काठमाडौं । अमेरिकी सहायता सम्बन्धी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) को सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव संसदबाट पारित गराउने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा नै विभाजित भएको छ । उता प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सम्झौता संसदबाट पारित नगराए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकी सहायता सम्बन्धी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) को सहायता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपामै तीव्र विवाद देखिएको छ । सत्तारुढ दलका केही नेताहरुले उक्त सहायताले नेपालको हित नगर्ने र कानुनसँग बाँझिने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
केही दिनदेखि जारी नेकपाका स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताहरुबीच चर्काचर्की नै भयो । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, देव गुरुङ, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त र मणी थापालगायतका नेताहरुले सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
नेताहरुले ग्लोबल टेन्डर गरेपनि प्रसारण लाइन बनाउँदा अमेरिकी कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने र नेपालको कानुनसँग सम्झौता बाँझिएर हावी हुने लगायतका विवादास्पद प्रावधान रहेको भन्दै बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए । यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न माग गरेको छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसीलाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।
यता सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी प्रस्ताव पारित हुने बताएका छन् । उनले पार्टीभित्र एमसीसीको विषयमा नबुझेकाले विरोध भइरहेको जिकिर गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले केही बुझेका र नबुझेकाले विरोध गरेपनि एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक रहेकाले यही अधिवेसनबाट पारित हुने दावी गरेका छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना भएको यो निकायले विभिन्न देशहरुलाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन अनुदानमार्फत सघाउने काम गर्दै आएको छ ।
अमेरिकाले उक्त कार्यक्रममार्फत् नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौतामा अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सडक सुधार, जलविद्युत एवं अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) मार्फत प्राप्त अनुदानलाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो अनुदानलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेर संसदमा पठाए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
