद कानुनमा मात्र नभई सामाजिक व्यवहार र राज्य सञ्चालकहरूको सोचमा अझै गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको उनीहरूको बुझाइ छ।
राज्य र यसका निकायले कुनै एक मात्र समुदायको पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा विशेष प्रवर्धन गर्दा अन्य समुदायमा विभेदको अनुभूति हुने उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले देशका सबै जातजाति, भाषा, संस्कार, संस्कृति र चाडपर्वलाई समान रूपमा संरक्षण, संवर्धन र महत्त्व दिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। यस मागका पछाडि सामाजिक वा धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने कुनै मनसाय नरहेको उनीहरूले पुनः दोहोर्याएका छन्।
