काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरिरहेका बेला एउटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुनपर्ने आदेश दिएको हो ।
स्याङ्जाका डिल्लीराज आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छोराछोरी सामुदायिक स्कु्लमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत चैतमा चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले नगरपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
